काठमाडौं, २४ कात्तिक — लामो समयदेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी छिन् । शुक्रबार सो अध्यादेश प्रमाणीकरण भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । एमाले तथा माओवादीका नेताहरुले दबाब दिएर रोक्न लगाएको सो अध्यादेश रोक्दा राष्ट्रपति माथि नै यावत टीकाटिप्पणी सुरु भएको र डा. गोविन्द केसीले सो कदम विरुद्ध अनसन बस्ने सम्मको चेतावनी दिएपछि विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गत कात्तिक ६ गते पारित गरेको सो अध्यादेश १४ दिनसम्म पनि प्रमाणीकरण नभएपछि गत कात्तिक २० गते डा केसीले राष्ट्रपतिलाई सात दिने अल्टिमेटम दिएका थिए । उनले सात दिनभित्र माग पूरा नगरे फेरि अनसनमा बस्ने भनेपछि राष्ट्रपति थप दबाबमा परेकी थिईन् ।
चिकित्सा शिक्षामा रहेका विकृति हटाउने विधेयक ल्याउन खोज्दा एमाले माओवादीले आफ्ना मेडिकल कलेजहरुले सम्बन्धन नपाउने देखेर सो विधेयक नै फेल गराएका थिए । माओवादीका नेताहरुको लगानीमा वि एण्ड सी अस्पताल र एमालेका नेताहरुको लगानीमा मनमोहन मेमोरियल अस्पताल सञ्चालनमा रहेको छ ।
चिकित्सा क्षेत्रको योे विकृति रोक्नेगरी सरकारले ऐन असफल भएपछि संसद् भंंग भएपछि अध्यादेश जारी गरेको थियोे । यही अध्यादेश पनि रोक्नको लागि एमाले माओवादीले राष्ट्रपति कार्यालयमा लविईङ गर्दै आएका थिए । तर, धेरै दबाब आएपछि एमाले माओवादीको पनि केही जोर नचलेको हो ।
काँग्रेसका प्रभावशाली नेताहरु गगन थापा लगायतका नेताहरुको निरन्तरको प्रयास पछि सफल भएको सो अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि चिकित्सा क्षेत्रका माफियाहरुको भने रुवाबासी चल्न थालेको छ । अध्यादेश संसद् सुरु भएपछि ६ महिना भित्र संसद्बाट पारित भयो भने त्यो कानून बन्छ होइन भने त्यो स्वत: खारेज हुन्छ ।
सरकारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत निशुल्क छात्रवृत्ति
अध्यादेशमा संचालनमा रहेका सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्या कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृतिको लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । छात्रवृत्तिको उक्त संङख्यामा क्रमस बढाउदै जानुपर्ने अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमश वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने कुरा बारे पनि अध्यादेशमा स्पष्ट पारिएको छ ।
यससँगै काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न रोक लागेको छ ।
