काठमाडौं, २२ पुस – देउवा सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी नतोक्ने भएको छ। प्रदेश राजधानीको माग गर्दै देशका विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन चर्कन थालेपछि सरकारले अस्थायी राजधानी तोक्ने गृहकार्य तत्काललाई थाती राखेको हो । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुख मात्र नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रदेश राजधानी माग्दै देशभर आन्दोलन चर्केको र एमाले–माओवादीले त्यस विषयमा सुझाबसमेत दिन नचाहेपछि अस्थायी राजधानी नतोक्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले बताए। सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुख मात्रै नियुक्त गर्ने उनले बताए ।
वाणिज्यमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले सरकार अस्थायी राजधानी तोकेर विवादमा पर्न नचाहेको बताए। ‘अत्यावश्यक भएकाले सोमबार प्रदेश प्रमुख तोकिन्छ, तर अस्थायी राजधानी तोक्ने पक्षमा सरकार छैन,’ उनले भने । प्रदेश प्रमुखका लागि अस्थायी कार्यालय व्यवस्थापन भने गरिने उनले बताए ।
मन्त्री विश्वकर्माका अनुसार सरकारले सातवटै प्रदेश प्रमुखहरूको अस्थायी कार्यालय काठमाडौंमै राख्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश सभा सदस्यहरूले काठमाडौंमै शपथग्रहण गर्नेछन् । त्यसपछि बस्ने प्रदेश सभा आफैँले प्रदेशको राजधानी तोक्ने उनले बताए ।
‘प्रदेश प्रमुखहरू काठमाडौंमै हाजिर गरेर बस्नुहुन्छ, प्रदेश सभाका लागि निर्वाचित सांसदहरूलाई काठमाडौंमै शपथ खुवाउनुहुन्छ, शपथग्रहण गरेलगत्तै उहाँहरूको प्रदेश सभा काठमाडौंमै बस्छ र त्यही बैठकले प्रदेश राजधानी तोक्नेछ,’ मन्त्री विश्वकर्माले भने ।
प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न कुनै विवादमा नतानिएका, सर्वस्वीकार्य र सामाजिक प्रतिष्ठा भएका व्यक्तिको छनोट गर्ने काम भइरहेको मन्त्री थापाले बताए । प्रदेशको राजधानी तोक्ने अधिकार सरकारले प्रदेश सभालाई छाड्ने उनले बताए । ‘एमाले र माओवादीले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानीबारे सरकारलाई सुझाब नदिएकाले सरकार अप्ठेरोमा परेको छ, संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सभाले नै राजधानी तोक्नेछ,’ उनले भने ।
मीनबहादुर विश्वकर्मा, वाणिज्यमन्त्री
सरकार अस्थायी राजधानी तोकेर विवादमा पर्न चाहँदैन । अत्यावश्यक भएकाले सोमबार प्रदेश प्रमुख तोकिन्छन्, तर अस्थायी राजधानी तोकिँदैन ।प्रदेश प्रमुखहरू काठमाडौंमै हाजिर गरेर बस्नुहुन्छ, प्रदेश सभाका सांसदहरूलाई काठमाडाैँमै शपथ खुवाउनुहुन्छ, शपथपछि काठमाडौंमै प्रदेश सभा बस्छ र त्यही बैठकले प्रदेश राजधानी तोक्नेछ ।
यज्ञबहादुर थापा, कानुनमन्त्री
एमाले र माओवादीले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानीबारे सरकारलाई सुझाबसमेत नदिएपछि सरकार अप्ठेरोमा परेको छ । अब संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सभाले नै राजधानी तोक्नेछ ।
संविधानमा प्रदेशको राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेश सभालाई रहेकाले सरकारले निर्णय नगर्ने मन्त्री विश्वकर्माले बताए । तर, संविधानले प्रदेश सभाले राजधानी नतोक्दासम्म संघीय सरकारले नै अस्थायी राजधानी तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । ‘संविधानले संघीय सरकारले अस्थायी मुकाम तोक्नेछ भनेको छैन, तोक्न सक्नेछ भनेको छ, हामी तोक्न नसक्ने भयौँ,’ उनले भने । अस्थायी राजधानी तोक्न सरकारले अन्तिम गृहकार्य गरिरहेका वेला विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन चर्किन थालेपछि सरकार पछि हटेको हो ।
२४ माघमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन
सरकारले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन २४ माघमा गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति तोकेको हो । यसअघि निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई २५ माघमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति तोक्न सुझाब दिएका थिए । बाँकी रहेको एक महिना निर्वाचन तयारीमा खर्च हुने आयोगको भनाइ छ । सरकारले आयोगकै सुझाबअनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको जनाएको छ । बिहीबारको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिबारे जानकारी गराएका थिए । उनले उपयुक्त मितिबारे दलहरूको सुझाब मागेका थिए । तर, एमाले र माओवादी नेताहरूले निर्वाचनका लागि ठोस सुझाब दिएनन् । दुवै दलका नेताले जतिसक्दो चाँडो राष्ट्रिय सभा निर्वाचन गर्न माग गरेका थिए ।
किन २४ माघ ?
कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले आयोगकै सुझाबका आधारमा मिति तोकिएको बताए । ‘आयोगले २५ माघको मिति प्रस्ताव गरेको थियो, सरकारले एक दिनअघि मिति तोकेको छ,’ उनले भने । थापाले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति घोषणासँगै राजनीतिक गतिरोध फुकेको बताए ।
एक महिनामा के–के काम हुन्छन् ?
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भाग लिन पुस मसान्तसम्म दल दर्ताको समय दिएको छ । त्यसपछि निर्वाचनका लागि सातवटै प्रदेशमा मतदाता नामावली संकलन गर्ने, सबै प्रदेशमा निर्वाचन कार्यालय खोल्ने, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोक्ने आयोगले जनाएको छ । आयोगले निर्वाचनको सबै तयारी पूरा गर्न एक महिना लाग्ने बताएको छ । त्यही आधारमा एक महिनापछि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेको आयोगको भनाइ छ । आयोगले मतपत्र छपाइ, उम्मेदवारी दर्ता, दाबी–विरोध र चुनावी प्रचारसहितका तयारी यही एक महिनाभित्र हुने जनाएको छ ।
यसरी हुन्छ निर्वाचन
सातवटै प्रदेशमा निर्वाचन हुँदा त्यहाँका मतदाताले सोही प्रदेशका उम्मेदवारलाई मात्र मत दिनुपर्नेछ । प्रत्येक प्रदेशबाट आठजनाका दरले ५६ जना निर्वाचित हुन्छन्, यसमध्ये तीनजना महिला, एक दलित, एक अपांगता वा अल्पसंख्यक र तीनजना सदस्य खुलाबाट निर्वाचित हुन्छन् । जसमा तीन–तीनजना महिला र खुला सदस्य एकल संक्रमणीय विधिबाट निर्वाचित हुन्छन् । एकजना दलित, एकजना अपांगता वा अल्पसंख्यक बहुमतीय प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन् । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सरकारको सिफारिसमा तीनजना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुन्छन् । मनोनीतमा पनि एकजना महिला हुनुपर्छ ।
मतपत्र कस्तो हुन्छ ?
महिला र खुलाका लागि छुट्टै तथा दलित र अपांगता वा अल्पसंख्यकका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र हुनेछन् । मतभार छुट्याउन प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि मतपत्र पनि छुट्टाछुट्टै रङका हुन्छन् । जम्मा मतदाता २०५६ छन् । जसमा ५५० प्रदेश सभा सदस्य र १५०६ जना स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख छन् । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ४८ राखिएको छ भने स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १८ राखिएको छ। – नयाँ पत्रिका दैनिक
