https://subisu.net.np/fiter-packages/fiber/new-plan/premium-package

नवराज सिलवालको रिट खारेज, सिलवालले दिए राजीनामा

‘प्रकाश अर्यालको नियुक्ति कानूनसम्मत’

काठमाडौं, २८ भदौ – आईजीपी प्रकरणमा मुद्दा हारे लगतै नेपाल प्रहरीका डीआईजी नवराज सिलवालले राजीनामा दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरिक्षक बढुवासम्बन्धी विवादमा चार वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनअनुसार प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल नै अगाडि भएको फैसला गरेको छ ।

आफूलाई प्रहरी प्रमुख बनाउनु पर्ने माग गर्दै डीआईजी सिलवाल सर्वोच्च गएका थिए । तर, प्रकाश अर्याललाई महानिरीक्षक बनाउने सरकारको निर्णय सदर गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले मंगलबार सिलवालको रिट खारेज गरेको थियो ।

सिलवालले मंगलबार साँझै विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रहरी सेवाबाट अलग भएको घोषणा गरेका छन् । अन्यायमा पर्दा कस्तो पीडा हुँदोरहेछ भन्ने आफूले अनुभूति गरेको भन्दै उनले अन्यायमा परेकाहरुको सशक्त आवाज बन्ने कोसिस गर्ने बताए ।

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली, न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का, प्रकाशमान सिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको बृहद् पूर्ण इजलासले आज(मंगलबार) सो फैसला गरेको हो ।

प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) नवराज सिलवालले प्रहरी नायब महानिरीक्षकमा बढुवा गर्दा आफूलाई अन्याय भएको भन्दै दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको बृहत छलफल र सुनुवाइपछि मंगलबार उक्त फैसला आएको हो ।

आव २०६९/०७०, २०७०/०७१, २०७१/०७२ र २०७२/०७३ को लोक सेवा आयोग समेतबाट प्राप्त सक्कल कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारामको खोजी अंक गणना गर्दा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने अर्याल नै रहेको आदेशमा उल्लेख छ । जसअनुसार अर्यालले १५४।२ र सिलवालको १५२।४६७ अंक रहेको उल्लेख छ ।

उक्त अंक अधिकार प्राप्त अधिकारीले प्रदान गर्दा लिइएका आधार हेर्दा जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता, आफूभन्दा मुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यसमेतका आधारमा मूल्यांकन गरेको पाइएको आदेशमा उल्लेख छ ।

आदेशमा भनिएको छ, “सरकारले गत चैत २८ गते प्रहरी नायब महानिरीक्षकमा प्रकाश अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा गरेको बढुवाको निर्णय संविधान कानुनअनुसार कुनै त्रुटि देखिएन ।” निवेदक सिलवालको मागअनुसार प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति दिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा आदेशी जारी गर्न मिल्ने आधार कारण नलेखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

यसअघि गत चैत ८ गतेको तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसमेतको इजलासले जारी गरेको परमादेशमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सबैभन्दा बढी अंक सिलवालको देखिएको थियो । त्यससम्बन्धमा आदेशमा भनिएको छ, “सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने निवेदक सिलवालको देखिएको भन्ने शब्द परे पनि के कसरी निजको नम्बर सबैभन्दा बढी हो भन्ने आधार र कारण उल्लेख भएको देखिएन ।”

अदालतको अघिल्लो आदेशअनुसार सरकारले चार आवको कार्यसम्पादन मूल्यांकनअनुसार सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षकमा पदमा नियुक्त गर्ने सही भएको निष्कर्ष अदालतको छ । यसअघिको यही भदौ १५ गतेको वादी र प्रतिवादीको बहसपछि अदालतले आज निर्णय सुनाउने जनाएको थियो ।

सिलवालले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आफू पहिलो स्थानमा हुुँदाहुँदै पहिला जयबहादुर चन्द र पछि प्रकाश अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेर आफूमाथि अन्याय भएको जनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सिलवालका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, तुलसी भट्ट तथा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, दीपेन्द्र झालगायतले बहस गरेका थिए ।

सरकारका तर्फबाट तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले समेत बहस गरेका थिए । सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा चन्दलाई बढुवा गरेपछि सिलवालले आफूलाई अन्याय भएको जनाई निवेदन भएको थियो । त्यसको सुनुवाइमा अदालतले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा बढुवा गर्न परमादेश दिएको थियो ।

अदालतको उक्त आदेशपछि सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा अर्याललाई बढुवा गरेको थियो । अर्यालविरुद्ध पनि सिलवालले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । त्यसको सुनुवाइपछि अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश दिएको थियो । निकै लामो बहस र छलफलपछि अदालतको आजको फैसलाले प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी विवाद टुङ्गिएको छ ।

http://jagdambacement.com/

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार