सर्वोच्चले माग्यो भरतपुरमा च्यातिएका मतपत्र सहित निर्वाचन आयोगको निर्णयको सक्कल

काठमाडौं, ७ असार – भरतपुर महानगरपालिकाको पुनः मतदान वा पुनःमतगणना भन्ने विवादमा सर्वोच्च अदालतले सक्कल कागजहरु झिकाउन निर्देशन दिएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासबाट भरतपुर प्रकरणको मंगलबार फैसला हुने अनुमान गरिएको थियो ।

दुवै पक्षको बहसपछि अदालतले च्यातिएका मतपत्र, मतपत्र च्यात्ने माओवादी कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दाको फाइल र निर्वाचन आयोगको निर्णयको सक्कल प्रति झिकाउन आदेश दिएको हो ।

सात दिनभित्र सक्कल कागज झिकाएर अदालतमा पेश गर्न आदेश भएको नेपाल बार एशोसियनका पूर्व उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराईले बताए ।मंगलबार रिट निवेदकको पक्षबाट बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, हरि उप्रेती, टिकाराम भट्टराईले बहस गरेका थिए । निर्वाचन आयोगको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले बहस गरेका थिए ।

पहिलो चरणमा चुनाव भएको भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना चलिरहेका बेला माओवादी प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेपछि गणना स्थगित भएको थियो ।आयोगको टोलीले छानविन गर्दा ९० ओटा मतपत्र च्यातिएको भेटिएको थियो । आयोगले छानविनपछि भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदानको लागि निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिएको थियो ।

तर, आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझेपछि वडा नम्बर १९ का एमाले उम्मेदवार गुन्जमान विक र अधिवक्ता तुलसी पाण्डेले सर्बोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको इजलासले तत्काल पुनः मतदानको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न निर्वाचन आयोगलाई अन्तरकालिन आदेश दिएको थियो ।

भरतपुर महानगरपालिकामा कांग्रेस माओवादी गठबन्धनबाट मेयरमा माओवादीकी रेणु दाहाल र उपमेयरमा कांग्रेसकी पार्वती शाह उम्मेदवार छन् । एमालेबाट मेयरमा देवी ज्ञवाली र उपमेयरमा दिव्या आचार्य प्रतिस्पर्धामा छन् । २० नम्बर वडाको मतगणना बाँकी रहदा १९ नम्बरको आधा भन्दा बढि गणना भइसकेपछि मतपत्र च्यातिएको थियो ।

पछिल्लो गणनामा एमालेका देवी ज्ञवाली माओवादीकी रेणु दाहाल भन्दा ७८४ मतले अगाडि थिए ।

newyear-RBB

newyear-RBB
http://jagdambacement.com/

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार