https://subisu.net.np/fiter-packages/fiber/new-plan/premium-package

यी हुन् देशभरका शक्तिशाली ५ यातायात समिति र संघ

काठमाडौं, ५ वैशाख – सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत दर्ता भएका यातायात समिति दर्ता तथा नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

‘अहिलेसम्म दर्ता भएका यातायात समिति नवीकरण हुने छैनन् भने नयाँ दर्ता गरिनेछैन,’ सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने । यससँगै देशमा अर्थव्यवस्थाले सिन्डिकेट अन्त्य गरेको २७ वर्ष र यातायात सिन्डिकेट कानुनी रूपमा अन्त्य भएको २५ वर्षपछि यथार्थमा सरकारले कानुनको कार्यान्वयन थालेको छ ।

सरकारको निर्णयले देशभरका ३ सय ७ वटा शक्तिशाली यातायात समितिको सिन्डिकेट तोडिनेछ । यसअघि सवारी यातायात व्यवस्था ऐन, ०४९ को दफा ९३ मा सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्नुपूर्व पञ्जीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै गैरसरकारी संस्था (एनजिओ)का रूपमा जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गरेर यातायात समितिले देशभर सिन्डिकेटको जालो फैलाइरहेका छन् ।

संस्था दर्ता ऐन–२०३४ अन्तर्गत ०५१ देखि यातायात समितिहरूको दर्ता भइरहेको थियो । ऐनमा ‘यातायात सेवाको नाम विभागमा पञ्जीकरण नगरी सवारीधनी वा व्यवस्थापनले कुनै पनि सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यमा प्रयोग गर्न हुँदैन,’ भन्ने उल्लेख छ । यथार्थमा भने पञ्जीकरणको व्यवस्था निष्क्रिय अवस्थामा थियो ।

३ सय समिति ‘एनजिओ’को रूपमा दर्ता

अहिलेसम्म ३ सय ७ वटा यातायात समिति दर्ता छन् । ती समिति सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीका रूपमा नभई गैरसरकारी संस्थाका रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेका थिए । गैरसरकारी संस्थाका रूपमा दर्ता भएका यातायात समितिहरूले काम भने तोकिएभन्दा विपरीत गरिरहेका छन् । गैरसरकारी संस्था भनेको गैरनाफामूलक, गैरव्यावसायिक र गैरराजनीतिक संस्था हो । तर, संस्थाको तोकिएको सीमालाई नाघ्दै नाफामूलक, व्यावसायिक र राजनीतिक काम गरिरहेका छन् ।

महासंघ शक्तिशाली हुनुका ३ कारण

१) सरकारसँग आफ्नो सार्वजनिक सवारीसाधन छैन । तर, महासंघको एउटा आदेशले देशभरका सम्पूर्ण सवारीसाधन तत्काल बन्द गर्न सक्छ । उसले सवारी आवतजावतलाई ठप्प बनाउने ल्याकत राख्छ । महासंघको आदेशले सार्वजनिक बस मात्र होइन, ट्रकदेखि ट्रिपरसम्म अन्य सबै यातायातका साधन रोकिन्छन् । जब कि यसको विकल्प सरकारसँग अझैसम्म छैन । कानुनमा कारबाही गर्ने र पञ्जीकरण गरेर मात्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ, अदालतको आदेश र कानुनी व्यवस्थाले रोक लगाएको छ । तर, सरकारसँग देशभरका सवारीसाधन रोकिँदा त्यसको विकल्पमा के गर्ने भन्ने कुनै योजना नै छैन ।

२) देशभरका यातायात समितिको सिन्डिकेटमार्फत एकजुट मात्र भएका छैनन् । आफ्नो आयलाई पारदर्शी बनाएका छैनन् । यसकारण छोटो समयमा धेरै कमाइ गर्ने हैसियत बनाएपछि महासंघ सर्वशक्तिमान छ । कुनै पनि सरकारी वा निजी क्षेत्रको संगठित संस्थाभन्दा महासंघले तुलनात्मक रूपमा अधिक शक्तिको अभ्यास गरिरहेको छ ।

३) राजनीतिक नेतृत्वको सहयोग महासंघलाई छ । सबै राजनीतिक पार्टीले कुनै न कुनै रूपमा महासंघलाई गरेका छन । नेताहरूले नीतिगत रुपमा व्यवसायीले चाहेजस्तो निर्णय गरेर सहयोग गर्छन भने त्यसको बदलामा पार्टीहरूले व्यवसायीबाट ठूलो परिमाणमा चन्दा लिने, सभा–सम्मेलनमा बसको निःशुल्क प्रयोग गर्ने र चुनावमा खर्च उठाउने गरेका छन् ।

आलोपालो प्रणालीका रूपमा सिन्टिकेट

यातायात समितिका बसलाई महासंघले तोकेको समयमा मात्र सञ्चालन गरिन्छ । खुला रूपले वर्षभर सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ । खुला प्रतिस्पर्धाअनुसार सञ्चालन हुन पाउँदैनन् । उदाहरणका लागि सय बसमा पहिलो ३ महिना ५० वटा गुडाइन्छ भने अर्को तीन महिना बाँकी ५० वटा गुडाइन्छ । त्यसो हुँदा सवारीसाधनको पूर्ण क्षमताको प्रयोग हुन पाउँदैन र सवारीधनी, ड्राइभर तथा सहयोगी पनि केही काम गर्न पाउँदैनन् । यसकारण आफ्नो पालोमा धेरै कमाउनका लागि क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखेर सवारी सञ्चालन गरिन्छ ।

देशभरका शक्तिशाली ५ यातायात समिति र संघ

नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ देशभरका ३०७ वटा यातायात समितिहरूको छाता संगठन हो । यो सबैभन्दा शक्तिशाली र सिन्डिकेटको संरक्षक संस्था हो । सवारी साधनको विविधता र संख्यामा नारायणी यातायात व्यवसायी समिति सबैभन्दा शक्तिशाली समितिमा पर्छ । त्यसपछि पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघ, बुटवल हो ।

१. नारायणी यातायात व्यवसायी समिति, हेटौडा

सबै प्रकारका सवारी साधन सञ्चालन गर्ने देशकै सबैभन्दा ठूलो यातायात समिति हो । यस समितिसँग ४ हजार २ सय यातायात व्यवसायी आवद्ध छन् । २०३६ सालमा स्थापना भएको यस समितिले माइक्रो बस, मिनी बस लगायत अन्य यात्रुबाहक सवारी साधन र अधिकांश मालवाहक सवारी साधन गरेर ९ हजार सवारी साधन दर्ता छन् । यसको पहुँच देशभर रहेको छ । समितिले वार्षिक २० करोड रुपैयाँ उपचार र अन्य शीर्षकमा खर्च गर्ने गरिरहेको छ । समितिमा आवद्ध नभइकन व्यवसायीले मालवाहक वा यात्रुबाहक सवारी साधन सञ्चालन गर्न सक्दैनन् । यस समितिमा आवद्ध हुनलाई न्यूनतम २० हजारदेखि अधिकतम १ लाख रुपैयाँ रहेको समितिले जानकारी दिएको छ ।

२. पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघ, बुटवल

सबैभन्दा धेरै बस सञ्चालन गर्ने र शक्तिशाली समितिमा पश्चिमाञ्चलन यातायात व्यवसायी समिति पर्छ । यसले २ हजार ४ सय सवारी साधन सञ्चालन गरिरहेको छ । २०२६ सालमा स्थापना भएको यस संघ अन्तर्गत २ हजार २ सय व्यवसायी छन् । संघले बस, मिनीबस, हायस, माइक्रोबस सञ्चालन गरिरहेको छ । सरकारले हचुवाको भरमा संस्था दर्ता र नविकरण गर्ने निर्णय गरेको समितिको भनाइ छ । सिण्डिकेटको अन्त्य गर्ने विषयमा संघ सकारात्मक रहेको अध्यक्ष दविराम खरेलले जानकारी दिए । तर, विमा शुल्क र उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने हो भने मात्र कम्पनीमा दर्ता गर्न सकिने संघका अध्यक्षको भनाइ छ । संघले वार्षिक विमामा मात्र १५ करोड र उपचारमा ८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरको बताएको छ ।

३. पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समिति, पोखरा

यो देशभरको बस सञ्चालन गर्ने समितिमध्ये दोस्रो ठूलो समिति हो । समितिले १ हजार ३७५ वटा सवारी साधन सञ्चालन गरिरहेको छ । समितिले वार्षिक रुपमा भलाई कोषाट ३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्छ । विमाको लागि ५ करोड रुपैयाँ वार्षिक खर्च गर्ने गरेको छ । समितिमा ४ सय कर्मचारी रहेका छन भने ७ सय ड्राइभर छन् ।

४. अरनिको यातायात सेवा समिति, काठमाडौं

२०२९ सालमा स्थापना भएको यो समिति शक्तिशालीमध्येको एक हो । यस समितिसँग ६५० वटा सवारी साधन रहेका छन् । यसले मूख्यगरी ४ वटा जिल्ला रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र सिन्धुलीमा बस सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यसबाहेक सोलुखुम्बु, खोटाङलगायतका जिल्लामा पनि यातायात सञ्चालन गरिरहेको छ । समितिको वार्षिक खर्च ४ करोड रुपैयाँ रहेको अरनिको यातायात सेवा समितिका अध्यक्ष श्याम लामाले जानकारी दिए । आलोपालो गरेर एक पटकमा २ सय बस तथा माइक्रो सञ्चालन गरिरहेको छ । समितिमा एकल र साझेदारीमा गरी ६ सय ५० भन्दा बढी व्यवसायी रहेका छन् । समितिले उपचार खर्च नै साढे २ करोड खर्च हुने गरेको छ । ‘समितिलाई खारेज गरेर कम्पनीमा दर्ता गर्ने विषय सम्भव छैन’ उनले भने ।

५. राप्ती अञ्चल सार्वजनिक बस व्यवसायी समिति

दाङमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको राप्ती अञ्चल सार्वजनिक बस व्यवसायी समितिको स्थापना २०४१ सालमा भएको हो । देशैभर यातायात सेवा सञ्चालन गदै आएको समितिले भारतको देहरादुन र दिल्लीमा समेत आफना गाडी सञ्चालन गर्छ । हाल साना ठूला गरि ६ सय ५० गाडी समितिमा आबद्ध रहेको अध्यक्ष सुरेश हमालले जानकारी दिए । गाडीहरूलाई बिमा उपल्बध गराईराख्नु पर्ने हुँदा समितिका बारेमा रहेको कोष ठयाक्कै भन्न नसकिने बताए । करिब ५० लाख रुपैयाँको चल्ती कोष समितिको मातहतमा छ । समितिले दुर्घटना पछि मृत्यू भएका यात्रुलाई वार्षिक रुपमा करोड रुपैया खर्चेर उपचार गरिरहेको छ । समितिले लामो दुरीका ठुला गाडीका लागि १ लाख ५० हजार र छोटो दुरीका सवारी साधनका लागि १० हजारदेखि १ लाख रुपैयासम्मको समितिमा प्रवेश शुल्क लिदै आएको छ । समितिले यात्रु वर्गलाई दिईएको सहज र विश्वसनिय सुविधा, गाडी मालिकलाई सवारी झिक्दा र चलाँउदा प्रदान गरिने सुविधा प्रदान गर्दै आएको दाबी छ ।

मन्त्रीपरिषद्का निर्णयहरू

उखुको भन्सार वृद्धि

सरकारले चिनीको हालको भन्सार दरबन्दीमा शतप्रतिशत वृद्धि गरेको छ । मंगलवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चिनीको भन्सार दर ३० प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए । चिनीको हाल भन्सार१५ प्रतिशत कायम रहेको छ । नयाँ भन्सार दर अब तुरुन्तै लागू हुने राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले बताए । सरकारले उखुको मूल्य प्रति क्वीन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा कायम गरेको छ । अघिल्लो वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्वीन्टल ५३१ रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । त्यस्तै, चिनीको कारखाना उत्पादन मूल्य प्रतिकिलो रु ७० बाट मूल्य बढ्न नदिन आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय भएको पनि राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए । सरकारको यो निर्णयमा उपभोक्ता मूल्यमा कुनै फरक नपर्ने पनि उनले बताए ।

बाहिरी चक्रपथको डिपिआर स्वीकृत

सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदजन (डिपिआर) स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बहिर चक्रपथ आयोजनाका लागि सतुङ्गल क्षेत्रको ६ दशमलव ६ किमी क्षेत्रको जग्गा एकीकरण योजना सञ्चालन गर्न उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई जमिन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको पनि उनले जानकारी दिए ।

बैठकले कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासकमा तुलसीप्रसाद गौतमलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकको अवधारणालाई अघि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।बैठकबाट विद्युतीय भुक्तानीलाई सुनिश्चित गर्न बनेको आर्थिक कार्यविधि पहिलो संशोधन विधेयकलाई पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।

१२ मन्त्रालयका छ विभाग खारेज

सरकारले संघमा रहने मन्त्रालयको विभाग र कर्मचारी दरबन्दी घटाउने सन्दर्भमा हालसम्म १२ वटा मन्त्रालय मातहातका ४० विभाग रहेकामा त्यसलाई घटाएर ३४ कायम गर्ने निर्णय भएको राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए । यसरी विभागको संख्या घट्दा २६ दशमलव ७६ प्रतिशत अर्थात ९४६ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुने छ । अरु २१ वटा विभागको बारेमा छलफल भइरहेकाले निर्णय हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।

३ सय समिति ‘एनजिओ’को रूपमा दर्ता

अहिलेसम्म ३०७ यातायात समिति दर्ता छन् । ती समिति सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीका रूपमा नभई गैरसरकारी संस्थाका रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेका थिए । गैरसरकारी संस्था गैरनाफामूलक, गैरव्यावसायिक र गैरराजनीतिक संस्था हो । तर, उनीहरूले संस्थाको तोकिएको सीमालाई नाघ्दै नाफामूलक, व्यावसायिक र राजनीतिक काम गरिरहेका छन् ।

बस समिति एनजिओका रूपमा दर्ता हुँदैनन्
गोकुल बाँस्कोटा
सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री

मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघसंस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरूको दर्ता तथा नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट नगर्ने निर्णय गरेको छ । अब यातायातसँग सम्बन्धित कुनै पनि संस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुँदैनन् । पुराना संस्था भने नवीकरण गर्न पाउने वेलासम्म कायम रहन्छन् । उनीहरूलाई कम्पनीका रूपमा दर्ता गर्नका लागि केही समय प्राप्त होस् भनेर नवीकरण गर्ने वेलासम्म कायमै राख्ने निर्णय गरिएको हो । – नयाँ पत्रिका दैनिक

http://jagdambacement.com/

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार