काठमाडौं, ७ साउन – दातृ निकायले पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने भनी गरेको प्रतिबद्धताअनुरूप ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छैन । पुनर्निर्माणका लागि सरकारसँग सम्झौता गर्ने तर अनेक सर्त राखेका कारण उक्त रकम खर्च हुन नसकेको हो ।दुई वर्ष ३ महिना बित्दा पनि पुनर्निर्माणका काम अलपत्र भइरहँदा दातृ निकायको यति ठूलो मात्रामा बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।
दातृ निकायले चालु, पुँजीगत र सार्वजनिक निर्माणका लागि करिब ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रतिबद्धता गरी अर्थ मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेका थिए । चालु खर्चअन्तर्गत विश्व बैंक, जाइका र भारत सरकारले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि खर्च गर्ने भनेको रकम खर्च हुन सकेन । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार विश्व बैंकले १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँमध्ये विभिन्न जिल्लामा ६ अर्ब १४ करोड खर्च भएको छ भने ४ अर्ब २९ करोड खर्च हुन सकेन । जाइकाले ६ अर्ब खर्च गर्ने भनेकोमा २ अर्ब ९३ करोड मात्र खर्च गर्यो भने बाँकी २ अर्ब ६ करोड फ्रिज भएको छ ।
सबै किसिमका भवन निर्माणका लागि पुँजीगत खर्चमा सम्झौता भएका भारतीय सरकारको ८ अर्ब ५० करोड, भारतीय एक्जिम बैंकको ४ अर्ब ६० करोड, जर्मन केआरडब्ल्युको २ अर्ब ३० करोड र कोरियास्थित कोइकाको २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेन । सार्वजनिक निर्माणका लागि सम्झौता भएको भारत शोधभर्ना अनुदान २ अर्ब, जर्मन केआरडब्ल्युको ७० करोड, एसियाली विकास बैंकको ६ अर्ब ३८ करोड र आईडीए (विश्व बैंकको भगिनी संस्था इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट कोअपरेसन) को १५ करोड रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन ।
प्राधिकरणले १० करोड रुपैयाँसम्मका दातृनिकायको रकम यसमा उल्लेख गरेको छैन । एसियाली विकास बैंकले ८ अर्ब ५१ करोड खर्च गर्ने भने पनि २ अर्ब ९० करोड मात्र खर्च हुँदा उक्त रकम खर्च हुन नसकेको हो । प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले दातृ निकायको सम्झौता गर्ने तर खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाका कारण अर्बौको बजेट खर्च हुन नसकेको बताए ।उनका अनुसार, विश्व बैंकले ५ वर्षमा दोलखा, धादिङ र नुवाकोट जिल्लाका ५५ हजार भूकम्प प्रभावितलाई मात्र खर्च गर्ने गरी १२ अर्ब ७५ करोडको सम्झौता गरेकाले खर्च हुन नसकेको हो । उनले भने , ‘भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एक खर्ब डलर दिने भन्नुभयो तर लगत्तै नाकाबन्दी भयो, जसले गर्दा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सकेन । गत वर्ष बजेटमा राख्यौं मात्र । भर्खरै मात्र फाइनल मेमो पठाएका छन् ।’
कतिपय दाताले पर्याप्त खर्च भएको भए थप्दै जाने गरी सम्झौता गरे तर सोअनुसार हुन नसक्दा पनि बजेट खर्च हुन नसकेको उनको भनाइ छ । जर्मन केआरडब्ल्युको सम्झौता फरक थियो । उसले आफैं काम लगाउने र सोझै भुक्तानी दिने गरी २ अर्ब ३० करोडको सम्झौता गरे पनि पुरातात्विक भवनको पुनर्निर्माणमा काम गराउन नसकेर खर्च हुन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । कोइकाले कामै गराउन सकेन भने जाइकाले काम थाले पनि खर्च गर्न सकेन ।
भारतबाट खर्च गर्ने भनिएका सबै बजेट सम्झौता हुन नसकेरै खर्च भएन । जर्मन केआरडब्ल्युले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा कुनै कामै नगराएका कारण खर्च हुन नसकेको हो । एसियाली विकास बैंकले विद्यालयको निर्माण र आईडीएले भवन निर्माण गर्नुपर्नेमा नगर्दा बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।प्राधिकरण स्रोतका अनुसार दाताहरूले आफ्नो हित र स्वार्थका कारण सम्झौतापत्रमा घुसाउने र अनुकूल नभए काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयसँग दातृ निकायले गर्ने सम्झौतामा देशको स्वार्थ कम देखियो, कन्सल्ट्यान्ट राख्न बाध्य पार्ने र बढी खर्च त्यसमै गर्ने र नचाहिने कुरा थुपार्ने प्रवृत्तिले पनि उल्टो समस्या हुने गरेको देखिन्छ ।’
अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालले खर्च नभएको रकम अर्को वर्ष खर्च हुने बताए । सरकारको जस्तो यसै वर्ष खर्च गर्नुपर्छ भन्ने नहुने जानकारी दिँदै उनले भने, ‘सकेको भए हो यसै वर्ष खर्च गरिदिएको भए अति उत्तम हुन्थ्यो तर नगरेपछि के गर्नू ? ’खर्च गरिसक्ने समयभित्र खर्च नगरे म्याद थप गर्ने अवस्था हुने भए पनि आफू भने त्यसको पक्षधर नभएको उनको भनाइ छ । सम्झौताका क्रममा हुने स्वार्थबारे उनले बोल्न चाहेनन् । अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भने सम्झौता गर्ने क्रममा ‘हुन्छ’ भनेर हस्ताक्षर गर्ने अनि काम गर्ने बेला ‘यो भएन, ऊ भएन’ भनेर गुनासो गर्नुको कुनै तुक नहुने बतायो ।
दातृ निकायले चालु, पुँजीगत र सार्वजनिक निर्माणका लागि करिब ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रतिबद्धता गरी अर्थ मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेका थिए । – अन्नपूर्ण पोष्टबाट दैनिक
