https://subisu.net.np/fiter-packages/fiber/new-plan/premium-package

प्रधानन्यायाधीश कार्की महाअभियोग फिर्ता लिने सहमति

काठमाण्डौ १४ जेठ- प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको शीर्ष नेतृत्व तयार भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले शनिबारदेखि संसद् अवरोध अन्त्य गरेको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेर गर्ने सरकारी निर्णय, प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाअभियोग र संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने एवं पहिलो चरणको निर्वाचनमा दोलखा, धादिङलगायत जिल्लामा भएको ‘सत्ता–शक्ति दुरुपयोग’ का घटनाको संसदीय छानबिन माग गर्दै एमालेले लगातार दुई दिन संसद् अवरुद्ध पारेको थियो ।

स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेरसम्बन्धी सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले शुक्रबारै अन्तरिम आदेश दिइसकेको अवस्थामा सत्तापक्षले संशोधन विधेयक फिर्ताबाहेक प्रतिपक्षका सबै माग पूरा गरेको हो । सहमतिअनुसार कांग्रेस–माओवादी केन्द्रका सांसदले आइतबारसम्म महाअभियोगको सूचना फिर्ता लिनेछन् । यसअघि कांग्रेस–माओवादीका २ सय ४९ सांसदले वैशाख १७ गते दर्ता गरेको महाअभियोगको सूचना यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले वैशाख २२ गते प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई काममा फर्काएको थियो । स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्ने गलत मनसायले सत्तारूढ दलका सांसदले कार्कीमाथि ‘महाअभियोगको तरबार झुड्याइरहेको’ भन्दै प्रतिपक्षी एमालेले प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म सदन सुचारु हुन नदिने अडान राखेपछि सत्तारूढ दल महाअभियोग फिर्ता लिन सहमत भएका हुन् । स्रोतका अनुसार संसद् अवरोधका कारण सरकार गठनमा ढिलाइ हुने आशंका बढेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा एमालेका सबै माग पूरा गर्न तयार भएका हुन् । आलोपालो नेतृत्व गर्ने कांग्रेस–माओवादीको पूर्वसमझदारी अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा गरी देउवाको सत्तारोहणका लागि मार्गप्रशस्त गरिसकेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था र संसदीय अभ्यासअनुसार बहुमतीय सरकार गठनका लागि संसद्मा छलफल र मतदान हुनुपर्छ । सत्तारूढ गठबन्धनको निरन्तरतामा ढुक्क रहेका कारण देउवाले सात दिनभित्र सहमतीय सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट आह्वान भएपछि पनि सर्वदलीय बैठक बोलाएका छैनन् ।

तीन दलको सहमतिपछि बसेको संसद् बैठकमा सत्तापक्षकै प्रस्तावमा निर्वाचन धाँधली संसदीय छानबिन समिति गठन भएको छ । समिति गठनका लागि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले गरेको प्रस्तावलाई कांग्रेस मुख्य सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ र एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले समर्थन गरेका थिए । वैशाख ३१ को स्थानीय तह निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्ने सम्बन्धमा सत्यतथ्य छानबिन गरी तीन महिनाभित्र संसद्मा प्रतिवेदन पेस गर्ने अधिकार क्षेत्र पाएको समितिमा कांग्रेसका अर्जुनप्रसाद जोशी, एमालेका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, माओवादी केन्द्रका रामनारायण बिडारी, राप्रपाका रमेशकुमार लामा र लोकतान्त्रिक फोरमका सुबोधकुमार पोखरेल सदस्य छन् । समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैं तय गर्ने र स्थलगत अध्ययन गर्नेसम्मको क्षेत्राधिकार पाएको छ ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा देशका विभिन्न स्थानमा भएका धाँधलीको वस्तुनिष्ठ छानबिनले आगामी निर्वाचनको स्वच्छताका लागि आधार खडा गर्ने बताए । ‘कामचलाउ सरकारले सदनमा पेस गरेको नीति–कार्यक्रममा वैशाख ३१ को निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न भएको उल्लेख गरेपछि समिति गठनमार्फत सत्तापक्षले निर्वाचनमा विभिन्न स्थानमा धाँधली भएको स्वीकार गरेको छ,’ उनले सदनमा भने, ‘जेठ ३१ का लागि तोकिएको दोस्रो चरणको निर्वाचनप्रति सरकारको प्रतिबद्धता नीति–कार्यक्रममा मात्र होइन, व्यवहारमा हुनुपर्छ । घोषित निर्वाचनको मितिलाई कुनै पनि निहुँ र कसैको आग्रहमा सार्न र टार्न मिल्दैन ।’

संविधान र निर्वाचनमार्फत सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुर्‍याइएको उल्लेख गर्दै नेम्वाङले स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अधिकार खोस्ने गरी संविधान संशोधन हुन नसक्ने बताए । मधेसी दलहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारले यसअघि सदनमा पेस गरेको संविधान संशोधन विधेयकमा स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखले राष्ट्रियसभाका सदस्य चुन्न पाउने अधिकार कटौती गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । ९० प्रतिशतको सहमतिमा संविधान जारी भएको स्मरण गराउँदै तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङले त्यसमा सहमत शक्तिहरूलाई विभाजित गरेर आउने कुनै पनि प्रस्तावले संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढाउन नसक्ने दाबी गरे ।

माओवादी केन्द्रका सांसद बिडारीले भने प्रतिपक्षले संविधानलाई ढुंगाको अक्षरजस्तो गरी संशोधन गर्न नदिने अडान लिएको आरोप लगाए ।   यो खबर कान्तिपुर दैनिक बाट लिएकाे हाे।

 

http://jagdambacement.com/

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार