काठमाडौं , २३ साउन – व्यवसायी तथा करदाता स्वयंले तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएको करसमेत कर फर्स्यौट आयोगले बदनियतपूर्वक मिनाहा गरिदिएको भेटिएको छ । आयकर ऐन २०५८ अनुसार करदाताले स्वयंकर घोषणा गरेको अवस्थामा समेत आयोगका पदाधिकारीले त्यस्तो करसमेत मिनाहा गरिदिएको खुलेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तयार पारेको विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार ६ करोड ९३ हजार रुपैयाँ भ्याटसहित कुल १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने स्पेसटाइम नेटवर्कले २०६१ सालको कर फस्र्योट आयोगबाटै कर मिनाहा पाएको देखिन्छ ।
त्यतिबेला आयोगले कर असुल्ने भनी सम्झौता गरेको रकमसमेत पछिल्लो कर फस्र्योट आयोगले मिनाहा गरेको छ । २०६१ सालको आयोगले ४० लाख ६६ हजार सावाँ कर र ३० लाख ६१ हजार रुपैयाँ ब्याजसमेत गरी ७१ करोड २७ लाख रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यो रकमसहित स्पेसटाइमले कुल १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो । लुम्बध्वज महत अध्यक्षताको पछिल्लो कर फस्र्योट आयोगले १२ करोड ७५ लाख कर बक्यौतालाई ३५ लाख ५ हजार रुपैयाँ तिरे पुग्ने सम्झौता गरी अरू मिनाहा गरिदिएको हो ।
यो कुल रकमको झन्डै ९७ प्रतिशत मिनाहा हो । कुल करमध्ये ६ करोड ९३ हजार रुपैयाँ त करदाता स्पेसटाइमले स्वयंकर घोषणा गरी बुझाउने प्रतिबद्धता नै जनाएको रकम हो । आयकर ऐनको दफा ९६ मा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र करदाताले आफूले तिर्नुपर्ने कर स्वयं घोषणा गरी कर कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ ।
अख्तियारले कर फस्र्योट आयोग ऐनको दफा २ अनुसार करदाताले घोषणा गरेको तर नतिरेको कर आयोगले फस्र्योट गर्न नसक्ने दाबी गरेको छ । स्रोतका अनुसार अख्तियारको निर्णयमा भनिएको छ, ‘आयोगको कार्यक्षेत्रमा करदाता स्वयंले घोषणा गरेको तर तिर्न अटेर गरेको करलाई फस्र्योट गर्न पाउने विषयलाई समावेश नै गरिएको छैन ।’
करदाताको प्रतिबद्धताअनुसारको कर आर्थिक अक्षमताका कारण तिर्न नसकेको अवस्थामा कर अधिकृतले किस्ताबन्दीमा समेत असुल्न सक्ने भन्दै पछिल्लो आयोगका पदाधिकारीहरूले मनोमानी रूपमा गरेको मिनाहालाई अख्तियारले ‘भ्रष्टाचार’ भनी दाबी गरेको छ ।
यसैगरी, बजगाईं टी फार्मिङ एन्ड प्रोसेसिङ कम्पनीले ४१ लाख रुपैयाँ भ्याट तिर्ने घोषणा गरेको थियो भने समयमा नतिरेका कारण ब्याजसमेत गरी १ करोड २७ लाख रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने थियो । तर कर फस्र्योट आयोगले ३३ लाख रुपैयाँ मात्रै असुल्ने भनी गरेको निर्णयले मूल करमै ८ लाख रुपैयाँ छुट दिइएको देखिन्छ भने कुल तिर्नुपर्ने करमा ९४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ छुट गरिएको छ ।
टीभी म्याक्स कम्पनीले पनि ३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो । तर कर फस्र्योट आयोगले ५१ लाख रुपैयाँ मात्रै तिर्ने सम्झौता गरी २ करोड ८८ लाख रुपैयाँ छुट दियो । अर्को एउटा कम्पनीले पनि एक महिनाभित्र बुझाउनुपर्ने ६ करोड ४० लाखमा एक करोड ९५ लाख रुपैयाँ मात्रै तिर्ने सम्झौता भयो । अन्नपूर्ण पेट बोटल्स कम्पनीले २ करोड १ लाख रुपैयाँ आफैंले बुझाउने घोषणा गरेको थियो ।
त्यसमा कर फस्र्योट आयोगले ५७ लाख रुपैयाँ मात्रै असुल्ने निर्णय लियो । यसबाट करिब एक करोड ५१ लाख रुपैयाँ नोक्सान भएको अख्तियारको दाबी छ । सेवा तथा वस्तुका उपभोक्ताले प्रारम्भिक रूपमै कर तिरिसकेको हुनाले व्यवसायीहरूलाई अन्य करको तुलनामा भ्याट, अन्तस्शुल्कलगायत कर छुट दिनु आपत्तिजनक मानिन्छ ।
भ्याट ऐनअनुसार करदाताले आपूर्तिमा उठाएको करमा खरिदमा तिरेको कर घटाई बाँकी कर दाखिला गर्नुपर्छ । यसरी बुझाउनुपर्ने कर नबुझाए जरिवानाको व्यवस्थासमेत छ । करदाताले बुझाएको कर विवरण व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक राजस्व विभागले सफ्टवेयरमा आधारित अभिलेख राखेको छ । उक्त विवरणअनुसार समयमा कर नबुझाए सफ्टवेयरबाटै ब्याज र जरिवानासमेत निर्धारण गरी एकमुष्ट कर गणना गरिन्छ ।
कर फस्र्योट आयोगले व्यवसायीले उपभोक्ताबाट संकलन गरिसकेको करसमेत मिनाहा गरेको देखिएको छ । ‘राज्यको कर उठाउने एजेन्टजस्तो अधिकार पाई अर्कै व्यक्तिबाट असुल गरेको यस्तो कर कुनै आधारमा छुट दिनु औचित्यपूर्ण हुँदैन,’ अख्तियारले अनुसन्धानको निचोडमा भनेको छ, ‘कर फस्र्योट आयोगका कामकारबाहीमा कतै प्रश्न उठाउन नपाउने कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाई अन्य कुनै निकायमा कुनै जवाफदेहिता देखाउनु नपर्ने देखी बदनियतका साथ कर मिनाहा गरेको हो ।’ – कान्तिपुर दैनिक
