सर्वाेच्च अदालतले राष्ट्रियसभाको सदस्यका लागि राष्ट्रपतिले मनोनित गरेका ३ जनालाई शपथ नगराउन अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभामा सिफारिस गरेका गोपालकुमार बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी शर्मालाई मनोनित नगरी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला पौडेल राईलाई राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्नुभएको थियो ।
खतिवडा, बिडारी र पौडेलको मनोनयन संविधानसम्मत नदेखिएकाले तत्काल शपथ नगराउन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो । न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले तत्कालको लागि ३ जनाको सपथ नगराउन र २० गते दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
राष्ट्रियसभाको सदस्यको लागि सरकारले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्न सक्ने प्रावधान नभएकाले खतिवडा, बिडारी र पौडेललाई सपथ नगराउन अदालतले आदेश दिएको हो ।
शपथ रोक्न र आफूहरुलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउन माग गर्दै गोपालकुमार बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी शर्माले दायर गरेको रिटको सुनुवाईमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
