https://subisu.net.np/fiter-packages/fiber/new-plan/premium-package

संसदीय प्रक्रिया मिच्दै नयाँ मुलुकी ऐनमा इच्छापत्रको सट्टा अशंबन्डा नै रहने

काठमाडौं,२३ भदौ-इच्छापत्रको सट्टा अंशबन्डा नै रहने गरी नयाँ मुलुकी ऐन पारित हुने भएको छ । संसद्ले शुक्रबार मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि तयार भएको बहुप्रतिक्षित मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता पारित गर्ने तयारी गरेको छ ।

विधायन समितिमा वर्षौंको छलफलपछि तय भएको १९ वर्षपछि इच्छापत्रद्वारा परम्परागत अंशबन्डा प्रणाली प्रतिस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था भने उल्ट्याउने निश्चित भएको छ

संसद् सचिवालयका अनुसार प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूले १९ वर्षपछि पनि पैतृक सम्पत्तिमा अंशबन्डा गर्ने प्रणाली कायमै राख्ने समझदारी गरेपछि विधायन समितिको निर्णय उल्ट्याएर विधेयक पारित गराउने गृहकार्य भएको हो ।

‘संसदको सम्भावित कार्यसूचीमा शुक्रबार यी दुवै विधेयक पारित गर्ने उल्लेख छ,’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘सम्बन्धित (विधायन) समितिको प्रतिवेदनमाथि सदनमा हुने छलफलको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा इच्छापत्रसम्बन्धी प्रावधान फिर्ता लिने तय भएको छ ।’ विधायन समितिकी सभापति गंगा चौधरी सद्गौवा भने संसदो विषयगत समितिले सर्वसम्मत पारित गरेको विषयलाई सरकारको प्रस्तावद्वारा फिर्ता लिन नमिल्ने बताउँछिन् ।

‘संसदीय समितिले पारित गरेको विषय संसदको पूर्ण बैठकलाई चित्त बुझेन भने निर्देशनसहित सम्बन्धित समितिमा पठाउन सक्छ, विगतको अभ्यास पनि यही हो,’ सभापति चौधरीले भनिन्, ‘समितिले पारित गरेको विषय सरकारले सोझै फिर्ता लिने हो भने संसदीय समितिको के काम ? त्यसै गर्ने हो भने विधेयकमाथिको दफावार छलफलका लागि समितिमै नपठाए हुन्छ ।’

यसअघि अर्थ समितिले पारित गरेको बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन (बाफिया) विधेयकका केही दफाबारे चौतर्फी आलोचना भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त विधेयक पुनर्विचारका लागि सम्बन्धित समितिमै फर्काउने प्रस्ताव सदनमा गरेका थिए । सदनको निर्देशनसहित विधेयक फर्किएपछि अर्थ समितिले त्यसका केही दफा सच्याएर पुनस् पारित गरी सदनमा पेस गरेको थियो ।

इच्छापत्रसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने विषयमा भने प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच मतैक्य भएका कारण संसदीय प्रक्रियासमेत मिच्न लागिएको हो । २०६७ मै सदनमा पेस भएको विधेयकमा २०८० बाटै इच्छापत्रसम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्ने प्रस्ताव थियो ।

पैतृक सम्पत्तिमा अंशबन्डासम्बन्धी व्यवस्थालाई इच्छापत्रले प्रतिस्थापन गर्दा पैतृक सम्पत्तिमा छोरीले पाएको समान अंशको अधिकार खोसिने तर्क गर्दै महिला अधिकारकर्मीले गरेको व्यापक लबिङपछि नेताहरू इच्छापत्रविरुद्ध उभिएका हुन् ।- कान्तिपुर दैनिक

http://jagdambacement.com/

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार