http://jagdambacement.com/

आइजीपीको कुर्सी हल्लाउने सात कान्डहरु के के हुन्

काठमाडौं, १९ साउन – नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्दलाई आपसमा भिडाएर सुटुक्क आइजीपी बन्‍न सफल भएका प्रकाश अर्याल एकपछि अर्को कान्डमा फसेका छन्। उनले नेतृत्व समालेपछि भएका हरेक निर्णय र कदम विवादित र आलोचित बनेका छन्। गृह प्रशासनमा आमूल सुधार गर्ने सपना बोकेर गृहमन्त्री बनेका जनार्दन शर्मासमेत अर्यालको कार्यशैलीबाट सन्तुष्ट छैनन् । अर्यालको अपरिपक्क र फितलो कार्यशैलीका कारण गृहमन्‍त्रीसमेत विवादमा तानिएका छन्।

अर्याल आइजीपी बनेपछि सुरु भएको बढुवा शृखंला अहिलेसम्मकै सबैभन्दा विवादित बनेको छ। एआइजीदेखि हवल्दारसम्मको बढुवामा व्यापक असन्तुष्टी र निराशा छ भने संगठनका लागि मरिमेट्ने असल र व्यावसायिक थुप्रै अधिकृत र सिपाहीहरु अन्यायमा परेका छन्। कारबाहीमा परेका र भ्रष्टाचारमा मुछिएका केही गलत पात्रहरु अस्वभाविक ढंगले बढुवाको फ्रन्टलाइनमा परेका छन्। यी सबै गलत निर्णय र कामलाई रोक्ने र नियन्‍त्रण गर्नेभन्दा पनि आइजीपी अर्याल चुपचाप समर्थन गरिरहेका छन् ।

प्रकरण १ : एआइजी बढुवामा

एआइजी बढुवामा केही यस्ता पात्रहरु छुटेका छन्, जसले संगठनका लागि ज्यान जोखिममा राखेर दिनरात लडेका थिए र सिंगो प्रहरीको छवि र मनोबल उच्च बनाएका थिए। भेरी अंचल प्रमुख हुँदा प्रशंसनीय काम गरेका र निर्वाचनका बेला क्षेत्रीय सुरक्षा कमान्डरका रुपमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेका डिआइजी मधुसुदन पुडासैनी एआइजी बढुवामा परेनन् । त्यसैगरी टिकापुर कान्ड पछि निकै अस्तव्यस्त र आक्रान्त परिस्थतिमा सुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मा पाएर कुशल व्यवस्थापन गरेका माधवकुमार नेपाल पनि एआइजीका लागि योग्य हुन नसक्न‍ु संगठनकै लागि लाजको विषय भएको उच्च अधिकृतहरु बताउँछन्।कार्यविभागमा बसेर राम्रो काम गरेका हेमन्त पाल पनि एआइजी बढुवामा समटिएन ।

यस्ता असल र व्यवसायिक व्यक्तिलाई पाखा लगाए मिङमार लामाजस्ता विवादित पात्रहरुलाई एआइजी बढुवामा समावेश गरेपछि संगठनभित्रै त्यसको व्यापक आलोचना सुरु भएको छ। लुम्बिनीमा रहँदा लामाले तिनाउ नदीका गिटी बालुवा तथा अन्य नदीजन्य पदार्थको अवैध निकासीलाई संरक्षण प्रदान गरेका थिए। यसमा राष्ट्रपतिदेखि अख्यियार सम्म‍ले चासो लिएका थिए। मिडियाको निरन्तरको दबाब र सबैतिरको चासोपछि उनको यो धन्दा रोकिएको थियो।

ट्राफिक प्रमुख बनेपछि थप अलोकप्रिय र विवादित बनेका लामालाई बढुवा सूचीमा घुसाउन अर्यालकै विशेष भूमिका रहेको बताइन्छ। ट्राफिकले लगाउने मास्क खरिदमा भएको भ्रष्टाचार पनि लामा मुछिएका थिए। अत्यन्तै अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक निर्णय र कार्यशैलीका काकरण ट्राफिक व्यवस्थापनमा असफल भएका लामालाई एआइजी बढुवाका लागि योग्य मानिनु आफैमा अचम्मलाग्दो छ।

लामाले अस्तव्यस्त बनाएको ट्राफिक व्यवस्थापन अहिले एसएसपी सर्वेन्द्र खनालले केही दिनमै धेरै सुधारिसकेका छन्। डिआइजी बढुवा सूचीमा एक नम्बरमा परेका खनालले ट्राफिक समालेपछि काठमाडौंका सडकमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ।

प्रकरण २ : एसएसपी बढुवामा चलखेल

एसपीबाट एसएसपी बनाउने क्रममा अस्वभाविक रुपमा सिनियरलाई समेत उछिनेर विश्‍व पोखरेल एक नम्बरको एसएसपी बनेका छन्। कर्मचारी प्रशासन शाखाको हाकिम बनेर हालीमुहाली गर्दै आएका विश्‍व त्यसका लागि योग्य होइनन्। एक नम्बरमा पुग्‍ने उनको दौड र चलखेल लाजमर्दो छ। सुरु भर्ना, काम, अनुभव र दक्षता सबै हिसाबले एसएसपी बढुवाको एक नम्बरमा जान धिरजप्रताप सिंह र उत्तम सुवेदी स्वभाविक रुपले हकदार थिए। तर विश्‍वले सुवेदी र सिंहलाई मात्र पछि पारेनन्, ४६ सालको वैकल्पिक ब्याजका तीन वर्ष सिनियर एसपीलाई समेत पछाडि धकेलेका छन्। यसले संगठनमा राम्रो काम गरेका अधिकृतमा निराशा उत्पन्‍न गरेको छ। यो चलखेल रोक्न संगठन प्रमुखका रुपमा आइजीपीको भूमिका शून्य देखिएको छ।

कर्मचारी प्रशासन मानव संशाधन तथा व्यवस्थापन गर्ने महत्वपूर्ण शाखा हो । यसलाई संगठनको चित्रगुप्ता बस्‍ने ठाउँ भनिन्छ। जहाँ हरेक अधिकृत र सिपाहीको भविस्य जोडिएको हुन्छ। तर यसलाई चरम दुरुपयोग गरिएको छ। खराब पात्रहरुको बद्‌मासी इरेज गर्ने र राम्रो काम गर्नेका पुरस्कार र मेडल पनि डिलेट गर्ने घिनलाग्दो खेलमा पनि यो शाखालाई दुरुपयोग गरिएको छ।

प्रकरण ३ : एक नम्बरका दानबहादुर छ नम्बरमा

डिएसपीबाट एसपीमा बढुवा गर्दा पनि एक नम्बरमा पर्ने दानबहादुर कार्कीलाई कारणबिना छ नम्बरमा धकेलिएको छ। यसमा नितान्त प्रतिशोधको खेल देखिन्छ। बढुवा समितिको सदस्य सचिव रहेका एआइजी डा. दिनेशचन्द्र पोखरेलले दानबहादुरलाई पछाडि पार्नुका पछाडि पुरानो घटना जोडिएको छ। एआइजी डा. दिनेशचन्द्रले चलाएको बानेश्‍वरको भरोसा क्‍लिनिकले भूकम्पपछिको संकटका बेलामा औषधीको कालोबजारी गरेको थियो। बानेश्वर बृत्त प्रमुख रहेका दानबहादुरले अनेक दबाब र धम्कीलाई समेत बेवास्ता गर्दै औषधीको कालोबजारीमा भरोसा क्लिनिकविरुद्ध अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाएका थिए। त्यतिबेला देखि नै दिनेशचन्द्रले दानबहादुरलाई टार्गेट गरेका थिए र अहिले बढुवा समितमा त्यही प्रतिशोध साँधेका छन्।

दानबहादुरले बानेश्‍वर प्रमुख हुँदा उनले गरेका कामको संगठनभित्र र बाहिर पनि प्रशंसा भएको थियो। अपराध तथा तस्कारी नियन्‍त्रणमा उनले प्रभावकारी कदम चालेका थिए। नाकाबन्दीका बेला कालोबजारीमा संलग्‍न दुगडसमूहविरुद्ध दानबहादुरले साहसिक अनुसन्धान चलाएका थिए र कानुनी कठघरामा उभाएका थिए। तर त्यो राम्रो काम गरेकोमा सजाय दिदै बढुवा समितिले उनलाई छ नम्बरमा पुर्‍याएको छ। त्यसैगरी डिएसपी दिनेश आचार्य समेत अन्यायमा परेका छन् ।

प्रकरण ४ : आइजीपीले आँखा चिम्लेको सञ्‍जिवको बढुवा गृहमन्‍त्रीले रोक्‍नुपर्‍यो

गृहमन्‍त्री जनार्दन शर्मालाई समेत विवादमा तान्‍ने गरी अघि बढाइएको कारबाहीमा परेकाक डिएसपी सञ्‍जीव शर्माको बढुवा फाइल गृहमन्‍त्रीले हस्तक्षेप गरेर रोक्नुपर्‍यो । यो प्रकरणपछि गृहमन्‍त्री पनि प्रहरी नेतृत्वसँग झस्किएका छन्। पछिल्लो समय गृहमन्‍त्री र आइजीपीबीच चिसो बढेको छ। बढुवा समितिको सिफारिस प्रहरी महानिरीक्षकले सदर गरेपछि मात्र गृहमन्‍त्रीसमक्ष पेस गर्ने चलन छ। प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालसमेत यो कान्डमा मुछिएका छन् । सञ्‍जिवको बढुवा सिफारिसमा अर्यालको मौनता थप अर्थपूर्ण देखिन्छ। यो कान्डले प्रहरीभित्रको चेन अफ कमान्डमा मात्र होइन, नेतृत्वको विश्‍वसनियतामा समेत प्रश्‍न उब्जेको छ।

रामेछाप लिखु गाउँपालिका २ सैपुकी १४ बर्षीया सुन्तली तामाङ हत्याकाण्डको अभियुक्तलाई भगाउन भूमिका खेलेको आरोप लागेका रामेछापका तत्कालीन डिएसपी सञ्जीव शर्मा दासलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस भएको थियो । तर उनमाथि कारबाही गर्नुको सट्टा बढुवाको सिफारिस हुनुले इमान्दार र व्यवसायिक प्रहरी अधिकृतहरुसमेत निरास भएका थिए।

प्रकरण ५ : बढुवा समितिको विवादित भूमिका

बढुवा समितिको सदस्य सचिव रहेका प्राविधिक एआइजी डा. दिनेशचन्द्र पोखरेलको पूर्वाग्रही र फितलो भूमिका कारण यतिबेला बढुवाको सम्पूर्ण प्रकिया नै विवादमा तानिएको छ। निकै लामो समयपछि खुलेको बढुवा शृखंला विवादमा पर्दा संगठनभित्र अन्योल र अविश्‍वासको अवस्था पैदा भएको छ। संगठनको छवि र व्यवसायिक मूल्यभन्दा नितान्त व्यक्तिगत हित र सुरक्षामा केन्द्रित भएर बढुवाका लागि फाइल सिफारिस गरिएको आरोप लागेको छ। व्यक्तिगत फाइलमा समेत तलमाथि गरेर गलत पात्रहरुलाई बढुवा सूचीमा घुसाउने र असल पात्रहरुलाई पछाडि धकेल्ने खेलमा पोखरेलको विशेष भूमिका देखिन्छ। बढुवा समितिको सदस्यसचिव रहेका पोखरेलको यो विवादास्पद भूमिकाबारे गृहमन्‍त्रीले समेत चासो लिएका छन् । यसबारेमा गृहमन्‍त्रीले आइजीपी अर्याल र दिनेशचन्द्रसँग सोधिसकेका छन्।

प्रकरण ६ : सुन कमिशन र अख्तियारको चासो

एकपछि अर्को विवादमा फसेका आइजीपी प्रकाश अर्याल यतिबेला अख्तियारको दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निगरानीमा छन्।उनी संलग्‍न रहेको ३५ किलो सुन बरामद प्रकरणको फाइलमा पुन: अनुसन्धान गर्ने तयारी अख्तियारले गरेको छ। चार बर्ष अघि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले तस्करीमा भित्रिएको ३५ केजी सुन बरामद गरेको थियो । त्यतिबेला ब्यूरो प्रमुख प्रकाश थिए। नक्कली सुराकी खडा गरी करोडौं कमिशन असुलेको अभियोग प्रकाशमाथि लागेको थियो। त्यो प्रकरणमा अख्तियारले प्रारम्भिक छानबिन गरी फाइल पेन्डिङमा राखिएको थियो। यो विषय संसद्को लेखा समितमा पनि उठेको थियो। त्यतिबेला लेखा समितिका अध्यक्ष रहेका जनार्दन शर्माले ३५ किलो सुनको कमिशन फाइल विस्तृत छानबिनका लागि अख्तियारमा पठाएका थिए। तर अख्तियारले यो फाइल मुल्तबीमा राखेको थियो।

अहिले अख्तियार प्रमुख आयुक्त दीप बस्‍न्‍यातले यसमा चासो लिएर पुन: अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिइसकेका छन्। संयोगले अख्तियारलाई फाइल जिम्मा लगाउने लेखा समितिमा तत्कालीन सभापति जनार्दन शर्मा अहिले गृहमन्‍त्री छन् भने प्रकाश आइजीपी छन्। यसमा गृहमन्‍त्री जनार्दनले पनि गम्भीर चासो लिएका छन्। ब्युरोले २०७० असार २५ मा कोटेश्वरबाट ३५ किलो अवैध सुन बरामद गरेको थियो। वास्तविक सुराकीलाई पाखा लगाई नक्कली सुराकी खडा गरेर कमिशन खाएको आरोप अर्याल समूहमाथि लागेको छ। सुराकीबापतको रकम नपाएको र नक्कली सुराकी खडा गरेको भन्दै भन्दै तत्कालिन समयमा सुनका सुराकीले बिभिन्न निकाएमा उजुरी दिएका थिए ।
तिबेला संगठनको चेन अफ कमान्ड र मनोबल ध्वस्त पार्ने नयाँ डिजाइनमा लागेका छन् ।

प्रकरण ७: तीस वर्षे हटाए कुर्सीको आयु लम्बाउने खेल

आगामी फागुनमा अनिवार्य अकाश पाउने प्रकाश पदावधि लम्बाउनका लागि तीस वर्षे सेवा अवधि हटाउने असफल खेलबाट एक्सपोज भइसकेका छन्। संगठनमा सुधार तथा सेवा सर्तलाई वैज्ञानिक बनाउने उद्देश्य भन्दा पनि नितान्त आफ्नो कुर्सीको आयु लम्बाउने नियतका साथ उनी यो डिजाइनमा लागेका छन् ।अहिले तीस वर्षे सेवा अवधि हटाउँदा प्रकाश अर्यालको पदावधि तीन वर्ष थपिनसक्छ । तर प्रहरीका थुप्रै उत्साही युवा अधिकृतहरुको नेतृत्वमा पुग्‍ने स्वभाविक अवसर अवरुद्ध हुन्छ ।

केही गर्नुपर्छ भन्ने उत्साह र आत्मविश्वास बोकेको प्रहरीभित्रको ‘क्रिम जेनेरेशन’लाई नै ड्यामेज गर्ने डिजाइनका साथ यो अस्त्र प्रयोग गर्न थालिएको भन्दै संगठनभित्रैबाट यसको आलोचना भएको छ। पर्याप्त अध्ययन, छलफल र गृहकार्य गरेर यसबारेमा निर्णय लिनुपर्ने र त्यसलाई चरणवद्ध रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव प्रहरीका पूर्व वरिष्ठ अधिकृतहरुले पनि दिदै आएका छन्। कसैको सनकमा वा स्वार्थका लागि यो व्यवस्था हचुवाका भरमा हतारमा लागु गर्दा संगठनमा त्यसले अर्को दुर्घटना वा दुर्दशा निम्त्याउने खतरा बढ्ने चिन्ता सुरक्षा विज्ञहरुले व्यक्त गरेका छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार