काठमाण्पडौ १४ जेठ- हिलो चरणको स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्नसँगै निर्वाचित पदाधिकारीले के कति पारिश्रमिक भत्ता पाउँछन् भन्ने अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले पारिश्रमिकसम्बन्धी मस्यौदा तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिसकेको छ । मन्त्रालयका अनुसार महानगरपालिकाको मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षले क्रमश: ६०, ५० र २५ हजार मासिक पारिश्रमिकको मस्यौदा प्रस्ताव गरिएको छ । उपमहानगरको क्रमश: ५०, ४० र २२ हजार र नगरपालिकाको क्रमश: ३५, ३० र १८ हजार प्रस्ताव गरिएको छ । गाउँपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षले क्रमश: ३०, २५ र १५ हजार मासिक पारिश्रमिक प्रस्ताव छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाका अनुसार २०५४ मा महानगरको मेयरले ७ हजार ५ सय, नगरको मेयर र जिल्ला सभापतिले ५/५ हजार र गाविस अध्यक्षले १ हजार ५ सय रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउने गर्थे । ‘अहिले स्थानीय तहको पदाधिकारीको सेवा सुविधा प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ,’ उनले भने, ‘अहिले प्रदेश सभा गठन भइनसकेकाको अवस्थामा ऐन कानुन बनाउने अधिकार संविधानले व्यवस्थापिका संसद्लाई दिएको छ ।’
उनले मन्त्रालयले बनाएको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको बताए । ‘मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षले ‘फुल टाइम’ दिनुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई मासिक पारिश्रमिक प्रस्ताव गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सदस्यहरू दैनिक कार्यालय जानु नपर्ने भएकाले बैठक भत्ताको मात्र व्यवस्था गरिएको छ ।’ उनका अनुसार सबै नगरपालिका मेयर र उपमेयरले आवासको सुविधा पनि पाउँछन् । ‘लिन नचाहनेले नलिन पनि पाइयो,’ उनले भने, ‘गाडीको सुविधा उपलब्ध भएअनुसार तोकिएको छ ।’
याे खबर कान्तिपुर बाट लिएकाे हाे ।
