ADBL ad ver 1

ADBL ad ver 1

प्रधानमन्त्रीको राजकीय भारत भ्रमणमा जम्बो टोली, नेपाल एयरलाइन्सका ५५ सिट बुक

काठमाडौं, १७ चैत – प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २३ देखि २५ चैतसम्म भारतको राजकीय भ्रमण गर्ने औपचारिक टुंगो लागेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार भ्रमणको मिति सार्वजनिक गरेको हो। भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा ओली तीनदिने भ्रमणमा जान लागेका हुन्।

भ्रमणका क्रममा भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द, उपराष्ट्रपति भेनकाई नायडु र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलगायतसँग भेटवार्ता गर्नेछन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार उत्तराखण्डको पन्तनगरस्थित गोविन्दवल्लभ पन्त कृषि तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको आयोजनामा हुने कार्यक्रममा पनि भाग लिनेछन् ।

नेपाल एयरलाइन्सका ५५ सिट बुक

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणमा जम्बो टोली रहने भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल एयरलाइन्समा बिजनेस क्लासका सबैसहित जम्मा ५५ सिट बुकिङ गरेको छ । २३ चैतमा काठमाडौंबाट दिल्ली र २५ चैतमा दिल्लीबाट काठमाडौंका लागि सिट बुक गरेको हो । ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका लागि भिभिआइपी उडान गर्नुपर्ने भनेर ५५ सिट रोकिएको छ,’ एयरलाइन्सका एक उच्च अधिकारीले भने ।

जम्बो प्रतिनिधिमण्डल आउने भए पनि प्रधानमन्त्रीले सपिङ लिस्ट ल्याउने छैनन् । भारतका तर्फबाट नेपाललाई सहयोग घोषणा हुन सक्ने, तर त्यसमा नेपालले सपिङ लिस्ट नबुझाउने नेपाली पक्षको तयारी छ ।

पहिलो कार्यकालमा ७ फागुन ०७२ मा ओलीले भारतको राजकीय भ्रमण गर्दा पनि ओलीले कुनै तयारी विषयसूची लगेका थिएनन् । त्यतिखेर उद्योगी–व्यवसायीबाहेक ४५ जनाको टोली भ्रमणमा थियो । टोलीमा प्रधानमन्त्रीपत्नीसहित सबैमन्त्री, मन्त्रालयका सचिवहरू, सुरक्षाकर्मी र सरकारी सञ्चारकर्मीसमेत थिए । उद्योगी–व्यवसायी निजी खर्चमा गएका थिए, दिल्लीमा उनीहरूको बसोवासको प्रबन्ध भने सरकारले नै गरेको थियो । यसअघिका सबैजसो प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा उद्योगी–व्यवसायी निजी खर्चमै जाने गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दल भने अझै तय भइसकेको छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीनिकट भाजपाका नेता तरुण विजयले ओलीलाई स्वागत गर्न भारतको संस्थापन पक्ष व्यग्रतासाथ प्रतीक्षा गरिरहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्री ओलीजीलाई स्वागत गर्न भारतको संस्थापन पक्षले सम्पूर्ण तयारी गरिरहेको छ, उहाँको सम्मानमा कुनै बाँकी रहनेछैन र उहाँको भ्रमणपछि नेपाल र भारतबीच बुझाइमा कुनै पनि दूरी बाँकी हुनेछैन,’ नेता विजयले भने । नेपालसँगको सम्बन्ध भारतका लागि महत्वपूर्ण भएको बताए । उनले भने, ‘हामी नेपाल र भारतलाई एउटा परिवारका दुई सदस्य मान्दछौँ, यस हिसाबले ओलीजीको भ्रमण कूटनीतिक सीमामा कैद हुँदैन, पारिवारिक मित्रलाई स्वागत गर्न हामी प्रतीक्षारत छौँ ।’

तय भएअनुसार प्रधानमन्त्री ओली नेपाल एयरलाइन्सको नियमित उडानबाट २३ चैतमा दिउँसो दिल्ली ओर्लंदै छन् । ओलीको सम्मानमा नेपाली दूतावासले २३ चैतमा रात्रिभोज आयोजना गर्दै छ । २४ चैतमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्रीको सम्मानमा दिवाभोज आयोजना गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । दिवाभोजअघि ओली र मोदीबीच एकान्त वार्ता हुनेछ भने त्यसपछि औपचारिक प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता हैदरावाद हाउसमा हुनेछ ।

त्यसअघि राष्ट्रपतिभवनमा प्रधानमन्त्री ओलीको सम्मानमा गार्ड अफ अनर दिने भारतीय तयारी छ । परम्परा निभाउन ओलीले त्यही दिन राजघाट पुगेर महात्मा गान्धीको समाधिस्थलमा दीप प्रज्ज्वलन गर्ने कार्यक्रम छ । हैदरावादमा द्विपक्षीय वार्ता सकिएपछि पत्रकार सम्मेलन गरी ओली र मोदीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । सोही दिन प्रधानमन्त्री ओलीले उपराष्ट्रपति बैंकया नायडु र राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दसँग भेटवार्ता गर्दै छन् । राष्ट्रपति कोविन्दले ओलीको सम्मानमा स्टेट डिनर दिने तयारी भएको छ । ओलीले इन्डिया फाउन्डेसन तथा भारतीय उद्योग वाणिज्य महासंघ (फिक्की)ले आयोजना गर्ने बेग्लाबेग्लै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

काम नभएका परियोजना
-कुशीनगर–लुम्बिनी–कपिलवस्तु तथा बर्दिबास–वीरगञ्ज रेलवे निर्माण
– वीरगञ्ज–पथलैया–नारायणगढ तथा बुटवल–पोखरा राजमार्गलाई दु्रतमार्गमा स्तरोन्नति
– निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
– महाकाली नदीमा मोटरेबल पुल
– वीरगञ्ज–रक्सौल मितेरी पुल
– दोधारा–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह
-नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण
– नयाँ १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण
– बुटवल–गोरखपुर सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइन
– लुम्की–बरेली सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइन

पुरानै एजेन्डा दोहोरिने
तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा ८ भदौमा भारत भ्रमणमा आउँदा निर्माण गर्ने भनिएका परियोजना कार्यान्वयन अघि बढेको छैन । नेपालले परियोजनाको प्रतिवेदन तयार गर्ने र सम्बन्धित भारतीय निकायसँग छलफल गर्ने भनिए पनि काम हुन नसकेको नेपाली पक्षको भनाइ छ । नेपालका तर्फबाट तदारुकता नदेखाउँदा नयाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा पनि पुरानै एजेन्डामा छलफल गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको परराष्ट्रका अधिकारीहरू बताउँछन् । यसपटक पनि पञ्चेश्वरको डिपिआर सम्पन्न गर्ने, माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण, पूर्वपश्चिम रेल्वे निर्माणमा भारतीय सहयोग, काठमाडौं–वीरगन्ज रेल्वेजस्ता विषयमा छलफल हुने बुझिएको छ। प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता के हुनुपर्छ ? यस्तो छ परराष्ट्रविद्हरूको सुझाब

विश्वासको वातावरण बनाउने
भारतले ६ असोज ०७२ देखि २५ माघसम्म लगाएको नाकाबन्दीका कारण नेपाल र भारतको सम्बन्ध बिग्रिएको छ । बिग्रिएको सम्बन्धलाई विश्वासमा बदल्नु प्रधानमन्त्री ओलीको प्राथमिकतामा हुनुपर्ने परराष्ट्रविद्हरू बताउँछन् । दुवै छिमेकीलाई विश्वासमा लिने परराष्ट्र नीति अपनाउनुपर्ने पूर्वराजदूत प्रा.डा. लोकराज बरालको सुझाब छ । ‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले दुई देशबीचको विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्नेछ,’ बरालले भने, ‘दुई देशबीच विश्वासको वातावरण बनेन भने देश समृद्ध पनि हुँदैन ।’ पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले पनि नेपालमा भारत, चीन र अमेरिकीको भूराजनीतिक चासो र स्वार्थ प्रस्ट देखिन थालेकाले प्रतिस्पर्धात्मक कूटनीतिक सन्तुलन कायम राख्ने वातावरणको विकास गर्नुपर्ने बताए ।

सम्झौता भएका आयोजना कार्यान्वयन
नयाँ सम्झौताभन्दा पनि पहिला भएका सम्झौता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने परराष्ट्रविज्ञहरूको सुझाब छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको भ्रमणको समयमा भएका सम्झौताअनुसार विकासे आयोजनाको काम तीव्र बनाउनु अहिलेको प्राथमिकता भएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘भारतीय ठेकेदारले काम नगर्दा हुलाकी राजमार्ग अलपत्र छ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाजस्ता ठूला योजना भारतीय कम्पनीको लापरबाहीका कारण काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । ती आयोजना कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ,’ बरालले भने ।

व्यापार र यातायात
नेपालको वैदेशिक व्यापारमध्ये भारतसँग मात्रै ६४.८ प्रतिशत छ । र, नेपालको कुल व्यापार घाटाको ६६ प्रतिशत पनि भारतसँगै छ । व्यापार भारतमुखी बन्दै गएको छ । भारतमुखी व्यापार घाटा कम गर्नलाई प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालबाट भारतीय बजारमा निर्यात हुने सामग्रीमा रोक लगाउने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि पहल गर्नुपर्ने पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले बताए । ‘नेपाली उत्पादन अदुवा, अलैँचीलगायत निर्यातजन्य उत्पादनमा भारतले वेलावेला अवरोध गराउँछ, उसको उत्पादनले नेपाली बजार निर्वाध उपयोग गरेझैँ हाम्रो उत्पादनले पनि भारतीय बजार निर्वाध रूपमा उपयोग गर्न पाउने वातावरण बनाउन पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने । यसका लागि दुई देशबीचको कनेक्टिभिटीमा जोड दिनुपर्ने उनको सुझाब छ । भारतीय रेल पशुपतिसम्म र चिनियाँ रेल लुम्बिनीसम्म पुग्ने पूर्वाधार विकासमा जोड दिन पनि श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाब दिए ।

सीमा सम्बन्ध
नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्यालाई छिटो टुंगो लगाउन पनि परराष्ट्रविद्हरूले सुझाब दिएका छन् । खासगरी मिचिएको दशगजालाई पुनस्र्थापित गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाब छ । डा. बरालले सीमामा निरन्तर देखा पर्ने समस्यालाई निरूपण गर्न प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्ने बताए । पूर्वराजदूत श्रेष्ठले आपराधिक गतिविधिको नियन्त्रणका लागि पनि सीमालाई अहिलेजस्तो छाडा छा्ड्न नहुने तर्क गरे । ‘दशगजालाई व्यवस्थित गरी को व्यक्ति, कहिले र कसरी आइरहेको छ भन्ने जानकारी लिने गरी सीमा नियमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठको सुझाब छ ।

सुरक्षा
नेपालको आन्तरिक सुरक्षा चासो र भारतीय सुरक्षा चासोबारेमा खुला छलफल हुनुपर्नेछ । पछिल्ला दिनमा नेपालमा पश्चिमाको लागनीमा गुम्बा, चर्च र मदरसा बन्ने र भारतीय जोगीको लगानीमा मन्दिर बनाउने क्रम बढेको छ । यस्ता गतिविधिले नेपालको आन्तरिक सुरक्षामा खतरा बढेको पूर्वराजदूत श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘यसरी धार्मिक गतिवधिमा विदेशी लगाउनी बन्द गर्न प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षीसँग कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने । भारतको नेपालप्रतिको सुरक्षा चासो बढी देखिने गरेको पूर्वराजदूत बरालले बताए । भारतले नेपालबाट कास्मिरको गतिविधि, पाकिस्तानीको गतिविधि नियन्त्रण, भारतीय नक्कली नोटको गतिविधि नेपालबाट नहोस् भन्ने चाहेको परराष्ट्रविद्हरूको तर्क छ । भारतको उक्त चासोलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्नुपर्ने र आफ्नो चासो पनि राख्नुपर्ने डा. बरालको सुझाब छ ।

जलस्रोत
नेपालको जलस्रोतमा भारतीय चासो बढी हुने गरेको छ । तर, परराष्ट्रविज्ञहरूले नेपालले भारतीय बजार मात्रै भर पर्ने विगतको शैलीमा प्रधानमन्त्री ओलीले परिवर्तन गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । नेपालले भारतबाहेक बंगालदेश, पाकिस्तानलाई पनि विद्युत् बिक्री गर्न पाउने गरी बजार विस्तार गर्ने वातावरण बनाउन पहल सुरु गर्नुपर्ने श्रेष्ठले सुझाब दिए । ‘नेपाल अब भारतीय प्रभावभन्दा क्षेत्रीयस्तरमा उठ्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने ।

संविधानको स्वागत गराउनुपर्छ
भारतले अहिलेसम्म नेपालको संविधानलाई औपचारिक रूपमा स्वागत गरेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले असन्न भ्रमणमा संविधानलाई स्वागत गराउन सक्नुपर्ने परराष्ट्रविज्ञको भनाइ छ । पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यले दुईतिहाइ समर्थनको प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानलाई स्वागत गराउन सके मात्रै भ्रमण सफल भएको मानिने बताए ।

नाकाबन्दीप्रति ‘सरी’ भन्न लगाउनुपर्छ
पूर्वराजदूत आचार्यले भारतले नेपालमा लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीप्रति अनौपचारिक भाषामा भए पनि ‘सरी’ भन्न लगाउनुपर्ने सुझाब दिएका छन्। अहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपालसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएकाले पनि भारतीय हेपाहा प्रवृत्तिमा ‘सरी’ भन्न लगाउन सकिने उनको बुझाइ छ । ‘एउटा सार्वमौम मुलुकले संविधान जारी गर्दा नाकाबन्दी लगाउने भारतले औपचारिक रूपमा सरी त नभन्ला, तर अनौपचारिक रूपमा भए पनि सरी भन्न लगाउनुपर्छ,’ पूर्वराजदूत आचार्यले भने। – नयाँ पत्रिका दैनिक

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार