काठमाडौं ,१० जेठ -सरकारले स्थानीय तहको संख्या र सिमाना हेरफेरसम्बन्धी विवरण मंगलबारसम्म निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको छैन । आयोगका प्रवक्ता सहसचिव सूर्यप्रसाद शर्माले स्थानीय तहको संख्या थपघटबारे सरकारबाट कुनै जानकारी प्राप्त नभइसकेको बताए । ‘जेठ ३१ मा ४ सय ६१ स्थानीय तहमा निर्वाचन गराउने गरी सबै तयारी गरिररहेका छौं,’ उनले भने ‘त्यसवाहेकको कुनै निर्णय आयोगबाट भएको छैन ।’
सरकारले सोमबार २३ वटा नयाँ गाउँपालिका बनाउने र पर्सामा साविकको एउटा गाउँपालिकालाई वीरगन्जमा मिसाउने निर्णय गरेको थियो । विराटनगर र वीरगन्जलाई महानगर बनाइएको छ । त्यस्तै, २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा बनाइएको छ ।
आयोगले स्थानीय तहको संख्या थपघट, महानगर वा नगरपालिकामा परिणत गर्दा जुन जुन गाउँपालिका प्रभावित भएको छ, ती सबै स्थानमा नयाँ ढंगले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । समय अत्यन्तै कम भएकाले आयोगले दबाब महसुस गरेको छ ।
आयोगले थपिएका र नगरपालिका/महानगरमा बढोत्तरी भएका स्थानीय तहका मतदाताहरुको नामावली नयाँ ठेगाना अनुसार बनाउनुपर्ने हुन्छ । नयाँ ढंगले मतदाता नामावली, मतदाता परिचयपत्र छाप्नु पर्छ । निर्वाचन अधिकृतसहितका कर्मचारीको व्यवस्थापनदेखि मतदान केन्द्रसम्म मिलाउनुपर्ने चुनौति आयोगको अगाडि छ ।
प्रवक्ता शर्माले जेठ १५ मा प्रत्येक तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोलिने बताए । ‘निर्वाचन अधिकृत पुग्दा साथमा मतदाता नामावली पनि पुग्नुपर्छ,’ उनले भने ‘स्थानीय तहको संख्या सिमाना हेरफेरले यसअघि अगाडि बढेको धेरै काममा अवरोध पुग्छ ।’ दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन जेठ १९ गते तोकिएको छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले भने मंगलबार साँझसम्म जिल्लागत रूपमा थपिएका स्थानीय तहको सीमाना टुंग्याउन सकेको छैन । सम्बन्धित जिल्लाका सांसदहरुको फरक फरक दबाबले मन्त्रालयलाई सिमाना टुंग्याउन समस्या भइरहेको छ ।