काठमाडौं, ३ साउन – केन्द्रमा रहेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा समायोजनका लागि बनेको कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७४ ट्रेड युनियनको माग बमोजिम संशोधन हुने देखिएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा सेवा प्रवाहका लागि यो विधेयक तयार गरेको हो। तर विधेयक निर्माणमा आफ्नो प्रतिनिधित्वका साथै मागहरू पनि सम्बोधन नभएको भन्दै निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले विरोध गरिरहेको छ।
संसद्मा पेश भइसकेको यो विधेयकप्रति ट्रेड युनियन शक्ति केन्द्रहरु धाएरै संशोधनका ५२ वुदाँ दर्ता गराउन सफल भएका हुन्। त्यसलाई ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले पनि स्वीकार गर्छन्। ‘हाम्रा माग सही भएकाले सांसदहरू संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकोले माग सम्बोधन हुन्छ भन्नेमा ढुक्क छौ।’ उनले भने। तर ‘जनताको कुरा उठाउनु पर्ने थलोमा सांसद्हरूले कर्मचारीको हकहितको पक्षमा कडा लविङ्ग गर्नुले सांसद्लाई प्रभावित पारेको पुष्टि हुन्छ।’पूर्व सचिव रामेश्वर खनालले बताए।
विधेयकमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेष्णी वा सो सहर र सो भन्दा माथिका कर्मचारीलाई सरकारले र अन्य कर्मचारीलाई सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले आवश्यकता अनुसार संघ, प्रदेश वा स्थानिय तहमा खटाइने व्यवस्था गरिएको छ। खटाएको ३५ दिन भित्र सम्बन्धित स्थानमा नजाने कर्मचारीलाई अवकास दिने व्यवस्था पनि छ। विधेयकमा उल्लेख भएको कर्मचारी समायोजनको आधार मध्य जेष्ठता र नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानालाई भन्दा बसोबास गरेको स्थानलाई आधार बनाउनु पर्ने माग उनीहरुले गरिरहेका छन्। केन्द्रमा काम गरिहेका कर्मचारीहरू परिवार र अन्य कुरा छाडेर स्थानिय तहमा जाँदा मनोवैज्ञानिक असर भन्र्दै यस्तो माग तेर्साएका हुन्।
त्यस्तै स्थानिय तहमा खटिने कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गर्नुपर्ने माग अगाडि सारिएको छ।तर प्रशासन विद् भीमदेव भट्ट कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गरेर स्थानिय तहमा खटाउँदा सेवाको गुणस्तर तथा प्रभाविकारिताका साथै संगठनको व्यवसायिकतामा नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने भएकाले त्यसो गर्न नहुने तर्क गरे। स्थानिय तहमा एक तह बढुवा भएर मात्रै जाने माग जायज नभएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह प्रवक्ता नन्द प्रसाद ज्ञवालीले बताए। ‘एक तह बढुवा हुने हो भने केन्द्रका अधिकाँश कर्मचारी स्थानिय तहमा जान हानथाप हुन्छ।’ उनले भने।
पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल पनि जनताको सेवा गर्ने भनेर सपथ खाएका कर्मचारी खटाएका स्थानमा जाँदा थप सेवा र बढुवा खोज्नु लाजमर्दो विषय भएको बताउँछन्। सरकारले दिएको निर्देशन नमान्ने र खटाएका ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई बखास्त गर्नुपर्ने उनले बताए। खटाएका स्थानमा नजाने कर्मचारीलाई बर्खास्तीसम्मको कारर्वाही निजामति सेवा ऐनमा पनि छ। त्यसैले अहिले विधेयकमा रहेको सोही प्रावधानको विरोध गर्नु उचित देखिन्न। ‘खटाएका ठाउँमा पुगेर संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोगी बन्नु पर्नेमा कर्मचारी बाधक बन्नु कुनै हिसावले पनि उचित छैन।’ खनालले भने।
तर स्थानिय तहमा नजाने कर्मचारीलाई स्वतः जागिरबाटै हटाउने व्यवस्था उचित नभएको ढकालको भनाइ छ। ‘घर परिवार विगारेर राष्ट्र सेवा गर्न सकिन्न। – अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक
