काठमाडौं , २३ साउन – एकैदिन संसद् र प्रदेशको चुनाव गराउन निर्वाचन आयोग तयार देखिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीहरुसँग प्रधानमन्त्री कार्यलयमा सोमबार भएको छलफलमा आयोगका पदाधिकारीहरुले एकैदिन चुनाव गराउन तयार रहेको बताएका हुन् । आयोगले राजनीतिक तथा कानुनी वातावरण सरकारले समयमै मिलाइदिनुपर्ने र भदौं १ अघि नै मिति घोषणा हुनुपर्ने सर्त राखेको छ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन आएपछि प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनका लागि मिति तय गरिने बताउँदै तयारीमा लाग्न आयोगलाई सुझाव दिएका छन्। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका लागि यही २७ सम्म प्रतिवेदन बनाउने समयसिमा दिइएको छ।
दुवै तहमा एकै दिन निर्वाचन गर्ने सरकारको प्रस्तावबारे राजनीतिक तहमा छलफल भइसकेको छ र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसमेत एकदिन दुवै तहको निर्वाचन गर्न सकारात्मक देखिएको छ। जनशक्ति परिचालन, खर्च, सुरक्षा सबै हिसाबले एकैदिन चुनाव गर्दा सजिलो निश्कर्षमा दलहरु पुगेका छन् ।
सरकारले सबिधानले व्यवस्था गरे अनुसार संघीय संसदमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने १६५ क्षेत्र र अहिले निर्धारण गरिएका ७ प्रदेशमा संबिधानको भाग १४ को धारा १७६ को १ बमोजिम संघीय संसदमा निर्वाचित भएर जाने सदस्य संख्याको दोब्बर प्रदेशका विधायक हुने छन् । जसअनुसार ७ प्रदेशमा कुल प्रत्यक्ष निर्वाचित बिधायक सदस्य ३३० हुने छन् । सरकारले संघीय संसदको १६५ निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशको ३३० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न आयोग बनाइसकेको छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कमलनारायण दासको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ ।आयोगलाई २१ दिनभित्र अर्थात साउन २६ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको छ ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि आगामी माघ ७ गतेभित्र संसद् र प्रदेशको चुनाव गराउनुपर्ने संवैधानिक डेडलाइन छ। स्थानीय तहको तेस्रो चरणको चुनाव असोज २ गते हुँदैछ।
