https://subisu.net.np/fiter-packages/fiber/new-plan/premium-package

मुद्दामा दुःख दिए ‘झगडिया’ बाटै खर्च भराउने

अनावश्यक रूपमा मुद्दा हालेर कसैले दुःख/हैरानी दिए मुद्दामा लागेको खर्च त्यस्ता झगडियाबाटै भराइने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले सोमबार पारित गरेको नयाँ नियमावलीमा मुद्दा दायर गरेकै कारण पर्न गएको थप आर्थिक व्ययभार वा मुद्दामा लागेको खर्च भराउन अदालतले आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहितको सम्पूर्ण न्यायाधीशको फुलकोर्टले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ पारित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

‘मुद्दामा कसैले दुःख हैरानी दिए अर्को पक्षबाट मुद्दाको खर्च भराउन सक्ने भनिएको छु, सर्वोच्चका प्रवक्ता महेन्द्रनाथ उपाध्यायले भने, ‘तर, मुद्दाको रोहमा यस्तो कुरा इजलासलाई लागे मात्र भराउन आदेश दिन सक्छ ।’ मुद्दा हालेर दुःख दिने प्रवृत्ति बढेपछि नियन्त्रण गर्न सर्वोच्चले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

नयाँ नियमावली पारित भएपछि मौजुदा २०४९ सालको नियमावली खारेज भएको छ । बढ्दो मुद्दाको चापलाई ध्यानमा राख्दै फुलकोर्टले बिदाको दिनमा समेत सर्वोच्चमा इजलास खुला गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, बिदाको दिनमा अदालत खुला राख्न प्रधानन्यायाधीशले तोक्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । ‘सर्वोच्च अदालतको नियमित कार्य समयका अतिरिक्त अन्य समयमा र अदालत बन्द रहने वा सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत अदालत खुला रहने गरी वा इजलास लाग्ने गरी प्रधानन्यायाधीशले तोक्न सक्ने,’ नयाँ नियमावलीमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता महेन्द्रनाथ उपाध्यायले फुलकोर्टको छलफलबाट नियमावली पारित भएको जानकारी दिए । ‘कसैले मुद्दा दायर गरेको कारण कसैलाई पर्न गएको थप आर्थिक व्ययभार वा मुद्दामा लागेको खर्च भराउन अदालतले आदेश दिन सक्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा राखिएको छ,’ उपाध्यायले भने । उपाध्यायका अनुसार सर्वोच्च अदालतको कार्य समयसमेत शुक्रबार १ घन्टा बढाइएको छ । यसअघि शुक्रबार दिउँसो तीन बजे कार्यालय बन्द हुँदै आएकोमा एक घन्टा बढाएर चार बजे पुर्‍याइएको छ ।

यस्तै, नयाँ व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्चले अनलाइनबाटै लिखत दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । मातहत अदालत तथा अन्य निकायबीच ‘इमेल सफ्टवेयरु मार्फत म्याद तामेली र पत्राचार गर्न सकिनेछ । ‘आवश्यकताअनुसार साक्षी परीक्षण र विशेषज्ञको बयान श्रव्य-दृश्य संवाद (भिडिओ कन्फ्रेन्सिङ) माध्यमबाट गर्न सकिनेछ,’ नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

यसैगरी, सार्वजनिक सरोकारको निवेदनको कारबाही प्रक्रियामा निवेदकले अदालतलाई सहयोग गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राखिएको छ । यस्तै, निरुपण भइसकेको कुनै मुद्दाको विषयमा पुनः निवेदन परे मुख्य रजिस्ट्रारबाटै आदेश दिन सकिने व्यवस्थासमेत नियमावलीमा गरिएको छ ।

मुद्दाका पक्षलाई मुद्दा कारबाहीको समयतालिका पहिल्यै उपलब्ध गराइने भएको छ । उपाध्यायले मुद्दा पेसी सूचीको प्राथमिकताक्रमसमेत परिमार्जन भएको बताए। फैसलाको जानकारी तत्काल उपलब्ध गराउने, इजलासले कानुन व्यवसायीको बहसपूर्व मुख्य बुँदा निर्धारण गर्ने, फैसलाको ढाँचामा सरलीकरण, फैसलाको संक्षिप्त जानकारी तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायत नयाँ व्यवस्था पनि छन् ।

प्रवक्ता उपाध्यायले नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि अदालतको सेवा प्रवाहमा गुणात्मक रूपमा सुधार भई न्याय सम्पादन कार्यमा प्रभावकारिता आउने र यसबाट सेवाग्राही, कानुन व्यवसायी र न्याय क्षेत्रका सरोकारवालासमेत लाभान्वित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।अदालतमा मुद्दा हालेर दुःख दिने प्रवृत्ति बढेपछि नियन्त्रण गर्न सर्वोच्च अदालतले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । – अन्नपूर्ण पोष्ट्मा दैनिक 

http://jagdambacement.com/

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार