काठमाडौं, २८ भदौ — नेपाली राजनीतिमा सरकार आलोपालो चलाउने सहमति पटक–पटक हुँदै आएका छन् । तर, एक वर्ष नबित्दै सत्तारुढ दलबीच खटपट देखिने इतिहास छ । केही समयअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउन सहयोग गरेको कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर गठबन्धन संस्कारमा नयाँ अध्याय थपिदिए ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको भद्र सहमतिमा चैतसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने र कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भन्ने थियो । लगत्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने र उनले प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन गराउने भद्र सहमति थियो । तर, ३१ वैशाखमा मात्र प्रदेश नं. ३, ४ र ६ का स्थानीय तहमा निर्वाचन भयो । पहिलो चरणको निर्वाचन भएको १०औँ दिनमा प्रचण्डले राजीनामा दिए ।
प्रचण्डले राजीनामा दिएपछि २३ जेठमा कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्रीमा चुनिए । देउवाले पनि दोस्रो चरणमा सबैतिर निर्वाचन गराउन सकेनन् । प्रदेश १, ५ र ७ का स्थानीय तहमा मात्र निर्वाचन भयो । प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लाका १३६ वटा स्थानीय तहमा २ असोजमा निर्वाचन हुँदै छ ।
तर, स्थानीय तहको निर्वाचन पूरै गराउन नसके पनि एक चरणको निर्वाचन गराएर प्रचण्ड आफ्नो प्रतिबद्धतामा इमान्दार हुँदै दोस्रो चरणका लागि देउवालाई बाटो खोलिदिए । गठबन्धन संस्कृतिमा विश्वास कायम भएपछि देउवा माओवादीकै मत निर्णायक हुँदा प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । यही विश्वासमा आउँदो निर्वाचनपछि समेत गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र देखिएका छन् ।
स्थानीय तह, प्रदेशसभा, केन्द्रीय संसद् र निर्वाचनपछि बन्ने सरकारमा समेत मिलेरै जाने रणनीति कांग्रेसको छ । शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र कार्यान्वयनका साथै सत्तामा समेत मिलेरै जाने पक्षमा कांग्रेस र माओवादी छन् । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीअनुसार एउटै दलको प्रष्ट बहुमत आउने अवस्था असाध्यै कम छ । यसकारण पनि मिलेरै जानुपर्ने अवस्थामा दलहरू छन् । संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेस नै पहिलो वा दोस्रो ठूलो शक्ति हुनेमा दुई मत छैन ।
अर्कोतिर माओवादीको अवस्था अहिलेजस्तै तेस्रो नै हुने सम्भावना धेरै छ । यसैले अहिलेकै गठबन्धन दलहरू फेरि पनि मिल्ने सम्भावना देखिन्छ । यद्यपि, यो चुनावी नतिजापछि मात्रै टुंगो लाग्ने विषय हो । ‘हामी शान्ति प्रक्रियाका सहयात्री दल हौँ । त्यसैले स्थानीय तह, प्रदेश र संसद्को निर्वाचनसम्म मात्र होइन त्यसपछि पनि मिलेरै जानुपर्छ भन्नेमा छौँ,’ देउवानिकट नेता डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘सरकारसँगै संविधान कार्यान्वयन र लोकतन्त्र संस्थागत गर्न हामी मिल्नैपर्छ ।’ अब स्थानीय तहको तेस्रो चरण, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसमेत देउवाले आफ्नै नेतृत्वमा गराउँदै छन् ।
माओवादी केन्द्र पनि दीर्घकालीन रूपमै गठबन्धनको पक्षमा देखिएको छ । प्रवक्ता पम्फा भुसालले निर्वाचनअघिदेखिको कांग्रेससँगको गठबन्धन आगामी तीनवटै निर्वाचनसम्म ढुक्कसँग जाने बताइन् । ‘गठबन्धन हुँदादेखि नै संविधान कार्यान्वयनसँगै स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन हुँदासम्म सहकार्य गरी जाने सहमति भएको थियो’ उनले भनिन्, ‘सोहीबमोजिम सबै निर्वाचन हुँदासम्म इमानदारिताका साथ पालना गर्ने सोच बनाएका छौँ ।’ — नयाँ पत्रिका दैनिक