https://subisu.net.np/fiter-packages/fiber/new-plan/premium-package

अनशनरत डा.गोविन्द केसीविरुद्ध किन खनिए एमाले अध्यक्ष केपी ओली ?

काठमाडौं , २२ साउन – प्रा. डा. गोविन्द केसी चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै अनशन बसेको यो ११ औं पटक हो । एउटै विषयमा यति धेरै पटक अनशन बस्नु पर्ने के होला ? उनको लगातारको अनशनका बारेमा सुनेर पनि कतिपयलाई किन अनशन बसिरहेका होलान्, किन उनको समर्थनमा प्रदर्शनहरु भइरहेका होलान् ? जस्ता प्रश्नहरु पनि उठ्न सक्छन् । यी प्रश्नहरुको जवाफ दिने प्रयास हामीले गरेका छौं ।

डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा मात्रै नभएर समग्र चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै अनशन बसेका हुन् । यसपटकको उनको माग भनेको चाँही यसअघिका अनशनका क्रममा सरकारले माग पुरा गर्छौ भनेर आश्वासन दिएका र माग पुरा गर्ने सम्झौता गरेका विषयहरु छन् । उनको यसपटकको प्रमुख माग माथेमा प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुनु पर्ने अनि यसअघि आफूसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुनु पर्ने । समग्रमा के हुन् त उनका माग ?

सबैका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा देशको तीन चौथाइ जनसंख्या पनि नरहेको डा. केसीको ठहर छ । उनले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको न्यायोचित वितरणका लागि प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नु पर्ने माग राखेका छन् ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल विद्यार्थी भर्नाको व्यवस्था गर्न, दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तत्काल सुरु गर्न र गेटास्थित मेडिकल कलेज शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनको माग छ ।

त्यसैगरी दुर्गम जिल्ला समेटर डोटी र डडेलधुरा, पाँचथर र इलाम, उदयपुर, धनुषा र महोत्तरीलगायत ठाउँमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने उनको माग छ ।

चिकित्सा शिक्षा सुधार

डा. गोविन्द केसीले उठाएको प्रमुख माग चिकित्सा शिक्षा सुधार पनि हो । यो मागमा उनले काठमाडौंमा दश वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिन माग गरेका छन् ।

उनको माग झ्वाट्ट सुन्दा शैक्षिक संस्थाहरु खोल्नै नपाईने कस्तो माग हो भन्ने लाग्छ । तर भित्रि कुरा के हो भने काठमाडौंमा नयाँ मेडिकल कलेजले सम्बन्धन नपाउँदा यस्ता मेडिकल कलेजहरु दुर्गममा विस्तार हुन्छन् । दुर्गममा विस्तार हुने मेडिकल कलेजले दुर्गममा नयाँ डाक्टरहरु उत्पादन गर्न सक्छन् । काठमाडौंमा थुप्रै मेडिकल कलेजहरु छन् ।

यी कलेजहरुले दुर्गमको होनहार विद्यार्थीहरुलाई पनि चिकित्सा शिक्षा पढ्ने अवसरबाट बञ्चित गर्छन् किनकी यी मेडिकल कलेजहरु निकै महंगा छन् ।

त्यस्तै मेडिकल कलेजले अनिवार्य अस्पतालहरु संचालन गर्नुपर्ने माग डा. केसीको छ । यसले धेरै नागरिकलाई स्वास्थ्यको पहुँचमा पुर्याउँछ ।
त्यस्तै उनको अर्को मागहरु मेडिकल कलेजको शुल्क निर्धारण । डा. केसीले स्नातक तहको मेडिकल शिक्षाको शुल्क ३५ लाखभन्दा बढी लिन नहुने माग राखेका छन् । जबकी अहिले निजी मेडिकल कलेजहरुले एक करोडसम्म शुल्क लिने गरेको पाईएको छ ।
उनको अर्को माग मेडिकल शिक्षाको स्नातकोत्तर एमडी को २२ लाखभन्दा बढी लिन नपाईने हो । अहिले एमडीको ३५ लाखभन्दा बढी छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले २२ लाख शुल्कमा पढाउँदै आएको छ । सरकारी मेडिकल कलेजमासमेत हाल यो शुल्क ३२ लाखभन्दा बढी छ ।

आइओएमसम्बन्धी मागहरु

आइएओएममा आवश्यकताअनुसार वरिष्ठताका आधारमा सहायक डिन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गर्न उनले माग गरेका छन् ।
त्यस्तै शुल्क निर्धारण पनि त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले नभई आइओएमले नै गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उनको माग छ ।
त्यस्तै चिकित्सा शिक्षा आयोग नबनेसम्म मेडिकल शिक्षाका सबै तहको शुल्क सरकारले तोक्ने र यसलाई कडाईका साथ लागू गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

मेडिकल शिक्षामा राजनीतिकरण भएको भन्दै यसलाई कानूनमार्फत् नै नियमन हुनुपर्ने माग राखेका छन् । यसरी गरिब र निमुखा बर्गको उत्थान हुने गरी आफ्ना माग अगाडि सार्दै अनशन बस्दै आएका केसीका माग किन सम्बोधन हुँदैन त ?
किनकी मेडिकल कलेज नेपालमा ठूलठूला माफियाहरुले धन्दा गर्ने ठाउँ बनेका छन् । मान प्रतिस्ठाका नाममा आफ्ना छोराछोरीलाई जति पैसा पनि खर्च गरेर डाक्टर पढाउने सम्भ्रान्त बर्ग पनि रहेको हाम्रो मुलुकमा मेडिकल कलेजमार्फत् करोडौं कमाउने माफियाहरुले कानून निर्माण गर्ने सांसददेखि मन्त्रीसम्मलाई किन्न सक्छन् ।

तपाईँ आफै हिसाब गर्नुहोस्, मेडिकल शिक्षामा स्नातक गर्न सामान्य तया लाग्ने शुल्क ३५ लाख हो । माफियाहरुले भकाभक खोलिरहेका मेडिकल कलेजले १ करोडभन्दा बढी शुल्क लिन्छन् । एउटा मेडिकल कलेजमा कति विद्यार्थीले पढ्लान्, कति फाईदा होला, हरेक वर्ष कति गुणा आम्दानी बढ्ला ? अनि कति सांसद किनिएलान् ?

सरकारले सम्बोधन गर्ने नियत राख्दा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले किन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग किन खनिए ?

डा. केसीका माग सम्बोधन गर्न सरकारले वार्ता टोली बनाएको थियो । (वार्ता टोलीभित्रकै केही मुख्य व्यक्तिहरु डा. केसीको अनशनको विरोधमा छन् ।) उक्त वार्ता टोलीले समस्याको समाधान निकाल्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, संसदीय समितिहरु तथा अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएका थिए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले केसीका माग सम्बोधन गर्ने कुरा गर्नसाथ ओलीले प्रतिप्रश्न गरेका थिए, ‘अनशन बस्दैमा माग पुरा हुन्छ ? के तपाईँको राजीनामा मागेर म अनशन बसेँ भने तपाईले राजीनामा दिनुहुन्छ ?

ओलीले यस्तो किनभने त ? किनकी एमालेका सबैजसो सांसदहरुको शेयर लगानीमा मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज खुल्दैछ । यसका लागि ठूलो लगानी उठेको छ । डा. केसीका माग सम्बोधन गर्ने हो भने यो कलेजले दश वर्ष सम्बन्धन पाउँदैन । तर, यो कलेजले लगानी गरिसकेको, अस्पताल बनाईसकेको अवस्था भएकाले सरकारले किनिदिने कुरा गरिसकेको छ । तर एमाले नेतारुले दिनदिनै लाखौं कमाउन सकिने कलेज सरकारलाई बेच्न तयार छैनन् । त्यसैले अनशनरत डा. केसीको मागमा ओली जंगिए ।

डा. केसीको समर्थन किन उत्रिए सर्वसाधारण ?

किनकी उनको माग सरकारले सम्बोधन गरे गरिबका छोराछोरीले मेडिकल शिक्षा सहजै पढ्न पाउनेछन् । छात्रवृत्तिमा मात्रै नभई लगानी गरेरै आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउन चाहनेलाई पनि शुल्क सस्तो पर्नेछ ।

अब के हो त माथेमा प्रतिवेदन ?

माथेमा प्रतिवेदन त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा नेतृत्वमा सरकारले गठन गरेको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन हो । यो प्रतिवेदनले नेपालमा मेडिकल शिक्षा, स्वास्थ्य अवस्थालगायतका विषयमा अध्ययन गरी सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ ।
यस्ता छन् माथेमा प्रतिवेदनका सुझावहरु:

१. चिकित्सा शिक्षाको निर्देशक सिद्धान्त

१.१ चिकित्सा शिक्षाको मूलभूत उद्देश्य नेपाली जनताको स्वास्थ्यस्तर वृद्धि गरी स्वस्थ र उत्पादनशील नेपालीहरूबाटै समृद्ध नेपालको सिर्जना गर्न सक्षम बनाउनु हो । समृद्धिको यस अभियानमा नेपालका स्वास्थ्यकर्मीहरूले खेल्दै आएको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई अझै बढी सबल, दक्ष, नेतृत्वदायी र परिवर्तनको संवाहक बनाउने प्रयोजनका लागि चिकित्सा शिक्षा प्रणालीलाई स्पष्ट मार्गनिर्देशन प्रदान गर्नु नै भावी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीतिको मूलभूत सिद्धान्त हुनुपर्छ । चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा देशको मूल कानुन, स्वास्थ्यसम्बन्धी नीतिका साथै विश्वव्यापी रूपमा स्थापित मान्यताहरूको आलोकमा नेपालको चिकित्सा शिक्षाको निर्देशक सिद्धान्तहरू निम्नलिखित हुनु आवश्यक देखिन्छ :

१.१.१ चिकित्सा शिक्षाको दायित्व स्वास्थ्यको क्षेत्रमा राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्ने र एउटा सुलभ, सबल र न्यायपूर्ण स्वास्थ्यसेवा प्रणालीको स्थापना गर्ने हुनुपर्छ ।

१.१.२. जनताको जीवन—मरणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने चिकित्सा शिक्षाजस्तो गम्भीर विषय अनियन्त्रित खुला बजारलाई बेलगाम छोड्न मिल्दैन । यसको विस्तारको योजना तथा नियमनको अन्तिम जिम्मेवारी सरकारको नै हुनुपर्छ ।

१.१.३  चिकित्सा शिक्षा आर्थिक आयआर्जनको स्रोतमात्र नभई नेपाली समाजको सेवामा नि:स्वार्थ ढंगले समर्पित रहनु हो । यो समर्पण दक्ष र मानवीय विवेकयुक्त चिकित्साकर्मीहरूको उत्पादन, समतामूलक तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाको प्रवाह तथा स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा उत्कृष्ट स्तरको अनुसन्धान कार्यद्वारा अभिव्यक्त हुनुपर्छ ।

२. सम्बन्धन

नेपालको भौगोलिक सन्तुलन तथा क्षेत्रगत विकासको अवधारणालाई आत्मसात् गर्न तथा जनशक्ति प्रक्षेपणका आधारमा विभिन्न विधाका जनशक्तिको उपयुक्त सन्तुलन राख्न निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ :

२.१ काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अबको दस वर्षसम्म कुनै पनि संस्थालाई आशयपत्र (लेटर अफ इन्टेन्ट) प्रदान नगर्ने ।

२.२ मेडिकल, डेन्टल तथा नर्सिङ विषयको स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि क्रमश: तीन सय र एक सय बेडको अस्पताल पूर्णरूपमा सञ्चालन गरिनसकेका कुनै पनि संस्थालाई उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आशयपत्र प्रदान नगर्ने र पहिले नै आशयपत्र पाइसकेको अवस्था भए त्यस्ता संस्थाहरूको आशयपत्र नवीकरण नगर्ने ।

२.३ आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पुरा गरेकाको हकमा निम्नानुसार गर्ने :

२.३.१ सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले नियम अनुसारको उचित मुआब्जा दिई सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने । वा

२.३.२ यस्ता शिक्षण संस्थाले सरकारले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा (जग्गा लिज, कर छुट, आदि) उपलव्ध गराउने ।

२.४ निरीक्षणको समयमा पूर्णरूपमा शिक्षण अस्पताल सञ्चालनमा नआईसकेको हकमा त्यस्ता संस्थाहरूलाई काठमाडौं बाहिर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा अन्य प्रचलित नियमहरू पुरा गर्ने सर्तमा मात्र आशयपत्र नवीकरण गर्न सकिने । काठमाडौं बाहिर जान चाहने संस्थाहरूको हकमा सरकारले सहजीकरण गर्ने ।

२.५ सरकारले प्राथमिकता तोकेका क्षेत्र र स्थानमा सञ्चालन हुन चाहने स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरूलाई सरकारले प्रोत्साहन सुविधा (जग्गा लिज, कर छुट आदि) उपलव्ध गराउन सक्ने ।

२.६  प्रत्येक विकास क्षेत्र (वा सम्भावित प्रदेश) मा कम्तीमा एक—एकवटा सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षण संस्था (चिकित्साशास्त्रमा स्नातक तहको कार्यक्रमसहित) सञ्चालन गर्ने । यसरी स्थापना गर्दा हालसम्म नभएका विकास क्षेत्रमा मात्र गर्ने ।

२.७ अब आइन्दा मेडिकल वा डेन्टल दुवै गरी एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने, तर यसअघि नै दिइसकेको सम्बन्धनको हकमा यो प्रावधान लागू नहुने ।

२.८ आफ्नो आंगिक कार्यक्रम नभएको विषयमा विश्वविद्यालय/सीटीईभीटीले चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने कुनै पनि संस्थालाई सम्बन्धन दिन नपाइने ।

२.९ अस्पताल तीन वर्षसम्म पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आइसकेपछि मात्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि सम्बन्धन प्रक्रिया सुरु गर्न पाउने । अस्पताल पूर्णरूपमा सञ्चालन भएको कुरा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रमाणित गर्नुपर्ने तथा नियामक संस्थाहरूले तोकेका अन्य मापदण्ड पनि पुरा गरेको हुनुपर्ने ।

२.१० एउटा जिल्लामा एउटामात्र मेडिकल, डेन्टल कलेज स्थापना गर्न पाउने । यसभन्दा पहिला स्थापना भइसकेको हकमा यो प्रावधान लागू नहुने ।

२.११ स्थापना भइसकेका कलेज तथा स्कुलहरू समायोजन (मर्जर) गर्न स्पष्ट मापदण्ड तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

२.१२ विभिन्न बिकास क्षेत्रमा रहेका विश्वविद्यालयहरू (पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूर पश्चिमाञ्चल र पछि खोलिने) ले सम्बन्धन दिंँदा उक्त क्षेत्रभित्र मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी दिने ।

२.१३ जयराम गिरी प्रतिवेदनले सिफारिस गरे अनुसारको क्षेत्रमा (नेपाल सरकारले तय गरेका नयाँ सहर बारेको गुरुयोजना अनुरुप) नयाँ स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरू खोल्न प्रोत्साहन सुविधा (जग्गा लिज, कर छुट, आदि) उपलब्ध गराउने ।

२.१४ सम्बन्धन खारेजी सम्बन्धमा : नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तय गरेको मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा न्युनतम सिट संख्या ५० का लागि लगातार २ वर्षसम्म ७५ प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने कलेजहरूको सम्बन्धन खारेजीको व्यवस्था गर्ने । यसरी सम्बन्धन खारेज गर्दाका समयमा भर्ना भइसकेका विद्यार्थीको हकमा उनीहरूको अध्ययनको सुनिश्चितता विश्वविद्यालयको दायित्व हुनेछ । यस्ता विद्यार्थीहरूलाई सम्बन्धित विश्वविद्यालय अन्तर्गतको अन्य कलेजहरूमा तत्पश्चातको शैक्षिक सत्रको संख्यामा समायोजन गर्नेगरी मिलाउने ।

३. विद्यार्थी भर्ना

चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण पूर्वसर्त हो । यस सन्दर्भमा निम्न अनुसारको व्यवस्था गर्न उपयुक्त देखिन्छ :

३.१ एमबीबीएस र डेन्टल स्नातक तहको प्रवेश परीक्षाका लागि साझा राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गर्ने । यसको सञ्चालन, व्यवस्थापन प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्नेछ ।

३.२ प्रवेश परीक्षाको उत्तीर्णांक ६० प्रतिशत कायम गर्ने । प्रवेश परीक्षाका प्रश्नहरूमा आधारभूत विज्ञानका ज्ञानका साथै सञ्चार सीप, समालोचनात्मक सोचाइ, नैतिकशास्त्र, मानविकी तथा मनोविज्ञानजस्ता विषयहरूसमेत समावेश गर्ने । विद्यार्थी मूल्यांकनको आधार तथ्य र सूचनाहरूको जानकारीमात्र नभई विश्लेषण र विवेचना गर्ने क्षमताका साथै सो ज्ञानको उपयुक्त व्यावहारिक प्रयोगबाट समस्या समाधान गर्नसक्ने क्षमतालाई समेत आधार बनाइनुपर्ने । त्यस्तै बहुवैकल्पिक प्रश्न पद्धति अवलम्बन गर्दा प्रश्न संख्या कम्तीमा ३०० बनाउने । साथै यसका अतिरिक्त वस्तुपरक ढंगले मापन गर्न सकिनेगरी मूल्यांकनका अन्य नवीन विधिसमेत अपनाउने ।

३.३ विदेशी विद्यार्थीको हकमा राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षामा सहभागी भई उत्तीर्ण हुनुपर्ने तर उनीहरू बीचको छुट्टै योग्यता सूची तयार हुने ।

३.४ प्रत्येक मेडिकल वा डेन्टल कलेजहरूले नयाँ शैक्षिक सत्रमा वार्षिक रूपमा एमबीबीएस कार्यक्रममा बढीमा १०० जना तथा डेन्टल कार्यक्रममा बढीमा ५० जनामात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न सकिने ।

३.५  शसार्वजनिक कलेजमा स्नातक स्तरको कार्यक्रममा उपलव्ध सिट संख्याको ५० प्रतिशत सिट नि:शुल्क हुनुपर्ने ।

३.६    शिक्षा मन्त्रालयबाट हाल कार्यान्वयनमा रहेको योग्यतम विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने । यिनीहरूको छनोट कमन नेसनल इन्ट्रान्सको मेरिट लिष्टबाट गर्ने ।

३.७ न्युन आय भएका योग्य विद्यार्थीहरूलाई चिकित्सा शिक्षामा अध्ययनको अवसर प्रदान गर्न विना धितो बैंकमार्फत ऋण प्रदान गर्न शैक्षिक कोष स्थापना गरी त्यसमार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

३.८ स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा आर्जन गर्न विदेश जाने विद्यार्थीहरूले समेत राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने । यो परीक्षा उत्तीर्ण भएको प्रमाणपत्रको वैधता उत्तीर्ण भएको मितिले २ वर्ष कायम रहने ।

३.९ सम्पूर्ण विश्वविद्यालय र कलेजहरूमा एमबीबीएस तथा डेन्टल कार्यक्रमका लागि एकीकृत वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्ने ।

३.१० स्नातकसम्मका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका कलेजहरूले पहिलो ब्याच उत्पादन भएको तीन वर्षपश्चात मात्र स्नातकोत्तर कक्षा सञ्चालनका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गर्ने, तर यो प्रावधान बेसिक साइन्स, एमडीजीपी, वैकल्पिक स्वरुपको स्नातकोत्तर कार्यक्रम तथा पब्लिक हेल्थको हकमा लागू हुने छैन ।

३.११ एमबीबीएस पुरा गरेका विद्यार्थीहरूले एक वर्ष अनिवार्य कार्य अनुभव हासिल गरेपछि मात्र स्नातकोत्तर कार्यक्रममा जान पाउने व्यवस्था गर्ने । तर यो व्यवस्था विदेशी विद्यार्थी, आधारभूत चिकित्सा विज्ञान, एमडीजीपी कार्यक्रम र पब्लिक हेल्थको हकमा लागू नहुने ।

३.१२ पाँच वर्षभन्दा बढी समयसम्म गुणस्तरीय स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रम सञ्चालन गरेका कलेजहरूलाई विशिष्टीकृत स्नातकोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने ।

३.१३ प्रत्येक विश्वविद्यालयले दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गरेका चिकित्सकलाई स्नातकोत्तर तहमा प्रवेश सहज गर्न प्रवेश परीक्षा पूर्णांकको १० प्रतिशतसम्म अंक प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने । यसको भौगोलिक क्षेत्र विभाजन र सो बापतको अंकभार प्रचलित नियममा व्यवस्था गरे बमोजिम हुने ।

३.१४ मेडिकल तथा डेन्टल विषयको स्नातक तहमा भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीहरूमा परिपक्वता तथा चिकित्सा पेशाका लागि आवश्यक पर्ने गुणहरूसमेत सुनिश्चित गर्नको लागि एचपीईसीले उपयुक्त फाउन्डेसन कोर्सको व्यवस्था गर्ने ।

३.१५ स्नातक/स्नातकोत्तर तहको सन्दर्भमा म्याचिङ प्रणाली लागू गर्नु उपयुक्त हुने ।

४. शुल्क

चिकित्सा शिक्षामा शुल्क निर्धारण एउटा पेचिलो विषय बनेको छ । चिकित्सा शिक्षामा योग्य व्यक्तिको पहुँच सुनिश्चित गर्न निम्न व्यवस्था गर्ने सुझाव दिइन्छ :

४.१ स्नातक कार्यक्रम सम्बन्धमा

४.१.१ एमबीबीएस तहको कार्यक्रमको शुल्क अधिकतम रु. ३५ लाख तोक्ने । यसलाई दामासाहीले वार्षिक रूपमा लिने व्यवस्था गर्ने । र यस बाहेक अन्य शुल्क (जस्तै : परीक्षा, काउन्सिल, भर्ना, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि लिने नपाइने । (शिवकुमार राई प्रतिवेदनमा मूलत: आधारित)

४.१.२ बीडीएस कार्यक्रमको स्नातक तहको शुल्क अधिकतम रु. १८ लाखभन्दा बढी लिन नपाइने । यसमा समेत माथि एमबीबीएसजस्तै अन्य थप शुल्क लिन नपाइने तथा दामासाहीले वार्षिक रूपमा लिने व्यवस्था गर्ने ।

४.१.३ भर्ना सूचनामा नै शुल्कको विवरण र विषयगत रूपमा उपलव्ध सिट संख्या अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने ।

४.१.४ सबै तहका स:शुल्क पढाइने कार्यक्रमहरूमा

लिइने शुल्कहरू वार्षिक रूपमा मात्र विद्यार्थीहरूबाट लिइने व्यवस्था गर्ने ।

४.२ स्नातकोत्तर कार्यक्रम सम्बन्धमा

४.२.१ सबै सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरूमा स्नातकोत्तर तहको आधारभूत चिकित्सा विज्ञान, क्लिनिकल विधाहरू (मेडिकल तथा डेन्टल) अध्ययन गर्दा नेपाली विद्यार्थीहरूलाई परीक्षा शुल्क बाहेक अन्य शिक्षण शुल्क नलिइने । यी कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीहरूलाई समुचित निर्वाह भत्ता दिने । कबुलियतनामाका सर्तहरू कानुन/कार्यविधिमा तोके बमोजिम हुने । नेपाल सरकारले यी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरूलाई प्रशिक्षार्थी संख्याका आधारमा शैक्षिक अनुदान दिने । तर यस्तो अनुदान स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रम अवधिका लागिमात्र दिइने । कार्यक्रम अवधिभन्दा बढी समय लगाउने विद्यार्थीलाई अतिरिक्त समय बापतको अनुदान नदिने ।

४.२.२ निजी मेडिकल कलेजको हकमा निम्नानुसार हुने :

४.२.२.१ निजी स्तरका मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूमा समेत माथि उल्लिखित विषयहरूमा परीक्षा शुल्कबाहेक शिक्षण तथा अन्य शुल्क लिन नपाइने । सरकारले सोबापत सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूलाई लागू गरेको मापदण्ड अनुरूपको अनुदान प्रदान गर्ने । नि:शुल्क अध्ययन गरेबापत विद्यार्थीहरूसँग तालिमपश्चात अनिवार्य सेवा गर्नेबारे कबुलियतनामा

(बोन्ड) गरिने ।

४.२.२.२ कुनै विद्यार्थीले उपर्युक्त बमोजिमको कबुलियतनामा नगर्ने बरु पुरा शुल्क तिरेर पढ्ने चाहना राखी नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट लिखित स्वीकृति लिई आएमा विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क तिरी नियमनकारी निकायबाट स्वीकृत सिट संख्याको परिधिभित्र रही निजी कलेजमा पढ्न पाउने व्यवस्था गर्ने । सबै विश्वविद्यालयहरूमा सशुल्क पढाउने मेडिकल तथा डेन्टलतर्फको स्नातकोत्तर तहको शुल्क अधिकतम ४० लाख हुनेछ । यो शुल्क किस्ताबन्दीमा वार्षिक रूपमा बुझाउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो मेडिकल कलेजले प्रत्येक स:शुल्क पढ्ने विद्यार्थी भर्ना लिएबापत एकजना विद्यार्थी सरकारसँग कबुलियतनामा गर्ने सर्तमा नि:शुल्क पढाउनु पर्नेछ । अन्य विषयको हकमा नेपाल सरकार/चिकित्सा शिक्षा आयोगले वैज्ञानिक विधिको प्रयोग गरी पछि तोक्नेछ ।

४.२.३ विदेशी विद्यार्थीको हकमा विश्वविद्यालय/प्रतिष्ठानले तोकेको शुल्क लिन सकिने, तर ती विद्यार्थीको संख्या कुल सिटको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन ।

४.२.४ प्रशिक्षार्थीहरूले प्राप्त गर्ने तालिमको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न लगातार दुई शैक्षिक वर्षसम्म ७५ प्रतिशतभन्दा कम उत्तीर्ण भएमा त्यस्ता स्नातकोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य शिक्षण संस्थालाई सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान कटौती गर्न सकिनेछ ।

५. नयाँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन

५.१ देहायका विषयहरूमा नयाँ तालिम/कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा अन्य स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने ।

५.३ प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरू अब उप्रान्त सञ्चालन नगर्ने । हाल चालु रहेका कार्यक्रमहरू पनि क्रमश: अबको ५ वर्षभित्र फेजआउट गर्दै जाने ।

८.७ कुनै पनि नियमनकारी निकाय वा सार्वजनिक निकायका बहालवाला पदाधिकारीहरूले सोही विषयसँग सम्बन्धित निजी क्षेत्रका संस्थाहरूमा काम गर्न नपाउने । त्यस्तै कुनै पनि बहालवाला पदाधिकारीहरूले कानुनसम्मत तरिकाले व्यवसाय सञ्चालन वा लगानी गरेको भएमा सोको जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने । यसका साथै यी पदाधिकारीहरूले सम्बन्धित विषयको नीतिगत छलफल तथा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाइने । यस बुँदामा उल्लिखित सबै विषयलाई सम्बोधन हुनेगरी उपयुक्त कानुनी व्यवस्था गर्ने । स्वास्थ्यसेवा र चिकित्सा शिक्षामा कानुनी विषयभन्दा पनि यो नैतिक विषय पनि भएकोले सम्बन्धित व्यक्तिले आफू संलग्न हुने क्रियाकलापमा स्वार्थको द्वन्द्व रहको वा नरहेको भन्ने कुरा स्वैच्छिक ढंगले नै प्रस्ट्याउनु अनिवार्य हुन्छ ।

http://jagdambacement.com/

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार