सत्ता घटक कार्कीमाथिको महाअभियोग फिर्ता लिँदै

काठमाडौं , ७ जेठ – आईजीपी प्रकरण हुँदै प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगको उत्कर्षमा पुगेको सरकार–न्यायपालिकाबीचको क्षेत्राधिकार विवाद अन्ततः किनारा लगाउने मनस्थितिमा सत्ता घटक पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसको खुलासा गरेका हुन् ।

‘महाअभियोग प्रस्तावबारे समझदारीबाट जानुपर्छ भन्नेमा सरकार छ । न्यायालयले पनि यो विषयलाई समझदारीबाटै टुंग्याउनुपर्छ भनी सोचेको छ भन्ने विश्वास छ,’ दाहालले शनिबार बिहान भने, ‘यस्तो स्थितिमा हामीले यस प्रस्तावलाई फिर्ता लिने मानसिकता बनाइराखेका छौं ।’

दाहालको यो खुलासाले तीन साता लामो अदालत–संसद् द्वन्द्वको बैठान हुने देखिएको छ । यसअघि कार्यपालिकाको कार्यकारी क्षेत्राधिकार मिच्न खोजेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका सत्ता साझेदार कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अब यो विवाद बढ्न नदिने भएका हुन् ।

वैशाख १७ मा दुई सत्ता घटकका २ सय ४९ सांसदका हस्ताक्षरसहित संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भए पनि पाँच दिनपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै पर्याप्त आधार र कारणबिना महाअभियोग आएको भन्दै कार्कीलाई जिम्मेवारीमा फर्काएको थियो ।

प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने मनस्थितिमा पुगे पनि त्यसको मूल जरो अर्थात् आईजीपी प्रकरणबाट भने हात झिकिहाल्ने मुडमा देखिएनन् ।

दाहालले चार एआईजीमध्येबाट कसलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने भन्ने निर्णयाधिकार ऐन र परम्परा दुवैका आधारमा प्रधानमन्त्रीकै भएको दोहोर्याउँदै त्यसमा अरूले हस्तक्षेप गर्नु उचित नभएको बताए ।

‘जे नहुनुपथ्र्यो, त्यो भयो । प्रधानन्यायाधीशसँग मेरो नराम्रो भएको छैन । उहाँलाई मैले नराम्रो मानेको छैन,’ उनले थपे, ‘मैले उहाँलाई न्यायाधीशमा अघि बढाउन भूमिका खेल्ने मौका पनि पाएको थिएँ । त्यसैले व्यक्तिगत नराम्रो केही छैन । तर सामान्य आईजी प्रकरण यहाँसम्म पुग्नु राम्रो भएन । नचाहँदा–नचाहँदै त्यहाँसम्म धकेलिने अवस्था भयो । न्यायालय, व्यवस्थापिका दुवैले एकचोटि फेरि समीक्षा गर्नुपर्ने विषय छ ।’ – कान्तिपुर दैनिक

newyear-RBB

newyear-RBB
http://jagdambacement.com/

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार