काठमाडौं, २ फागुन – कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनता पार्टीले प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फको सांसद सिफारिस गरेर निर्वाचन आयोगमा बुझाएको बन्दसूचीका केही नाम सच्याउनुपर्ने भएको छ ।निर्वाचन ऐन ०७४ अनुसार समावेशीसमूहको प्राथमिकता क्रमलगायतका आधारमा उम्मेदवार छनोट नभएको भन्दै आयोगको सोमबार बसेको बैठकले तीन दलको सूची अस्वीकार गरेको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
बुधबार साँझसम्म नाम सच्याएर पुनः पठाउन तीनवटै दललाई पत्राचार गरेको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा समावेशिताका आधारमा समानुपातिक उम्मेदवारमा खसआर्य ३१.२, आदिवासी जनजाति २८.७, मधेसी १५.३, दलित १३.८, थारू ६.६ र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत पु-याएर नाम पठाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यससँगै ऐनको दफा ६० को उपदफा ६ मा सूचीमा यथासम्भव पिछडिएको क्षेत्र तथा अपांगता भएको व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । तर, कांग्रेसले दुई, माओवादी र राजपाले एक/एकजना त्यो प्रावधानअनुरूप नपठाएको भन्दै आयोगले अस्वीकार गरेको हो ।
कांग्रेसका को बाहिरिन्छन्, को पर्छन् ?
कांग्रेसले बुझाएको सूचीमा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हटाएर खस–आर्यतर्फ पुरुष र महिला गरी एक/एकजना थपेको थियो । तर, आयोगले थपिएका दुईजनाको नाम अस्वीकार गर्दै सच्याउन भनेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
कांग्रेसका अनुसार आयोगले खसआर्य समूहको अन्तिममा रहेका पुरुष र महिलाको नाम काटेर पिछडिएको क्षेत्रमा प्राथमिकता क्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका पुरुष र महिलाको नाम थप्न भनेको छ ।
आयोगको निर्देशनअनुरूप पठाउँदा खस–आर्य पुरुषको अन्तिममा रहेका मोहन पाण्डे र खस–आर्यकै महिलाको अन्तिममा रहेकी दीपशिखा शर्मा बाहिरिने छन् ।
उनीहरूका स्थानमा पिछडिएको क्षेत्रबाट खस–आर्यसमूहको पहिलो प्राथमिकता क्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका रामबहादुर विष्ट र महिलाको पहिलो नम्बरमा रहेकी रंगमती शाही सूचीमा पर्नेछन् । आयोगको निर्देशनअनुरूप बुधबार नाम सच्याएर पठाउने कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए ।
माओवादीबाट पहाडीलाई हटाइने, सिंह आउने
आयोगले माओवादीले खस–आर्यसमूहको महिला सूचीमा रहेकी सत्या पहाडीलाई पिछडिएको क्षेत्रबाट सिफारिस गरेको भन्दै अस्वीकार गरेको छ ।
आयोगले उनको नाम हटाएर पिछडिएको क्षेत्रबाट खस–आर्यसमूहमा प्राथमिकता क्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका व्यक्तिलाई समावेश गरी पठाउन माओवादीलाई पत्राचार गरेको छ । माओवादीबाट खस–आर्यसमूहको प्राथमिकता क्रमको पहिलो नम्बरमा प्रेमबहादुर सिंह छन् ।
राजपाले प्राथमिकता क्रम मिलाएन
प्राथमिकता क्रम नमिलाएको भन्दै राजपाले बुझाएको समानुपातिकतर्फको सूची आयोगले अस्वीकार गरेको छ । उसले खस–आर्यसमूहमा महिलामा प्राथमिकता क्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका व्यक्ति सांसद बन्न अनिच्छुक रहेको पत्रसहित सूची बुझाए पनि दोस्रो नम्बरमा रहेकी नरमाया ढकालको नाम हटाएर रेणु शर्माको नाम बुझाएको थियो ।
आयोगले राजपालाई शर्माको नाम काटेर ढकालको नाम थपेर पठाउन पत्राचार गरेको छ । आयोगको निर्देशनअनुरूप राजपाले मंगलबार नै समानुपातिक सूची सच्याएर निर्वाचन आयोग पठाएको छ । उसले शर्माको नाम हटाएर ढकालको नाम पठाएको हो । – नयाँ पत्रिका दैनिक