काठमाडौं, ३० साउन – बाढी र पहिरोका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ५८ पुगेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । २३ जना बेपत्ता भएका छन् । गृह मन्त्रालय अन्तरगर्तको राष्ट्रिय आपतकालीन केन्द्रका अनुसार ३२ जना घाइते भएका छन् । बाढी तथा पहिरोकाका कारण ३०५ घरमा क्षति पुगेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
सबैभन्दा बढी सुनसरीमा ८ जनाको मृत्यु भएको छ भने रौतहटमा ७ र मोरङमा ५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यो संख्या बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । लगातारको वर्षापछि तराई मधेसका अधिकांश जिल्ला डुवानमा परेका छन् । सबै स्थान जलमग्न भएपछि उद्दार तथा राहतको कार्य समेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।लगातारको बाढीले तराई मधेसका जिल्ला जलमग्न भए पनि सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार बोलाएको मन्त्रिपरिषद बैठकमा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने की नगर्ने भन्ने विषयमा लामो छलफल भएको थियो । धेरै मन्त्रीहरुले घोषणा गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए । तर संकटग्रस्त घोषणा भने हुन सकेन ।
सबैभन्दा बढी सुनसरीमा ८ जनाको मृत्यु भएको छ भने रौतहटमा ७ र मोरङमा ५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यो संख्या बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । लगातारको वर्षापछि तराई मधेसका अधिकांश जिल्ला डुवानमा परेका छन् । सबै स्थान जलमग्न भएपछि उद्दार तथा राहतको कार्य समेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।लगातारको बाढीले तराई मधेसका जिल्ला जलमग्न भए पनि सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार बोलाएको मन्त्रिपरिषद बैठकमा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने की नगर्ने भन्ने विषयमा लामो छलफल भएको थियो । धेरै मन्त्रीहरुले घोषणा गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए । तर संकटग्रस्त घोषणा भने हुन सकेन ।
बैठकले मृतकका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँको दरले राहत दिने निर्णय पनि गरेको छ । साथै प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धारलाई तिव्रता दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको बैठकपछि सन्चारमन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । उनका अनुसार पीडितकाे पुनस्थापनका लागि युद्धस्तरमा काम गरिने छ र साेमबारदेखि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बाढी र डुबान प्रभावित क्षेत्र अवलाेकन गर्न जानेछन् ।बैठकपछि सन्चारमन्त्री माेहनबहादुर बस्नेतले भने, ‘राष्ट्रिय संकट घोषणा गर्ने स्थिति अहिले भइसकेको छैन ।’
प्रधानमन्त्रीले अवलोकन गरेर फर्किएपछि थप अल्पकालिन र दीर्घकालीन योजना बनाउने बस्नेतले बताए । उनका अनुसार मन्त्रीहरुले पनि एक महिनाको तलब राहत प्रयोजनका लागि दिने बैठकमा सहमति भएको छ ।
