काठमाडौं, ४ जेठ – माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका लागि मैदान खाली गरिदिन प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सरकारको नेतृत्वमा आफ्नो दाबेदारीको आन्तरिक तयारी गरेको छ ।
एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको निवास भैंसेपाटीमा बुधबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा सरकार निर्माण बहुमतीय प्रक्रियाका लागि संसद्मा गएपछि पार्टीले उम्मेदवारी दिने सैद्धान्तिक निर्णय भएको छ । स्पष्ट रूपमा उम्मेदवारी नतोकिए पनि कांग्रेस सभापति देउवालाई माओवादी र मधेस केन्द्रितलगायतका दलहरूले अघि सारेको अवस्थामा एमालेका तर्फबाट उपाध्यक्ष गौतम स्वयं नै उम्मेदवार बन्ने जानकारी पार्टी उच्च स्रोतले दिएको छ।
उता राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले कांगे्रस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री दाहालसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरी दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी बन्न संविधान संशोधन अनिवार्य हुनुपर्ने अडान राखेको छ । उनीहरूको अडानप्रति देउवा र दाहालले संसद्मा संविधान संशोधन लैजाने तर पर्याप्त दुई तिहाइको संख्या अभावमा संशोधन प्रस्ताव पारित हुन नसक्ने अवस्थालाई स्विकार्न आग्रह समेत गरेका छन् ।
अहिलेसम्म राजनीतिक अभिभावकत्व प्रदान गर्दै आएको भारतले पनि राजपालाई स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनमा सहभागी हुन सल्लाह दिएपछि केही हतोत्साहित राजापाभित्र देउवा सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने बारेमा पनि छलफल भइरहेको एक स्रोतले बतायो ।
एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले दाहालले देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया संसद्मा गएपछि प्रधानमन्त्री पदका लागि मैदान खाली हुने र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा एमालेले यसलाई उपयोग गर्ने बताउनुभयो । उहाँले पार्टी उपाध्यक्ष गौतमको निवासमा भएको स्थायी कमिटीको निर्णयबारे जानकारी दिँदै अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, ‘दाहाल र देउवाले देश चलाउन सक्दैनन् भने एमालेले चलाउनुपर्छ । यसै आधारमा प्रधानमन्त्रीका लागि खाली हुने पदमा एमाले सहभागी हुन्छ ।’
उक्त पदमा गौतमलाई चयन गर्दै दाहाललाई अप्ठ्यारोमा पार्ने रणनीति हो भन्ने जिज्ञासामा श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘एमालेभित्र गौतम मात्र होइन, केपी शर्मा ओली, माधवकुमार नेपाल जस्ता म्यारोडोना, पेले र रोनाल्डो रहेकाले दाहालको राजीनामापछि कुनै एक नेताले गोल गर्नु हुनेछ । प्रधानमन्त्रीको पदमा सुट गर्ने मौका पाउनासाथ कोही न कोही एमाले नेता गोल गर्दै प्रधानमन्त्री बन्नु हुनेछ ।’
चुनाव सार्ने मोर्चाको प्रस्ताव, स्विकार्दैनौँ : पौडेल
कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राजपाका नेताहरूले संशोधनबिना निर्वाचन हुन नसक्ने भन्दै जेठ ३१ का लागि तय चुनाव सार्न गरेको प्रस्ताव आफूहरूले अस्वीकार गरेको बताउनुभयो । पौडेलले भन्नुभयो, ‘हामीले राजपालाई चुनावमा सहभागी हुन आग्रह गर्यौं ।’ राजपा दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी हुने पौडेलले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
कांग्रेसका अर्का नेता गोपालमान श्रेष्ठले चालू संसद्को अधिवेशन बिहीबार अन्त्य गर्ने तयारी भएकाले संशोधन आगामी अधिवेशनबाट गरिने बताउनुभयो । श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘भद्र सहमतिअनुसार दाहालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि कांग्रेस सभापति देउवाको पक्षमा माओवादी मधेसवादी लगायतका दलहरू रहन्छन् ।’
राजपाका नेता राजेन्द्र महतोले चुनावका लागि संविधान संशोधन अनिवार्य रहेको बताउनुभयो । आफूहरूले देउवा र दाहालसँगको छुट्टाछुट्टै भेटमा विगतको १३ महिने आन्दोलनको सम्मान गर्न पनि संशोधन अनिवार्य हुनुपर्ने माग गरेको महतोले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधान संशोधनबिना दोस्रो चरणको चुनाव भए त्यसविरुद्ध आन्दोलन गर्नेछौं । हामी मधेसमा चुनाव हुन दिँदैनौं । बहिष्कार गर्छौं, भाँड्छौं ।’ संविधान संशोधनबिना मधेसमा चुनाव गरे अवरोध र मुठभेड हुने चेतावनी महतोले दिनुभयो । एक प्रश्नको उत्तारमा महतोले भन्नुभयो, ‘देउवा सरकारलाई हाम्रो मत चाहिन्छ भने, उनको नेतृत्वले दोस्रो चरणको चुनाव गराउनु छ भने संशोधन अनिवार्य छ ।’
सत्ता गठबन्धनको आकार
कांग्रेस– २०७
माओवादी —८१
फोरम लोकतान्त्रिक —१७
जम्मा : ३०५
महाभियोग फिर्ता लिन माग
एमाले स्थायी कमिटीको बुधबार बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि सत्तारुढ दलले ल्याएको महाभियोग प्रस्ताव औचित्यहीन भएको दाबी गर्दै तत्काल फिर्ता लिन सबै पक्षसँग माग गरेको छ ।
बैठकले बिनाऔचित्य अगाडि बढाइएको संविधान संशोधन प्रस्तावसमेत फिर्ता गरी सहजढंगले दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्न, संविधान कार्यान्वयन र तोकिएको समयमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यमा राजनीतिक समझदारी निर्माण गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले दलको बिहीबार अपराह्न २ बजे बस्ने बस्ने बैठकले महाभियोग प्रस्तावका बारेमा निर्णय गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म संसद् चल्न नदिने अडानमा हामी यथावत् छौं । बैठकले संशोधन विधेयक सरकारले अगाडि बढाएमा के कस्तो नीति अवललम्बन गर्ने भन्ने निर्णय पनि गर्नेछ । अहिलेसम्म एमाले संशोधन फिर्ता गर्नुपर्ने अडानमा यथावत् छ।’
संसद् आज टुंगिने
संसद्को जारी अधिवेशन बिहीबार अन्त्य हुने संसद् सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । संसद् अधिवेशन अन्त्य हुने भएकाले संविधान संशोधनलगायतका प्रस्ताव संसद्को नियमित कार्यसूचीमा नपर्ने स्रोतले बतायो ।
संसद् अन्त्य गर्ने र आगामी बैठकका बारेमा मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बस्ने बैठकले निर्णय गर्नेछ । संसद्मा विचाराधीन महाभियोगको प्रस्तावको भविष्य के हुन्छ भन्ने विषयमा पनि संसद् र सरकारले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । महाभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्र प्रस्ताव फिर्ता लिने र अघि बढाउने दुबै पक्षमा नरहेको सम्बद्ध स्रोत बताउँछ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आगामी जेठ २४ गते अवकाश पाउने हुँंदा उक्त मितिबाट महाभियोग स्वतः रद्द हुने भएकाले फिर्ता लिइरहन नपर्ने तर्क कांग्रेका एक नेताले गरेका छन् । — अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक
