काठमाण्डौ ,११ जेठ – सरकार गठन सम्बन्धी संबैधानिक व्यवस्था र संसदीय अभ्यासका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कम्तिमा नौ दिन कामचलाउ सरकारको नेतृत्व गर्ने निश्चित देखिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार राजिनामा दिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई अर्को मन्त्रीपरिषद् गठन नभएसम्मका लागि कामचलाउ तोकेकी छन् । सहमतीय सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलहरुलाई आह्वान गर्दै सात दिनको समय दिने अभ्यास छ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरुबीच सरकार गठनमा सर्वसम्मतिको संभावना विरलै छ । विगतमा प्रमुख दलहरुको सहमतिमा बनेका सरकार समेत संसदको बहुमतकै आधारमा चुनिएका छन् ।
संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानअनुसार अब बन्न लागेको तेस्रो सरकार हो । संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत संविधानको धारा २९८ मा मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधान प्रारम्भ भएको मितिले सात दिन भित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा र त्यसो हुन नसके संसदको बहुमतका आधारमा मन्त्रिपरिषद गठन सम्बन्धी प्रावधान छ । संविधानको धारा २९८ को उपधारा २ र ३ अनुसार संक्रमणकालिन दोस्रो सरकार वन्न सक्ने/नसक्नेमा समेत विगतमा दलहरुले आ(आफ्ना व्याख्या गरेका थिए । पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानको उक्त व्यवस्था अनुसार आफुपछिको सरकार वन्न नसक्ने उल्लेखगर्दै राष्ट्रपति मार्फत वाधा अडाउ फुकाएर दाहाललाई प्रधानमन्त्री चुनिने बाटो खोलेका थिए ।
सहमतिय सरकारका लागि राष्ट्रपतिले दलहरुलाई कति समय दिनुपर्छ भन्ने लिखित व्यवस्था नभएका पनि संविधानसभाका दुबै कार्यकालमा तत्कालिन राष्ट्रपति रामबरण यादवले पहिलो पटक सात दिनको समय दिने अभ्यास सुरु गरेका थिए । त्यस्तो समयसीमा भित्र नयाँ सरकार गठनका लागि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरुको सर्वसम्मत निर्णय भएको नजिर भने बन्न सकेको छैन । सहमतिय सरकार गठनका लागि तोकिएको समय अपुग भएको भन्दै दलहरुले माग गरेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले दोस्रो पटकका लागि सात दिन भन्दा केही थोरै समय उपलब्ध गराउने अभ्यास छ । पहिलो संविधानसभाको कार्यकालमा पटक(पटक सरकार फेरवदलका लागि भएको यस्तो प्रयास कहिल्यै सफल नभए पनि राष्ट्रपतिले थप समय दिइएको नजिर छ । दलहरुले सहमतिका लागि थप समय माग नगरेको अवस्थामा भने राष्ट्रपतिबाट सात दिनको समय सिमा सकिनासाथ प्रधानमन्त्री चयनको बहुमतिय प्रणालीका लागि संसदलाई आहन हुने गरेको छ ।
संसदले प्रधानमन्त्री चयनका लागि राष्ट्रपतिको पत्र प्राप्त गरेपछि सभामुखले सदनलाई त्यसको सूचना दिने, प्रधानमन्त्री निर्वाचनको मिति तोक्ने र निर्वाचन कार्यक्रम (उम्मेद्वारी दर्ता, दावी विरोध, उम्म्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन) प्रकाशनका लागि संसदको महासचिवलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोक्ने संसदको नियमावली (नियम ४९ को उपनियम २(५)मा उल्लेख छ । यो सबै प्रक्रियाका लागि तीन दिनको समय लाग्ने विगतको अभ्यास छ । सहमतिय सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट दिइने सात दिन र संसदले निर्वाचन कार्यक्रमका लागि लिने तीन दिनको मात्रै गणना गर्दा पनि नयाँ प्रधानमन्त्री चनयका लागि कम्तिमा दश दिन लाग्नेछ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत वर्षको साउन ९ गते राजिनामा दिएका थिए भने साउन १९ मा दाहाल प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भएका थिए ।
पहिलो संविधानसभाको अवधिमा प्रधानमन्त्री चयनका लागि संसदमा १७ पटकसम्म मतदान भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार परिमार्जित नियमावलीमा प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा तटस्थ बस्न नपाई व्यवस्था पछि भने एकै पटकमा परिणाम आउने गरेको हो । तर संसदीय प्रक्रिया र छलफलमा दलहरुको समझदारी/असमझदारीको असर निर्णय प्रक्रियाको सहजता र समयसीमालाई भने प्रभाव पार्न सक्छ । प्रधानमन्त्री पदका लागि हुने निर्वाचनको कार्यविधी अनुसार प्रस्तावकहरुले सदनमा उम्मेद्वारीको सूचना दिनुपर्ने, त्यसमाथि छलफल हुने गर्छ ।
प्रधानमन्त्री पदका लागि एक मात्रै उम्मेद्वारी दर्ता भए पनि निर्विरोध घोषणा हुने व्यवस्था नरहेको संसदको नियमावलीमा संसदमा हुने मत विभाजनको प्रक्रियामा बहुमत सिद्धगरेको उम्मेद्वार प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । एक मात्र उम्मेद्वारी परेको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा उम्मेद्वारका पक्षमा संसदको बहुमत प्राप्त नभएमा सभामुखले निर्वाचन प्रक्रिया अन्त्य भएको घोषणा गर्ने नियमावलीमा (नियम ४९ को उपनियम ५) उल्लेख छ । एक भन्दा बढी उम्मेद्वारी परेको अवस्थामा निर्णयार्थ पेस हुँदा कुनैपनि उममेद्वारको पक्षमा बहमुत नपुगको अवस्थामा भने अर्को चरणको मतदान हुन्छ ।
माओवादी–कांग्रेससहित सत्तारुढ दलहरुको गठबन्धन कायम रहको अवस्थामा पहिलो चरणको मतदानबाटै परिणाम आउने देखिन्छ । ५९३ सदस्यीय संसदमा कांग्रेसको २०७, एमालेको १८१, माओवादी केन्द्रको ८२, राप्रपाको ३७, राष्ट्रिय जनता पार्टीको २५, संघीय समाजवादी फोरमको १५, फोरम लोकतान्त्रिकको १४ र बाँकी साना दलहरुको सिट छ ।
दोस्रो चरणको निर्वाचत्र कार्यक्रम प्रारम्भ भएपछि तराईका १२ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप र सिमा हेरफेर गर्ने सरकारी निर्णयपछि सदनमा प्रमुख दलहरुबीचको सम्बन्ध तिक्त छ । एमालेसहितका दलहरुले सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनीका कारण प्रधानमन्त्री दाहालले राजिनामा अघि संसदलाई संवोधन गर्न समेत नपाएका थिएनन् । बजेट अधिवेशन प्रारम्भको सूचना पछि लगातार दुई दिनका लागि तए भएका बैठक दलहरुबीचको सहमतिको अभावमा सभामुखले सूचनाद्वारा स्थगित गरेकी छन् । संसदमा विहिबार राष्ट्रपतिबाट नीति कार्यक्रम पेस हुने कार्यक्रम छ ।
याे खबर कान्तिपुर बाट लिएकाे हाे ।
