https://subisu.net.np/fiter-packages/fiber/new-plan/premium-package

सर्वोच्च अदालतले उपत्यकाको धुँवा धुलो नियन्त्रण गर्न दियो कडा आदेश

काठमाडौं, २ माघ – सर्वोच्च अदालतले उपत्यकाको धुवाँधुलो नियन्त्रण गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । न्यायाधीश दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजालासले धुँवाधुलो प्रदूषण नियन्त्रणका सम्बन्धमा परमादेश जारी गरेको हो । वातावरणीय विकास तथा संरक्षण कानुन मञ्चको तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दर्ता गरेकाको परमादेश मुद्दाको फैसला गर्दै इजालासले उपत्यकाको धुवाँधुलो नियन्त्रण गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र कुनै पनि निर्माण कार्य गर्दा धुलोधुँवा नियन्त्रण गरेर मात्र आयोजना सञ्चालन गर्न/गराउन, विभिन्न किसिमको निर्माण कार्यबाट उत्सर्जन भएको माटो, फोहरमैला, कार्यस्थलमा वा बाटो तथा सडकमा छोडेका कारणले अवरोध भएको भन्दै निवेदक श्रेष्ठले गएको वर्ष १० माघमा रिट दर्ता गरेका थिए । उनले वातावरणसमेत प्रदूषण हुँदै गएको भन्दै फोहरमैला हटाई सडक सदैव सफा राख्नू भन्ने विपक्षीहरूको नाममा परमादेश माग गरेका थिए ।

त्यस्तै, सवारीसाधनले बाटो प्रयोग गर्ने क्रममा जम्मा भएको फोहोरमैला सवारी साधनबाट निस्कने प्रदूषित धुवाँमा मिसिने भएकाले स्वच्छ वातावरण कायम नभई दूषित हुने भन्दै उनले नियन्त्रणका लागि सरकारका सरोकारवाला निकाय सक्रिय हुनेपर्ने माग राखेका थिए ।

सरकारले राजपत्र जारी गरेको वायुको गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०६९ र नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०६९ अनुसार वातावरण संरक्षणको कार्य गर्न/गराउन विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरिएको थियो ।

नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई तत्कालै संरक्षण गर्न, निर्माणाधीन आयोजना अनुगमन गर्न र निर्माण कार्यका कारण हावामा धुलो मिसिने कार्य रोकेर उचित वातावरण तयार गर्न निवेदकले माग गरेका थिए ।

अधिवक्ता श्रेष्ठले निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसहित ६ वटा मन्त्रालय, काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिकालगतय १८ निकायलाई विपक्षी बनाएका थिए ।

यसरी विपक्षी बनाइएका मन्त्रालयहरूमा स्थानीयसहित जनसंख्या तथा वातावरण, सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय छन् । व्यवस्थापिका संसद्को वातावरण संरक्षण समिति, सडक विभाग, फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्र, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, खानेपानी तथा ढल निकास विभागलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।

विकासका काम गर्दा धुँवाधुलो नियन्त्रणका विधि नअपनाएका कारण नागरिकलाई सास्ती भएको, जनजीवन कष्टकर भएको, व्यापारव्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन भएको निवेदकको जिकिर छ । यस मुद्दामा १७ माघ २०७३ मा डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले निवेदकको मागबमोजिम काम गर्न विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश र मुद्दालाई अग्राधिकार दिएका थिए ।

संविधानको धारा ३० को उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिक स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने व्यवस्था, यसरी नै उपधारा २ मा प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्ति पाउने संवैधानिक व्यवस्थाका साथै उपधारा ३ मा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने मौलिक हकको व्यवस्था छ । –  राजधानी दैनिक

http://jagdambacement.com/

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार