काठमाडौं, २३ पुस— सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमको डीनबाट बर्खास्त भएका डा. शशि शर्मालाई चार वर्षपछि पुनःवहाली गर्न आदेश दिएको छ । प्रधान्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहितको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । फैसला गर्दा पराजुलीको इजलासमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की समेत थिए ।
सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्दै शर्माको पुनःवहाली गराइएको खण्डमा पनि पुस ३० मै उनको कार्यकाल सकिनेछ । उनी डीन बनेर फर्किएपनि पदावधिको हिसाबले हप्ता दिन पनि काम गर्न पाउने छैनन् । उनीसँग काम गर्नका लागि ६ दिन मात्रै बाँकी हुनेछ ।
सरकारले २०७० माघ ८ गते शर्मालाई आइओएमका डीनबाट बर्खास्त गरेको थियो । आफूलाई हटाउने निर्णय बदर गर्न भन्दै शर्माले फागुन १ गते सर्वोच्च गुहारेका थिए । शर्माको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने भनेको थियो ।
त्यही रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश पराजुली नेतृत्वको इजलासले शर्मालाई हटाउने निर्णय गैरकानुनी भएको ठहर गरेको हो । राजनीतिक पहुँच र विभिन्न चलखेलका आधारमा कनिष्ठ पनि डीन बन्न थालेपछि वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले वरिष्ठताको आधारमा डीन नियुक्तिको माग गर्दै सत्याग्रह छेडेका थिए । अनसनको माग सम्बोधन गर्ने भन्दै सरकारले शर्मालाई पदबाट हटाएको थियो ।
शर्मा हटेपछि डा. राकेश श्रीवास्तव वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्त भएका थिए । श्रीवास्तवले समेत दबाब खेप्न नसकेपछि अस्वस्थताको कारण देखाउँदै राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामापटि अहिले जगदीशप्रसाद अग्रवाल डीनमा वहाल छन् । गोविन्द केसीले कनिष्ठहरुलाई डीन बनाइएको भन्दै लामो समय सत्याग्रह छेडेका थिए ।
गोविन्द केसीले प्रधानन्यायधीशलाई माफिया भने, संघर्षको चेतावनी
सर्वोच्चले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमको डीनबाट बर्खास्त भएका डा. शशि शर्मालाई पुनःवहाली गर्न दिएको आदेशको डा. गोविन्द केसीले विरोध गरेका छन् ।
केसीले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेर सर्वोच्चको आदेशको विरोध गरेका हुन् । प्रधान्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहितको संयुक्त इजलासले शर्मालाई पुनःवहाली गर्न आदेश दिएको हो । डा. केसीले कनिष्ठ शर्मालाई डीन बनाएको भन्दै अनसन छेडेपछि सरकारले हटाउने निर्णय गरेको थियो । केसीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि हामी निरन्तर संघर्षरत रहँदै आएको विदितै छ । त्यस क्रममा मेडिकल माफिया र न्यायालयबीचको साँठगाँठबारे समेत हामी बारम्बार बोल्दै र चेतावनी दिंदै आएका छौं ।’
उनले अगाडि भनेका छन्, ‘हालै आइओएम डिन नियुक्तिको ४ वर्ष पुरानो मुद्दामा सुनियोजित रुपमा मेडिकल माफियाको स्वार्थ र साँठगाँठ अनुसार न्यायालयकै मानमर्दन हुने गरी फैसला गर्दै तत्कालीन प्रधान न्यायधीश तथा सरकारप्रमुख खिलराज रेग्मीको सरकारले बर्खास्त गरेका माफियालाई आइओएमको डिन पदमा फर्काइएकोमा त्यसप्रति घोर आपत्ति जनाउँदै त्यसको सशक्त प्रतिरोध गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौं ।’
डा. केसीले न्यायालयको मर्यादा बचाउन पनि भ्रष्ट र माफिया प्रधानन्यायधीश र तिनले स्थापित गरेका माफियाहरुविरुद्ध लड्नुको विकल्प नभएको उल्लेख गरेका छन् । केसीले यो विषयमा उठाउने आगामी कदमहरुबारे जानकारी गराउन भन्दै सोमबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन राखेका छन् ।
