काठमाडौं, १९ भदौ – भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसारमा संलग्न ठहर भई सजाय भोगेका व्यक्तिले प्रदेश र संघीय संसदको चुनावमा उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन् । यो प्रावधानसहित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित भएका छन् ।
सोमबार राज्य व्यवस्था समितिमा कांग्रेसका सांसदले संशोधन फिर्ता लिएपछि विधेयक संसद बैठकमा पेश भएको थियो । संसदको सोमबार बसेको दोस्रो बैठकले दुवै विधेयक पारित गरेपछि अब निर्वाचन आयोगलाई चुनावी कार्यक्रम अघि बढाउन सजिलो भएको छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनमा भ्रष्टाचारमा सजाय पाएको व्यक्ति पार्टीको पदाधिकारी हुन नपाउने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवार पनि बन्न नपाउने भएको छ ।
समानुपातिकतर्फ कुन समुदायका कति उम्मेदवार उठाउनुपर्छ ?
क-कसले चुनाव लड्न पाउँदैनन् ?
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्बन्धी कानुन लागू हुनेछ । जसमा अदालतबाट ठहर भएका बलात्कारी, मानव तस्कर, लागूऔषध कारोबारीले पनि चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै राहदानी दुरुपयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएका व्यक्तिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव लड्न पाउने छैनन् ।
यी बाहेक अन्य कुनै कसूरमा जन्मकैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएका व्यक्तिले पनि चुनाव लड्न पाउने छैनन् ।
नयाँ कानुन अनुसार जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्सा बोक्सी वा बहुविवाह सम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएको व्यक्तिले पनि दुवै चुनावमा उम्मेदवार हुन पाउने छैन ।
नयाँ कानुन अनुसार अब कुनै पनि नेताले एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन् । यसअघि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु दुई निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार बन्ने गरेका थिए ।
