https://subisu.net.np/fiter-packages/fiber/new-plan/premium-package

केन्द्र र प्रदेशसभाको निर्वाचन दुई चरणमा मंसिर १० र २१ गते

काठमाडौं, १४ भदौ – सरकारले प्रदेश र संघीय संसद्‍को निर्वाचन दुर्इ चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले प्रदेश र संघीय संसद्को चुनावका लागि मंसिर १० र २१ गतेको मिति तय गरेको छ । यसअघि सरकारले दुवै निर्वाचन एकै चरणमा मंसिर १० गते सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेकोमा त्यसलार्इ सच्चयाएर पुनः यस्तो निर्णय गरेको हो ।

बुधबार विहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचन मंशिर १० र २१ गते गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा संचारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत जानकारी दिए ।
त्यस्तै सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको मिति थप गर्ने तयारीसमेत गरेको बुझिएको छ । आयोगको म्याद बुधबार सकिँदै छ ।

संविधानमा दुइ सदनसहितको संघीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिक प्रणालीबाट ११० गरी २७५ जना रहनेछन्। त्यसैगरी माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा ६९ जना सदस्य रहनेछन्।

प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा निर्वाचित हुने ५६ जना र तीनजना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने व्यवस्था छ। प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहितआठ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।

प्रदेशसभामा एक सदनात्मक व्यवस्था छ। ७ प्रदेशमा कुल प्रत्यक्ष निर्वाचित बिधायक सदस्य ३३० हुने छन् ।प्रदेश सभाका साठी प्रतिशत सदस्यहरू पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम र चालीस प्रतिशत सदस्यहरू समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुनेछन्।सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा हुन आउने सदस्य प्रदेश विधायक बन्‍नेछन् र प्रत्यक्ष निर्वाचित संख्यालाई साठी प्रतिशत मानेर चालिस प्रतिशत समानुपातिकबाट छानिनेछ।

सरकारले संघीय संसदको १६५ निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशको ३३० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न आयोग बनाइसकेको छ । यसैबीच बैठकले प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको राजधानीबारे राजनीतिक सहमतिको आधारमा छलफल गरेर राजनीतिक समितिले निर्णय गर्ने भएको छ ।

त्यसैगरी बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संबैधानिक परिषदबाट सिफारिस गरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोग गठन गर्ने, एसियालि विकास बैंकबाट भन्सार क्षेत्रको सुधार तथा आधुनिकीकरणका लागि १५ अर्ब ४८ करोड ऋण अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

http://jagdambacement.com/

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार