काठमाडौं, १ माघ — सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को दरबन्दी थप गरेर प्रदेशमा खटाउने तयारी गरेको छ । नेपाल प्रहरीले साउनदेखि सात वटै प्रदेशमा एआईजी खटाएपछि सशस्त्र प्रहरीले पनि सातै प्रदेशमा एआईजीको दरबन्दी हुनुपर्ने भन्दै लविङ गर्दै आएकोमा शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले पाँच एआईजीको दरबन्दी थप गरेको हो ।
सरकारले सशस्त्र प्रहरी ऐनविपरीत नियमावलीमा टेकेर एआईजीको दरबन्दी थप गरेको हो । पछिल्लो संशोधन सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ मा एआईजीको संख्या तोकिएको छैन । जसका कारण जुनसुकै सरकारले परिस्थितिअनुसार संख्या बढाउन मिल्ने भएकाले अहिले कायम भएको एआईजीको ६ वटा दरबन्दीलाई ११ वटा बनाइएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयको असहमति हुँदाहँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयको ठाडो प्रस्तावमा सशस्त्रमा दरवन्दी थप गरिएको हो । सरकारले केही व्यक्तिलाई एआईजी बनाउने बहानामा दरबन्दी थप गरेको भन्दै सशस्त्र प्रहरीभित्र पनि यो विषयमा विवाद थियो ।
अचम्म के छ भने, सशस्त्र प्रहरीमा एआईजीमा बढुवा गरिँदा वरिष्ठताका आधारमा जो जो पर्ने देखिन्छन्, उनीहरु सबै दुई महिनापछि नै घर जानेवाला छन् ।
डीआईजीको पाँच बर्से कार्यकालका कारण उनीहरु घर जाने तरखरमा थिए । उनीहरु बढुवा भए थप चार वर्ष सशस्त्रमै रहनेछन् । यस्तो अवसर पाउनेमा जानकी भट्टराई, सुवोध अधिकारी, खडानन्द चौधरी, निराकरमविक्रम शाहलगायत छन् ।
घर जाने बेलामा दरबन्दी थप्न उनीहरुले शक्तिकेन्द्र गुहार्दै आएका थिए । प्रहरी कितावखानाले समेत उनीहरुका नाममा अवकाश मितिको जानकारी गराउँदै प्रधान कार्यालयलाई पत्र लेखिसकेको छ
उता, नेपाल प्रहरीमा पनि डीआईजीको दरबन्दी ४३ पु-याइएको छ । हाल ३४ रहेको दरबन्दीमा ९ थपेर ४३ बनाइएको हो । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा एआईजीको दरबन्दी एक र डीआईजीको दरबन्दी दुइ थप गरिएको छ । — राजधानी दैनिक
