काठमाडौं,२५ पुस – सर्वोच्चको आदेशमा डा. केसी पक्राउ
आइओएमका दुई प्राध्यापक : डा. शशि शर्मा डिनको कुर्सीमा, डा. गोविन्द केसी हिरासतमा
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार आफूलाई गिरफ्तार गर्न अनशनस्थल त्रिवि शिक्षण अस्पताल आएका प्रहरीलाई सम्बोधन गर्दै डा. गोविन्द केसीले भने, ‘म सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश, जसले न्याय बिक्री गरेर देशै लुटिरहेको छ, न्यायको बलात्कार गरिरहेको छ । त्यसको विरुद्ध लडेको नागरिकको हैसियतले, ठीक छ भनेर बुझ्नुहोला । उसको आदेश म पालना गर्दिनँ, तर तपाईंहरू आएका हिसाबले देशको नियम, कानुनको र तपाईंहरूको कदर गर्दै म जान्छु । तर, आपराधिक आदेश दिने प्रधानन्यायाधीशको आदेश मान्दिनँ ।’
केसीको माग जसले सर्वोच्चलाई घोच्यो
आइओएमको डिनमा डा. शशि शर्मालाई पुनर्बहाल गर्न आइतबार सर्वोच्चले दिएको आदेशविरुद्ध अनशन घोषणा गर्दा डा. गोविन्द केसीले वितरण गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पदीय मर्यादाविपरीत न्यायालयमा भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने तथा न्यायलाई बिक्रीको विषय बनाउने भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीद्वारा पदबाट तत्काल राजीनामा गरियोस् । तत्पश्चात् उनका भ्रष्ट क्रियाकलापहरूमाथि छानबिन र कारबाही गरियोस् ।’
पक्राउ गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश
‘डा. केसीको नाममा प्रकाशित विज्ञप्ति हेर्दा संविधान र कानुनबमोजिम यस अदालत र मातहतका विभिन्न अदालतबाट भएका फैसलाविरुद्ध आमजनमानसमा भ्रम पर्ने गरी नेपालको न्यायव्यवस्था, न्यायपालिका र न्यायाधीशहरूका विरुद्ध अमर्यादित, अशिष्ट र अदालतको अवहेलनाजनक अभिव्यक्ति उल्लेख गरेको देखिँदा निजलाई अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही गर्नु नपर्ने हो, निजलाई पक्राउ गरी मंगलबार बिहान ९ बजे अदालतमा उपस्थित गराउनू ।’
तीव्र रूपमा विकसित घटनाक्रम
आइतबार अपराह्न : चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)को डिनमा चार वर्षअघि २५ पुस ०७० मा प्रा.डा. शशि शर्मा नियुक्त हुनासाथ डा. गोविन्द केसी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । २८ पुसदेखि पदमा बहाल भएका डा. शर्मालाई सरकारले ८ माघमा हटाएको थियो । दबाबमा र गैरकानुनी रूपमा आफूलाई हटाइएको भन्दै सर्वोच्च गएका डा. शर्माको मुद्दामा चार वर्षपछि आइतबार मात्र अदालतले फैसला दिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको इजलासले पुनर्बहाल गर्ने आदेश दिएपछि डा. शर्माले आइतबार साँझ नै पदबहाल गरेका थिए ।
सोमबार २ बजे : सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध अनशन बस्ने जानकारी दिन डा. गोविन्द केसीले शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा पत्रकार सम्मेलन गरे । पदीय मर्यादाविपरीत न्यायालयमा भ्रष्टाचार संस्थागत गरेको भन्दै उनले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरे । प्रधानन्यायाधीशका भ्रष्ट क्रियाकलापमाथि छानबिन र कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्दै उनले अनशनसमेत सुरु गरे ।
सोमबार ४ बजे : डा. केसीको पत्रकार सम्मेलनलगत्तै सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत नेत्रबन्धु पौडेलले टिप्पणी उठाएर दायर गरेको अवहेलना मुद्दामा न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले डा. केसीलाई पक्राउ गरेर मंगलबार बिहान ९ बजे अदालतमा उपस्थित गराउन सरकार, गृह मन्त्रालय र प्रहरीका नाममा आदेश दियो ।
सोमबार साँझ ८ बजे : सर्वोच्चको आदेशअनुसार पक्राउ पुर्जी लिएर शिक्षण अस्पताल पुगेको प्रहरीले सोमबार साँझ नै डा. गोविन्द केसीलाई पक्राउ गरेको छ । उनलाई सिंहदरबार प्रहरी वृत्तमा राखिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी रवीन्द्र धानुकले बताए । पक्राउ पर्दा पनि केसीले भने, ‘हिरासतमै मेरो अनशन जारी रहन्छ । अदालत या जेल जहाँ राखे पनि म त्यहीँ अनशन बस्नेछु ।’ उनलाई मंगलबार बिहान सर्वोच्चमा हाजिर गराइनेछ ।
चार वर्षमा ३५ पटक सुनुवाइ स्थगित, ३६औँ पटकमा फैसला
डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनको दबाबमा सरकारले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)को डिनको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेपछि असन्तुष्ट प्रा.डा. शशि शर्मा १ फागुन ०७० मा सर्वोच्च अदालत गएका थिए । त्यसयताका ४६ महिनामा ३६ पटक उनको पेसी तोकिएको थियो । तर, ३५ पटक स्थगित सुनुवाइ ३६औँ पटकमा आइतबार सम्पन्न भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासले प्रा.डा. शर्मालाई डिनमा पुनर्बहाल गर्न आदेश दिएपछि प्रा.डा. गोविन्द केसी अदालतविरुद्ध प्रतिक्रियामा उत्रिएका थिए । सर्वोच्चको पैmसलाविरुद्ध बोलेको र न्यायाधीशको अवहेलना गरेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको छ ।
अवहेलना ठहर भए एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना
न्याय प्रशासनसम्बन्धी ऐनको दफा १७ को उपदफा १ मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र आफूमातहतका अदालतको न्यायसम्पादनमा अवरोध गरेमा, फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने उल्लेख छ । अवहेलना कारबाहीका लागि अदालतले न्याय प्रशासनसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थामा टेकेर कारबाही गर्ने गरेको छ ।
डा. गोविन्द केसीले ‘अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा सम्बन्धित अदालतले कसुरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ,’ ऐनको दफा १ को उपदफा ४ मा उल्लेख छ । तर, त्यसअगाडि अभियुक्तले माफी माग्न सक्ने प्रावधान पनि छ ।
प्रहरीले पक्राउ गर्यो, प्रधानमन्त्रीको आपत्ति
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डा. गोविन्द केसीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका देउवाले आफूलाई कुनै जानकारी नगराई पक्राउ गरेको विषयमा आफ्नो असहमति रहेको बताए ।
‘मैले केसी पक्राउ परेको समाचार हेरेर थाहा पाएँ । उहाँलाई पक्राउ गर्न जाँदा कसलाई सोधेर प्रहरी गयो ? यसमा मेरो असहमति छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘केसी कुनै अपराधी होइनन्, रातारात पक्राउ गर्नुपर्ने कारण थिएन ।’- नयाँ पत्रिका दैनिक
