काठमाडौं,२२ भदौ- संसदको विकास समितिले सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट
जडानबापत लिइने शुल्क पारदर्शी नभएको भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग ७ दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको छ । समितिको बुधबार बसेको बैठकले इम्बोस्ड नम्बर छनोट प्रक्रियासमेत ठीक नभएको भन्दै त्यसबारे समेत स्पष्ट प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।
इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले टेन्डर आहवान गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत मिलेमतोमा दोस्रो न्यूनतम बोलकबोल गर्ने डेकाटोर टाइगर आईटी (अमेरिकी–बंगलादेश) कम्पनी छनोट गरिएको विषयमा समेत समितिले प्रश्न उठाएको छ । समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले सम्पूर्ण विवरण पेस गर्न निर्देशन दिइएको बताए । ‘यस विषयमा जनगुनासो बढेकाले सबै कागजात माग्ने निर्णय गर्यौं,’ उनले भने, ‘लिखित जवाफ पाएपछि थप अध्ययन गर्छौं ।’ बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले टेन्डर प्रक्रियामाथि नै आशंका गरेका थिए ।
मन्त्रालयका अनुसार उक्त टेन्डरमा कम्प्युटर सर्भिसेज कम्पनी लिमिटेडले ३ अर्ब ८० करोड (३ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर), बंगलादेश र अमेरिकी संयुक्त कम्पनी डेकाटोर टाइगरले ४ अर्ब ५ लाख (४ करोड ५ लाख डलर), चिनियाँ कम्पनी पिंगागोरजेकेजी जेभी कन्सोर्टियम र नेदरल्यान्डको संयुक्त कम्पनीले २ अर्ब ९० करोड (२ करोड ९० लाख डलर) र सेल्पास एसएएस फ्रान्सले ४ अर्ब २० लाख रुपैयाँ (४ करोड २० लाख डलर) मा तयार गर्ने आवेदन दिएका थिए ।
खरिद ऐनअनुसार सबैभन्दा कम बोलकबोल गर्ने कम्पनी छनोट गर्नुपर्नेमा दोस्रोलाई गरिएकोमा चर्को विरोध भएको थियो । बैठकमा विभाग र मन्त्रालयका प्रतिनिधिले भने दोस्रो कम्पनी प्राविधिक रूपले पहिलोभन्दा दक्ष रहेकाले छनोटमा परेको दाबी गरेका थिए ।
मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरे पनि नम्बर प्लेटमा अञ्चल नै कायम भएको प्रति पनि सांसदहरूले आपत्ति प्रकट गरे । मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि मन्त्रालयले अत्याधुनिक र उच्च प्रविधियुक्त भनिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पुरानै शैलीमा जडान सुरु गरेको छ । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको पालामा यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने निर्णय गरेका थिए । केही दिनअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको उद्घाटन गरेका थिए ।
विभागले ३ वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्ने दाबी गरेको छ । पहिलो चरणमा वागमती अञ्चल यातायातमा दर्ता भएका सरकारी र निजी चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनमा समयतालिका निकालेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सुरु गरिएको छ । तीन महिनापछि वागमती अञ्चलमा दर्ता भएका मोटरसाइकलमा इम्बोस्ड नम्बर जडान प्रक्रिया अघि बढाइने विभागले जनाएको छ ।
सभापति अधिकारीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपालीमा नाम लेख्न सक्ने/नसक्नेबारे पनि जवाफ माग गरिएको बताए । हाल अंग्रेजीमा मात्र लेख्न सुरु गरिएको छ । ‘सेवाग्राहीको प्रदेशअनुसार नम्बर राख्नैपर्छ, त्यसै संरचनाअनुसार गरेको भए हुन्थ्यो भन्नेछ, पुन: सेवाग्राही मारमा पर्ने काम भयो,’ अधिकारीले भने, ‘हतारमा दीर्घकालीन योजना लागू गर्न हुँदैन, पटक–पटक जडान गर्ने विषय होइन ।’ विभागले ३ वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने दाबी गरेको छ ।
लागत कति ?
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई चार तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । नम्बर प्लेट जडान गर्न मोटरसाइकललाई २५ सय, तीनपाङ्ग्रे सवारी २९ सय, चारपाङ्ग्रेलाई ३२ सय र ठूला सवारीलाई ३६ सय रुपैयाँ शुल्क तय भएको छ ।— कान्तिपुर दैनिक
