काठमाडौं, ७ पुस – दिपायलको पिपल्लावनस्थित जेबी पेट्रोल पम्पमा चैतमा आगलागी हुँदा पम्प, ट्यांकर, नजिकैको होटल र सुनचाँदी पसल पूर्ण रूपमा नष्ट भए । आगलागी इन्धन अनलोड गर्ने क्रममा भएको थियो । गत असारमा भक्तपुरको सिद्धार्थ पेट्रोल पम्पमा पनि आगलागी भएको थियो। ट्यांकरबाट पेट्रोल खन्याउने क्रममा नोजल र ट्यांकीको पाइपको बीचको जोर्नीबाट झिल्को निस्केपछि आगो फैलिएको थियो । त्यस क्रममा दुई जना घाइते भए ।
दुई वर्षअघि बालाजु वनस्थलीमा रहेको साझा पेट्रोल पम्प बाहिर पनि आगलागी भयो। इन्धन भरेर स्टार्ट गर्दा मोटरसाइकलमा आगलागी भएको थियो । यस्तै, करिब दुई महिनाअघि त्रिपुरेश्वरस्थित जयन्ती पेट्रोल पम्प नजिकै ग्यारेजमा पनि आगलागी भयो। त्यसक्रममा एक जनाको मृत्यु भयो। आगोको झिल्का पम्पसम्म नपुगेकाले थप क्षति भएन ।
पम्पमा यस्ता पूर्वाधार हुनुपर्छ–
- जग्गा राष्ट्रिय राजमार्गमा कम्तीमा तीन रोपनी वा साढे चार कट्ठा । सहायक राजमार्गमा कम्तीमा दुई रोपनी वा तीन कट्ठा। महानगर वा उपमहानगर क्षेत्रमा कम्तीमा डेढ रोपनी वा दुई कट्ठा ।
- चार वटा फायर एसिङ्गङडसर, चारवटै बाल्टिन (बालुवा भरिएको)।
- कम्तीमा हजार लिटर पानी भरिएको ट्यांकी
- बढीमा ५ फिटसम्म उचाइ भएको कम्पाउन्ड वाल
यी घटना केही उदाहरण मात्रै हुन्। हाल मुलुकभरि करिब १२ सय पेट्रोल/डिजेल पम्प सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये वाग्मतीमा १ सय ७२ र उपत्यकामा १ सय १७ छन्। ती अधिकांश सरकारी मापदण्डभित्र छैनन् । उपत्यकाका अधिकांश पम्पहरू सडक पेटीबाटै सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
यसरी सञ्चालन भएका पम्पलाई तत्काल सरकारी मापदण्डभित्र ल्याउन नसके ठूलो विनाश निम्त्याउने अधिकारीहरूको भनाइ छ । ‘व्यवसायीले पेटीमा राखेर सञ्चालन गरेका छन्। यस्तामा धेरै जोखिम हुन्छ,’ गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले भने, ‘व्यवसायीले सुरक्षामा ध्यानै दिएका छैनन्। करिब ५० प्रतिशत पम्प जोखिममा छन् ।’
पम्प सञ्चालकले सुरक्षा मापदण्ड नअपनाउँदा वार्षिक ४/५ पम्पमा आगलागी भएको उनले बताए। पम्पहरू असुरक्षित भएपछि आयल निगमले गत पुसमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी ४ महिनाभित्र पूर्वाधार सुधार गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, एक वर्ष बित्दा पनि व्यवसायीले मापदण्ड कार्यान्वयन गरेका छैनन्। तिनलाई कानुनी दायरामा ल्याउन निगमले बिक्रेता विनियमावली संशोधनसमेत गरेको थियो ।
निगमको बिक्रेता विनियमावली (छैटौं संशोधन), २०७३ अनुसार पम्प सञ्चालकले साधारण बिक्रेताको बिक्रीस्थल रहने जग्गाको लम्बाइ राष्ट्रिय राजमार्गको हकमा ४० मिटर र चौडाइ कम्तीमा १७ मिटर, कुल क्षेत्रफल कम्तीमा तीन रोपनी वा साढे चार कट्ठा अनिवार्य गर्नुपर्छ । साधारण बिक्रेताको बिक्री स्थल रहने सहायक राजमार्ग, गाउँपालिका र नगरपालिकाका हकमा जग्गाको लम्बाइ कम्तीमा ३० मिटर, चौडाइ कम्तीमा १५ मिटर र कुल क्षेत्रफल कम्तीमा दुई रोपनी वा तीन कट्ठा हुनुपर्छ ।
महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिको क्षेत्रभित्र साधारण बिक्रेताको बिक्री स्थल रहने भए जग्गाको लम्बाइ कम्तीमा २० मिटर, चौडाइ १२ मिटर र कुल क्षेत्रफल कम्तीमा डेढ रोपनी वा दुई कट्ठा हुनुपर्छ। पम्प परिसरमा बिक्रेताको प्रमाणपत्र (नवीकरणसहित), परिमाण र गुणस्तरसम्बन्धी विवरण, मूल्य सूची, निगमको स्वीकृत लिएर भाडामा लिने/दिनेको कागजात, ४ थान फायर एसिङ्गङडसर, ४ थान १० लिटर क्षमताको बाल्टिन (बालुवा भरिएको), साबेल, पिक एक/एक थान अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
एक थान एक हजार लिटर पानी भरिएको ट्यांकी, पानी विश्रामस्थल तथा शौचालयको व्यवस्था, डिस्पेन्स पम्प, अन्डरग्राउन्ड ट्यांकको संख्या र क्षमतासहितको विवरण, ३ फिट वा बढीमा ५ फिटसम्म उचाइ भएको कम्पाउन्ड वाल, वृक्षरोपण तथा ड्रेनेजको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ । निगमका अनुसार पम्प सञ्चालकले अनुमति लिने क्रममा सबै मापदण्ड पूरा गर्ने दाबी गरे पनि कार्यान्वयन भने गरेका छैनन् । पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले जग्गाका हकमा बाहेक सर्वसाधरणलाई सुविधा दिन तयार रहेको बताए।
पम्पका लागि आवश्यक सुरक्षाका उपकरण अपनाइएको उनले बताए। ‘विनियमावलीअनुसार जग्गाको हकमा पुर्याउन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।
निगमका अनुसार मापदण्ड पूरा गर्ने सन्दर्भमा पम्प बिक्रेताहरूले आपसमा मर्जर वा जग्गा थप वा अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सक्नेछन्। तर, स्थानान्तरण गर्नुपूर्व निगमको स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्नेछ । व्यवसायीलाई विनियमावली प्रारम्भ भएको मितिले चार महिनाको म्याद दिएको थियो । चार महिनाभित्र सर्त पूरा नगर्ने साधारण बिक्रेतालाई नियमित रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको परिमाणको पचास प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ कटौती गर्ने, त्यसपश्चात् निगमले एक महिनाको अर्को अवसर दिइने जनाएको थियो ।
उक्त समय सीमाभित्र मापदण्ड पूरा नगरे नियमित उपलब्ध गराउँदै आएको परिमाणको पच्चीस प्रतिशत मात्रै पेट्रोलियम उपलब्ध गराइने जनाएको थियो । त्यसपश्चात् पुन: एक महिनाको अन्तिम म्याद दिइने उल्लेख छ । उक्त अवधिभित्र पनि मापदण्ड पूरा नगरेमा निगमले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति बन्द गरी बिक्रेता खारेज गर्ने जनाएको थियो । तर, विनियमावली कार्यान्वयन भएको एक वर्ष पुग्दा पनि निगमले पम्पहरूले कार्यान्वयन गरे/नगरेको अनुगमन गरेको छैन । निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले भने अनुगमन भइरहेको दाबी गरे । ‘केही पम्पले मापदण्ड पूरा गरेका छन्,’ उनले भने, ‘इन्धन भर्दा/खन्याउँदा केही सचेत हुनु जरुरी छ ।’
उपभोक्ताकर्मीहरू भने अनुगमन शून्य भएको बताउँछन्। हालको अवस्थामा सृजना हुनुमा व्यवसायीसँगै सरकार पनि उत्तिकै जिम्मेवार भएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताए। ‘पम्प सञ्चालनकै लागि आयल निगमले मापदण्ड तोकेको छ । तर, थानकोटदेखि साँगासम्म सबैजसो पम्प मापदण्डभित्र पर्दैनन्,’ महर्जनले भने, ‘सडक छेउका पम्प विस्थापन गर्न निगमले निर्देशन दिई उचित मुआब्जा/प्रोत्साहन दिनुपथ्र्यो । तर, त्यो पनि हुन सकेन ।’ व्यवसायीहरू पनि लोभका कारण अन्य स्थानमा स्थानान्तरण हुन नचाहेको उनले आरोप लगाए। हाल सञ्चालन भइरहेका पम्पहरूलाई तत्काल व्यवस्थापन नगरे ठूलो घटना निम्त्याउने उनको दाबी छ ।
जानकारहरूका अनुसार आगलागी हुँदा दमकलसमेत जान सक्ने अवस्था छैन। सरकार पनि सुरक्षा उपकरणको अवस्थामा कमजोर भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । सडक छेउमै सञ्चालन हुँदा सुरक्षाको जोखिमसँगै सवारी जाम हुने महानिर्देशक पुडासैनीले बताए। इन्धन क्षेत्रमा अनुगमन गर्ने दायित्वमा अन्योल हुँदा समस्या भएको उनले बताए। ‘पम्पको हकमा आयल निगम, गुणस्तर विभाग र आपूर्ति विभागले अनुगमन गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘विस्फोटकसम्बन्धी नियमन गर्ने छुट्टै निकाय नहुँदा अन्योल भयो ।’ – कान्तिपुर दैनिक
