http://jagdambacement.com/

सर्वोच्चले खोलिदियो मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने बाटो

सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट खारेज

काठमाडौं, २७ साउन –सर्वोच्च अदालतले मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन बाटो खुल्ला गरिदिएको छ । प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन बाटो खालेको हो ।

सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउन नपाउने भन्दै अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठ र कृष्णचन्द झाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेकोमा अदालतले तत्काल स्थानीय तहको संख्या नबढाउनू भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश पराजुली रहेको इजलासले रिट खारेज गरिदिएको दिएको हो ।  रिट खारेजीपछि अब मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।

कमल थापा स्थानीय विकास मन्त्री हुँदा दुई नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तह थप्न गरेको पत्राचार फिर्ता गरिएपनि उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमा गच्छदार स्थानीय विकासमन्त्री भएपछि सरकारले दुई नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय गरेको थियो ।

गच्छदार आएपछि सकारकारले २३ वटा स्थानीय तह बढाउने, दुईवटा महानगरपालिका थप्ने र २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । विरगञ्ज र विराटनगर महानगर भइसकेका छन् ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले दुई नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय गरेपछि त्यो निर्णय खारेज गर्न भन्दै सर्वोचचमा रिट परेको थियो । यो रिटमा सुरुमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।

जेठ १२ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको इजलासले स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

साउन १७ गते प्रधानन्यायधीश पराजुली र न्यायाधीश भण्डारीको इजलासमा पेशीमा चढेको रिटमा साउन १७ र २५ गते दुई दिन बहस भएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्चमा भएको विभिन्न मुद्दाहरु किनारा नलगाएसम्म महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई विदाई नगर्ने रणनीति लिएका छन् ।

सरकारले राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपालाई चुनावमा सहभागि गराउन भन्दै दुई नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय गरेको थियो । राजपाको केन्द्रीय समिति बैठकले माग पूरा नभएसम्म चुनावमा नजाने बताएपनि केही नेताले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर संविधान संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न भनेकाले सरकार राजपा चुनावमा आउने संकेत पाएपछि विभिन्न रणनीतिमा लागेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार