काठमाडौं, १९ कात्तिक —ल्याटिन भाषामा एउटा विख्यात भनाइ छ– कुइस कुस्तोदिएत इप्सोस कुस्तोदिस ? अर्थात् जो पहरेदार छन्, तिनको पहरेदारी कसले गर्छ ? जसको काम अरूलाई दण्डित गरेर व्यभिचारबाट बचाउने हो, उसलाई चाहिं व्यभिचारबाट कसले बचाउँछ ? यो प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर अहिलेसम्म फेला परेको छैन । आधुनिक लोकतान्त्रिक व्यवस्थाहरूमा राज्यका बाँकी सबै अंगलाई अनुशासित राख्ने र आवश्यकताअनुसार दण्डित गर्ने अधिकारसहित सबै खालका विवादको निरुपण गर्ने अधिकार न्यायालयलाई दिइएको हुन्छ । बाँकी सबै नागरिकको जिम्मेवारी संविधानको परिधिभित्र रहेर कार्यसम्पादन गर्ने हुन्छ भने न्यायाधीशको काम खास परिस्थितिमा त्यो परिधि के हो, कसैले गरेको काम त्यसभित्र पर्छ कि पर्दैन अनि नपरेको अवस्थामा व्यक्तिको कसुर दण्डनीय हो कि हैन, हो भने दण्ड के कस्तो हुने भनेर खुट्याउने र त्यसको आधारमा फैसला गर्ने हुन्छ । सार्वभौम मानिने संसद्ले विधिपूर्वक बनाएका कानुनसमेत संविधानको मर्मविपरीत भएको ठहर भए त्यसलाई निष्क्रिय पार्ने अधिकारसमेत अदालतमा निहित हुन्छ ।
लोकतन्त्रलाई अहिलेसम्म मानव जातिले अभ्यास गरेका व्यवस्थामध्ये उत्कृष्ट भन्नुको सट्टा सबैभन्दा कम खराब व्यवस्था मानिन्छ किनभने यही व्यवस्थालाई भजाएर निकृष्ट स्वार्थ पूर्ति गर्ने पात्र इतिहासमा धेरै आएका छन् र प्राविधिक रूपमा लोकतन्त्र रहँदारहँदै पनि यो व्यवस्थाले आम नागरिकको भलो नगरेका अनेक उदाहरण छन् । अपार सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यो व्यवस्थाले सबैखाले देश र समाजमा एकनाशले नागरिकको प्रगति सुनिश्चित नगर्नुमा यो व्यवस्थाका पात्रको मुख्य भूमिका हुन्छ जसले यही व्यवस्थाका पार्टपुर्जा दुरुपयोग गरेर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्छन् । फलस्वरूप शासन व्यवस्थाको रूप लोकतन्त्र भए पनि सारचाहिं तानाशाही व्यवस्थाको जस्तो हुन्छ । खास गरी राज्यको कार्यकारी अधिकार लिएर बस्ने व्यक्तिहरूले त्यसो गर्न नपाऊन् भनेरै शक्ति पृथकीकरणमार्फत् कार्यकारीमाथि व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको लगाम लगाउने व्यवस्था विकसित भएको हो ।
तर जब न्यायपालिका आफैं गलत पात्रहरूको हातमा पुग्छ र त्यहाँ पुग्ने मानिसले न्याय सम्पादनको सट्टा न्याय बिक्री गर्न थाल्छन्, देशको संविधानका आधारमा नभएर आफूलाई हुन जाने अवैध र अनैतिक लाभका आधारमा फैसला गर्छन्, त्यस देश र समाजको लोकतन्त्र धरापमा पर्छ । संविधानको रक्षक भनिने न्यायधीशहरू नै गैरजिम्मेवार बनेपछि राज्यका अरू अंगले आफ्नो कार्यसम्पादनमा जवाफदेहिताको अभ्यास गर्ने सम्भावना हँुदैन र चौतर्फी दण्डहीनता मौलाउँछ, अपराधीहरू पुरस्कृत हुन्छन् र इमानदारहरू दण्डित भएर पाखा लाग्छन् । त्यो अवस्थामा, पहरेदारको पहरेदारी कसले गर्ने भनेझैं न्यायाधीशले भ्रष्टाचार र व्यभिचारको सुनुवाइ कसले गर्ने ? अक्सर न्यायाधीशलाई अनुशासित राख्ने जिम्मा लिएको न्यायपरिषद्जस्तो निकायमा ज्युँदो र इमानदार मानिस रहेसम्म न्यायाधीशले न्याय बिक्री गर्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । त्यसैले जुन न्यायालय व्यभिचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ, त्यहाँको न्यायिक नेतृत्व पनि त्यसबाट अछुतो हुदैन, बरु त्यो व्यभिचारको पनि नेतृत्व नै गरिरहेको हुन्छ किनकि न्यायिक नेतृत्वले न्यायसम्पादनमा मात्रै नभई न्याय प्रशासनमै भ्रष्टाचार गर्ने यथेष्ट अवसर हुन्छ ।
न्यायालयभित्र हुने भ्रष्टाचार रोक्ने साबिक जिम्मेवारी पक्कै पनि न्यायपरिषद्को हो र कुनै न्यायाधीश विशेष ज्यादतीपूर्ण हदसम्म भ्रष्ट भएको अवस्थामा महाअभियोग लगाएर संसद्ले हटाउन सक्नेसम्म व्यवस्था लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका संविधानहरूमा राखिएको हुन्छ । तर ती दुवै निकाय आफ्नो जिम्मेवारीबाट चुके भने के गर्ने ? न्यायपरिषद् न्यायालयको भ्रष्टाचार रोक्न हैन, न्यायालयको नियुक्तिदेखि बढुवाका प्रक्रियासम्म भ्रष्टाचार र दलीयकरणको बन्धक भए भने के गर्ने ? संसद्ले भ्रष्ट न्यायाधीशको सट्टा इमानदार र उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको कोर्रा लगायो भने के गर्ने ? न्यायालयमाथिको अवाञ्छित निन्दा रोकेर मर्यादा कायम राख्न गरिएको मानहानिको व्यवस्थालाई न्यायाधीशका भ्रष्ट र अवैध कर्तुतको बचाउ गर्ने हतियारका रूपमा दुरुपयोग गरियो भने के गर्ने ? कुनै न्यायाधीशको धन्दा नै मानहानिको कवच ओढेर न्यायालयभित्र अवैध असुली गर्ने भयो भने के गर्ने ? न्यायाधीशहरूको त्यस्तै करतुतका कारण आम नागरिकको स्वास्थ्य संकटमा पर्ने वा ज्यानै जाने अवस्था आयो र न्यायपरिषद् र संसद्बाट तिनलाई जवाफदेही बनाउन नसकिने अवस्था आयो भने के गर्ने ? न्यायालयको मर्यादाका लागि भनेर अवैध धन्दा चलिरहने र मानिस मरिरहने अवस्था कायम हुन दिने ? के न्यायिक सर्वोच्चता निरपेक्ष हुन सक्छ जसका लागि समाजले जुनसुकै मूल्य चुकाउनुपरे पनि त्यसविरुद्ध बोल्न नसकियोस् ? खास गरी आफ्नो स्वार्थका लागि गिर्न सक्ने राजनीतिज्ञहरू (जसको नियन्त्रणमा राज्यको कार्यकारी अंग रहन्छ) को गहिरो प्रभाव रहेका कारण हाम्रो न्यायालय यस्ता समस्याले ग्रस्त छ । यही पृष्ठभूमिमा नेपालमा पछिल्लो समयमा विकसित घटनाक्रमले न्यायालयको भ्रष्टीकरणबारे माथि उल्लिखित सबै प्रसंगलाई सम्झाइदिएका छन् ।
कुनै व्यक्तिले एउटा आवासीय भवन किन्यो र अवैध रूपमा त्यसमा अस्पतालको बोर्ड झुन्ड्यायो । अस्पताल चलेन । अधिकतम नाफाका लागि त्यसमा मेडिकल कलेज चलाउने उसको सुर चल्यो । उसले सम्बन्धित निकाय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा आवेदन दियो । त्यो निकायले भन्यो, ‘हामीसित पहिल्यै क्षमताभन्दा बढी कलेज छन्, हामी दिन सक्दैनौं ।’ राज्यले समेत विधिवत् रूपमा भन्यो, ‘अब नयाँ चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याएर यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुभन्दा अगाडि कुनै नयाँ मेडिकल कलेज थपिनेछैनन् ।’ त्यसपछि त्यो लगायत चार प्रस्तावित कलेज मिलेर आईओएमको मातृसंस्था त्रिवि पुगे । त्रिवि पदाधिकारीले नाजायज रूपमा सम्बन्धित निकायलाई नै बाइपास गरेर अनुगमनका लागि टोली पठायो । टोलीले औपचारिकता निभाएर त्यस्तै प्रतिवेदन दियो, जस्तो दिँदा सम्बन्धन दिन मिल्थ्यो । त्यसैबीच राज्यले काठमाडौं उपत्यकाभित्र आउदो दस वर्षसम्म नयाँ सम्बन्धन नदिने निर्णय गर्यो । यत्तिकैमा चार वर्ष बिते ।
यसबीच भूकम्पले प्रस्तावित मेडिकल कलेज भवन भत्केको छ कि छैन भन्नेसमेत नहेरी चार वर्ष पुरानो प्रतिवेदनका आधारमा त्रिविले यो सालमा आएर त्यसलाई अस्थायी सम्बन्धन दियो । जबकि एमबीबीएसजस्तो कार्यक्रम चलाउन भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र बिरामीको चाप गरी तीनै चिज पर्याप्त नभई पठनपाठनै हुन सक्दैन । भवन ठाडै खडा त थियो तर अस्पताल नचलेको मात्रै हैन, अवैध थियो । जग्गालगायत भौतिक संरचनाबारे २०७० मा दिइएको प्रतिवेदन झूटा भन्ने प्रमाणित नै भयो । जनशक्ति र बिरामी त हुने कुरै भएन । मिडियामा खाली भवनलाई दिइएको सम्बन्धनबारे व्यापक कभरेज भएर लाजमर्दो अवस्था आएपछि त्रिवि पदाधिकारीले एउटा छानबिन समिति बनाएर छानबिन गरे जसले मिडियामा आएका सबै कुरा सही भएको ठहर गर्यो । त्यसका आधारमा सम्बन्धन खारेज भयो ।
त्यसको केही महिनापछि अब आएर सर्वोच्च अदालतको एउटा गोप्य इजलासले अर्को पक्षलाई बहसका लागि बोलाउँदै नबोलाई कलेजका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको छ, जुन संयोगवश एक सातापछि मात्र सार्वजनिक भएको छ । त्यो फैसला कार्यान्वयन हुने हो भने नेपालमा बनाएर उपयोगमा आउन नसकेका वा भूकम्पले चर्किएर आवासका लागि आयोग्य मानिएका सबै भवनजस्ता छन्, त्यस्तै अवस्थामा मेडिकल कलेजका रूपमा मान्यता पाउन सक्नेछन् । त्यसको अर्थ, कम्तीमा सिद्धान्तत: कुनै भवनमा अवैध रूपमा अस्पताल चलाएको जोकसैले अब सर्वोच्च गएर मुद्दा हाल्यो भने एउटा आदेशका आधारमा मेडिकल कलेज चलाउन पाउनेछ । तत्कालचाहिं काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजले सिकाउनका लागि जनशक्ति र सिक्नका लागि बिरामीको जोहो नगरी विद्यार्थी लिएर तिनलाई एमबीबीएसको डिग्री दिन सक्नेछ । त्यसरी डिग्री पाउने डाक्टरले पछि गएर बिरामीको उपचार गर्न पाउनेछन् । समग्रमा चाहिं अहिलेसम्म आम नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने संविधान प्रदत्त अधिकारका लागि हामीले लामो समय संघर्ष गरेर बसाउन थालेको थिति भताभुंग हुनेछ । सेवासुविधाको न्यायोचित वितरण गरेर विकट र दुर्गमका मानिसले समेत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाऊन् र विपन्न भए पनि योग्य विद्यार्थीले डाक्टर बनेर सेवा गर्न पाऊन् भनेर हामीले गरेको प्रयासमा बाधा पुर्याइनेछ ।
यसअघि पनि यस्तै फैसला भएका थिए । मेडिकल काउन्सिलले शून्य सिट दिएको कलेजमा विशेषज्ञ चिकित्सक बनाउने स्नातकोत्तरको पढाइमा ४० सिट दिनेलगायत फैसला भएका छन् । प्रवेश परीक्षामा फेल भएका वा बस्दै नबसेका विद्यार्थीलाई भर्ना गर्नेदेखि कमसल विद्यार्थी भर्ना गरेर मेरिटका विद्यार्थीलाई पढाइबाट वञ्चित गर्ने मेडिकल कलेज पुरस्कृत भइरहेका छन् । सम्बन्धित नियामक निकायले दिएको भन्दा बढी सिट कायम गर्नु भनेर त आधा दर्जनभन्दा बढी फैसला भइसकेका छन् । यस्ता गतिविधिले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाइदिएका छन्, पूर्वाधार हेरेर सम्बन्धन दिने वा नदिने र सिट निर्धारणजस्ता नितान्त प्राविधिक कामसमेत न्यायालयले गर्ने हो भने आईओएम र नेपाल मेडिकल काउन्सिलजस्ता तिनै कामका लागि बनेका निकायको आवश्यकता नै के रह्यो ? नपढाईकन डिग्री दिए हुन्छ भन्ने न्यायालयको आशय हो भने मेडिकल कलेज खोलेको नाटक गरिरहने आवश्यकता नै के पर्यो ?
मेडिकल शिक्षा र न्यायालयका कुरा गर्दा यो फैसला आइसबर्गको टुप्पोजस्तो मात्रै हो जसको विशाल शरीर अहिलेसम्म सतहमुनि लुकेको छ । न्यायालयको मर्यादा आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसको हामी सम्मान गर्छौं तर खास गरी आम मानिसको स्वास्थ्य जोडिएका ठाउँमा चिकित्सकका नाताले हाम्रो चिकित्सकीय नैतिकता हाम्रा लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । त्यसले भन्छ, मानिसको स्वास्थ्य र ज्यान जाने अवस्था रोक्न जुनसुकै अवस्थामा पनि लागि पर । याद रहोस्, खाली भवनहरूलाई एमबीबीएस पढाउने अनुमति दिँदै जाने हो भने हामीजस्ता आम नागरिकको मात्रै नभई सम्मानित न्यायाधीशहरूसमेत यो देशका सबै भीआईपीको स्वास्थ्यसमेत संकटमा पर्ने निश्चित छ । त्यो अवस्था रोक्न जेजस्ता कदम उठाउनुपर्ने हो, त्यसका लागि हामी तयार छौं । न्यायालयको मर्यादाका लागि भनेर अहिले त्यस्ता फैसला र प्रवृत्तिको प्रतिरोध भएन भने हामी यस्तो अवस्थामा पुग्नेछौं जहाँ न्यायालयभित्र व्यभिचार पुरस्कृत र अहिलेभन्दा पनि बढी संस्थागत हुनेछ अनि इमानदार न्यायसम्पादन गर्ने व्यक्तिहरू किनारा लाग्नेछन् । न्यायालयमा जवाफदेहिता ल्याउने जिम्मा पाएका न्यायपरिषद् र व्यवस्थापिका गरी दुवै निकाय असफल हुँदै आएको हाम्रो देशमा न्यायालयलाई जवाफदेही बनाउन अब आम नागरिक आफैं जाग्नुको विकल्प छैन ।
— कान्तिपुर दैनिकमा पकािशत
