http://jagdambacement.com/

मन्त्रालयहरू गाभिने क्रम सुरु, यसरी गाभिँदैछ

काठमाडौँ, १६ फाल्गुण – सरकारले मन्त्रीहरूको नियुक्तिसँगै मन्त्रालयसमेत गाभ्दै लैजाने भएको छ । यसका लागि सर्वेक्षण कार्यदल गठनको तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित ३१ मन्त्रालय रहेकामा सरकारले कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी १८ वटा मात्रै राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रीको नियुक्तिसँगै कर्मचारीहरूको संगठनात्मक व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी मन्त्रालय गाभिने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव प्रेमकुमार राईले बताए । ‘अहिलेसम्म पुरानै संरचनाअनुसार काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रीहरू थपिँदै जाँदा मन्त्रालय पनि सोहीअनुसार ‘मर्ज’ हुनेछन् ।’

कार्यदलले मन्त्रालयमा आवश्यक संरचना, संगठन, कार्यविवरण र दरबन्दी यकिन गर्ने उनले बताए । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा लगिनेछ ।

कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र गाभिएका मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि सदस्यका रूपमा रहनेछन् । तर, कार्यदल गठनमा ढिलाइ हुँदा मन्त्रालय समायोजन प्रक्रिया लम्बिएको छ ।

सरकार विस्तारमै ढिलाइ हुँदा कार्यदल गठन हुन नसकेको हो । कार्यदल गठनको निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्नुपर्छ । सरकारले गाम्ने निर्णय गरेका मन्त्रालयका कर्मचारी अहिलेसम्म पुरानै संरचनाअनुसार काम गरिरहेका छन् । गाभिएका मन्त्रालयमा कार्यरत सचिवहरूको जिम्मेवारीबारे पनि अन्योल छ ।

सर्वेक्षणपछि पूर्णरूपमा मन्त्रालय समायोजन हुन झन्डै महिना दिन लाग्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ । ‘पुरानै संरचना भए पनि सरकारको निर्णयअनुसारै गरिरहेका छौं,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले भने, ‘समायोजन गरेर नयाँ संरचनामा काम थाल्न अझै एक महिना लाग्छ ।’

ऊर्जा र सिँचाइ गाभेर जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्रालय बनाइएपछि दुवै मन्त्रालयले मिलेर काम थालेको उनले जानकारी दिए । समायोजनमा परेका अन्य मन्त्रालयमा भने अन्योल छ । १३ वटा मन्त्रालय गाभ्ने सरकारको निर्णय छ ।

कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसैअनुरूप सबै मन्त्रालयमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी खटाइने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव खगराज बरालले जानकारी दिए । ‘सर्भे प्रतिवेदनमा आवश्यक कर्मचारी दरबन्दी, कार्यविवरण, महाशाखाहरू, आर्थिक व्ययभार उल्लेख हुनेछ,’ उनले भने ।

प्रतिवेदनले समायोजित मन्त्रालयमा कुन स्तर र विधाका कर्मचारी आवश्यक पर्छन् भन्नेसमेत तोक्नेछ । गाभ्ने निर्णय गरिएका मन्त्रालयमा अहिले दुई सचिव र आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी छन् ।

सबै मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त नभएको र समायोजनको निर्णय पनि आधिकारिक रूपमा नआएकाले अन्योल भएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । ‘खारेज भएका मन्त्रालयका प्रतिनिधिको पनि रायसुझाव लिएर कर्मचारी संख्यादेखि अधिकार बाँडफाँटको काम हुन्छ,’ बरालले भने ।

गाभिए पनि ठूला मन्त्रालयमा दुई सचिव राख्न सकिने उनले बताए । ‘काम धेरै हुने मन्त्रालयमा सचिवदेखि कर्मचारीको संख्या पनि बढी हुन सक्छ’, उनले भने ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनपछि गाभिन आएका अन्य मन्त्रालय खारेज हुने र कर्मचारीहरूले कामकाज सम्हाल्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले जनाए । उनका अनुसार संघको कतिपय दायित्व प्रदेशमा हस्तान्तरण भएकाले केन्द्रका मन्त्रालयको कर्मचारी संख्या कटौती गरी तिनलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइनेछ । -कान्तिपुर दैनिक

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार