अस्थायी प्रदेश केन्द्र घोषणा पक्षभेधी भन्दै बिभिन्न ठाँउमा बन्द अाव्हान
काठमाडौं, ४ माघ – सरकारले बुधबार प्रदेशका अस्थायी राजधानी टुंगो लगाएलगत्तै समर्थन र विरोधको लहर सुरु भएको छ । आफ्नो ठाउँमा राजधानी भयो भनेर विराटनगर, जनकपुर, हेटौंडा, पोखरा, रुपन्देही, सुर्खेत र धनगढीका बासिन्दा फुरुंग छन् । ठाउँठाउँमा खुशीयाली र दीपावली सुरु भैसकेको छ । अनि आफ्नो ठाउँमा राजधानी हुनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरु चाहिँ अर्कै ठाउँको निर्णय भएपछि थप आक्रोशित भएका छन् । कतिपय ठाउँमा नाराबाजी चर्किसकेको छ । प्रदेश नं. १ को राजधानी विराटनगर तोक्ने निर्णय भएपछि धनकुटा र अरु ठाउँलाई चित्त बुझेको छैन ।
२ नम्बर प्रदेशको जनकपुर भएपछि वीरगंजका बासिन्दा आक्रोशित भएका छन् । ३ नम्बर प्रदेशको हेटौंडामा राख्ने निर्णयमा ललितपुर, काठमाडौं र भक्तपुरका बासिन्दा अचम्ममा परेका छन् । ५ नम्बरको रुपन्देहीमा राख्ने निर्णय भएपछि दाङका बासिन्दा झनै आक्रोशित भएका छन् । प्रदेश नं. ७ को धनगढी हुने भएपछि डोटीका बासिन्दालाई पनि उस्तै आक्रोश थपिएको छ । प्रदेश नं. ४ को पोखरा र प्रदेश नं. ६ को सुर्खेतमा चाहिँ खासै विवाद छैन ।
तर ६ नम्बर प्रदेशमा कर्णालीका बासिन्दाले आफ्नो ठाउँमा हुनुपर्छ भनेर माग गरेका छन् ।तर अहिले तोकिएको अस्थायी राजधानीको समर्थन र विरोध गर्ने दुवैथरीले संविधानमा भएको व्यवस्था थाहा भएर पनि थाहा नभएजस्तो गरिरहेका छन् । संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छ : प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट निर्णय भए बमोजिम हुनेछ । यो निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको स्थानबाट प्रदेशको कार्य सञ्चालन हुनेछ ।
यद्यपी बर्खरैमात्र संघीय साशन व्यवस्थाको अभ्यास सुरु भएको अवस्थामा संघीय राजधानी तोक्नु आफैमा अत्यन्तै कठिन विषय हो । वाम पार्टिहरुको राजनीतिक असहयोग बावजुत संवैधानिक वाधा फुकाउनको लागि देउवा सरकारले निर्णय गर्नु वाध्यात्मक स्थिति थियो, तापनि राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय र सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार प्रदेशको केन्द्र आम नागरिकको लागि सरल सहज र पहुँचको स्थान, भौगोलिक दृष्टिकोणले केन्द्र र ठूला सहर भन्दा साना ठाउँ वा सहरको विकासलाई मध्य नजर राख्दै वैज्ञानिक सोचको आधारमा केन्द्र हुनु पर्थाे ।
अहिले सरकारले प्रदेशसभा बैठकअघिको बाटो मात्र खोलिदिएको हो । अर्थात निर्णय नभएसम्मका लागि कार्य सञ्चालन गर्न अस्थायी ठाउँ तोकिएको मात्र हो ।
बुधबारसम्म प्रदेशको अस्थायी राजधानी टुंगो नलागेको भए आउँदो २४ गते हुने राष्ट्रियसभा चुनाव पछि सर्न सक्थ्यो । प्रदेशको स्थायी राजधानी टुंगो लगाउन पनि अहिले अस्थायी ठाउँ तोक्नु नै पर्ने थियो । सरकारले ढिलै भएपनि निर्णय गरेर बाटो खोलिदिएको छ ।
राष्ट्रियसभा चुनावको लागि प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी नभई नहुने भएकाले नै सरकार अस्थायी राजधानी तोक्न बाध्य भएको हो । अहिले तोकिएका ठाउँबाहेक अरु ठाउँको बारेमा निर्णय भएको भए पनि विवाद हुन्थ्यो नै ।
अनि सरकारले अहिले तोकिएको ठाउँ नै स्थायी राजधानी होइन । कहाँ राजधानी बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर पछि प्रदेशसभाको बैठकले निर्णय गर्नेछ । आफ्नो प्रदेशका सबै नागरिकको भावनालाई सम्बोधन गर्दै उपयुक्त ठाउँमा राजधानी तोक्ने जिम्मा प्रदेशसभामा चुनिएका सांसदहरुको हो । आफ्नो प्रदेशको राजधानी तोक्ने अधिकार सुम्पेर सबै प्रदेशका नागरिकले आआफ्ना प्रतिनिधि चयन गरिसकेका छन् । अहिले आफ्नै ठाउँमा राजधानी हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरिरहेकाहरुले पनि चुनावमार्फत प्रदेशको राजधानी तोक्ने जिम्मा आफ्ना सांसदहरुलाई दिइसकेका छन् ।
त्यसैले एउटा कुरा प्रष्ट छ, सडकमा प्रदर्शन र दबाबको बलमा राजधानी तोकिने होइन । प्रदेशसभाको चुनावमा विजयी भएका प्रदेश सांसदहरुले निर्णय गर्ने हो । त्यसैले आफ्नै ठाउँमा राजधानी हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरिरहेकाहरुले आफ्नो माग आफैंले जिताएर पठाएका सांसदहरुलाई सुनाउनुपर्यो । कहाँ राजधानी राख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्नुपर्यो ।
अहिले तोकिएको त अस्थायी ठाउँ मात्र हो, स्थायी राजधानी त जहाँ पनि हुनसक्छ । पछि प्रदेशसभा बैठकले अहिले तोकिएको अस्थायी राजधानी फेरबदल गर्न सक्छ । त्यसैले अहिले आफ्नो ठाउँमा राजधानी भयो भनेर खुशी हुनु र भएन भनेर आक्रोशित हुनुको अर्थ नै छैन । यो सत्य बुझेका नेता र अगुवाहरुले आआफ्नो ठाउँका नागरिकलाई यसबारे बेलैमा सम्झाउनुपर्ने होइन र ?
धनकुटा
सरकारले प्रदेश नं १ को अस्थायी राजधानी विराटनगर तोक्ने निर्णय गरेसँगै धनकुटामा तीब्र विरोध भएको छ । विरोधमा उत्रिएका धनकुटावासीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुत्ला दहन गरेका छन् ।
धनकुटा–७ जिरोप्वाइन्टमा भेला भएका धनकुटावासीले प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवासहित क्षेत्रीय प्रशासक राजेश्वरमान सिंहको समेत पुत्ला जलाएका छन् ।
दिपायल
सरकारले प्रदेश नं ७ को अस्थायी मुकाम धनगढी तोकेसँगै डोटीको दिपायलमा तानव सिर्जना भएको छ ।
यस अघि नै राजधानीको माग गर्दै आन्दोलन जारी राखेको दिपायलमा नागरिकहरु सडकमा उत्रिएका छन् ।
सरकारको निर्णय बाहिर आएसँगै दिपाय बजारमा आन्दोलनकारीहरु आक्रामक भएका छन् । सरकारको निर्णय परिवर्तन नभएसम्म बन्दको आन्दोलन जारी राख्ने संयोजन समिति तथा डोटी उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष नरेन्द्रबहादुर खड्काले जानकारी दिए ।
वीरगन्ज
वीरगन्जलाई प्रदेश नम्बर २ को राजधानी तोक्न माग गर्दै विगत दुई सातादेखिको आन्दोलन र दबाबलाई वेवास्था गर्दै सरकारले बुधबार जनकपुरलाई अस्थायी प्रदेश राजधानी तोकेपछि आन्दोलनले उग्र रुप लिएको छ।
बुधबार अपरान्ह सरकारले वीरगन्जलाई नभइ जनकपुरलाई अस्थायी राजधानी तोक्ने निर्णय गरे लगत्तै वीरगन्जको आन्दोलनले उग्र रुप लिएको हो। जनकपुरलाई अस्थायी राजधानी तोक्ने सरकारको निर्णय लगत्तै संघर्ष समितिको अगुवाइमा नेता कार्यकर्ताले बुधबार साँझ घण्टाघर चोकमै टायर बालेर नाराबाजी गर्नुका साथै सवारीसाधनमा तोडफोड गरेपछि आन्दोलनले उग्र रुप लिएको छ ।
दाङमा पनि प्रदेश नं ५ रुपन्देही अस्थायी केन्द्रको रुपमा तोकिए लगत्तै त्यहाँका सर्वसाधारणहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
