काठमाडौँ, ६ वैशाख – सभामुख कृष्णबहादुर महराको सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षको ल्यान्ड लाइन फोन नम्बर ०१–४२००१५९ डायल गर्दा ‘तपार्इंले डायल गरेको नम्बरको आगमन कल बन्द गरिएको छ’ भन्ने सन्देश सुनिन्छ । बुधबार मध्याह्नदेखि महराको कार्यकक्षको टेलिफोनको लाइन काटिएको हो ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे, उपाध्यक्ष शशिकला दाहालको कार्यालयमा टेलिफोन गर्दा पनि आगमन कल निषेध गरिएको सूचना सुनाइन्छ ।
टेलिफोन शुल्क बेलैमा नतिरेपछि संसद् सचिवालयको मात्र होइन, विभिन्न मन्त्रालय र संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका कार्यालयहरूको पनि लाइन काटिएको छ । केन्द्रीयदेखि स्थानीय तहसम्मको सरकारी कार्यालयमा अघिल्लो महिनाको शुल्क नतिरेपछि लाइन काटिएको हो । टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणालीअनुसार ल्यान्ड लाइन टेलिफोनको मासिक बिल अंग्रेजी महिनाको १५ तारिखमा तयार हुने गर्छ । टेलिफोनको अघिल्लो महिनाको बिल भुक्तानी गरेर क्रेडिट लिमिटका आधारमा सेवा नियमित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
टेलिकमले सरकारी कार्यालयको टेलिफोन लाइन काट्नुअघि एसएमएस गरी ल्यान्ड लाइन टेलिफोनको चैत महिनाको बिल वैशाख ३ गते बेलुका तयार हुने भएकाले बिल भुक्तानी गरी क्रेडिट लिमिटका आधारमा सेवा नियमित गर्नसमेत अनुरोध गरेको थियो ।
स्रोतका अनुसार संसद् सचिवालयका नाममा ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता छ । ‘यो पुरानो बक्यौता हो,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘सबै टेलिफोनको लाइन बन्द भएपछि लाजैमर्दो भएको छ । सरकारसँग बक्यौता तिर्न रकम माग गरेका छौं । पैसा नतिरेसम्म यस्तै हुने भयो ।’ सचिवालयका पदाधिकारीले भने आफ्नो कार्यालयको मात्र नभई सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालयहरूको पनि लाइन काटिएको भन्दै बचाउ गरिरहेका छन् ।
मन्त्रीको पनि काटियो
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङको कार्यकक्षमा रहेको ०१–४२००३११ नम्बरको टेलिफोन लाइनसमेत काटिएको छ । टेलिकमले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको टेलिफोन लाइनसमेत काटेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र पौडेलको ०१–४२११४३५, गुनासो सुन्ने अधिकारी उपसचिव गोविन्दसिंह भण्डारीको ०१–४२११८३०, सूचना अधिकारी उपसचिव संगीता ओझाको पनि टेलिफोन लाइन काटिएको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकालले टेलिफोन लाइनसमेत प्रिपेड सिस्टममा लगेपछि सञ्चारलगायत अन्य मन्त्रालयको समेत टेलिफोनमा समस्या देखिएको बताए । ‘सिस्टम परिवर्तन गर्दा ब्यालेन्स नभएपछि टेलिफोनको सेवा बन्द भएको हो,’ उनले भने । सिंहदरबारभित्र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकलगायत मन्त्रालयको टेलिफोन पनि लाइन काटिएको छ । टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले ल्यान्ड लाइन टेलिफोनको बिलिङलाई नयाँ प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दा धरौटीभन्दा बढी शुल्क उठेपछि तोकिएको समयमा नतिर्दा सिस्टमले नै लाइन काट्ने बताइन् । यो व्यवस्था पहिलो चरणमा नेपाल टेलिकमभित्रको लाइन, दोस्रो चरणमा सर्वसाधारण, तेस्रो चरणमा सरकारी कार्यालय र कूटनीतिक नियोगमा लागू गरिएको उनले जानकारी दिइन् ।
अघिल्लो महिनाको टेलिफोन शुल्क अंग्रेजी महिनाको १५ तारेखभित्र नतिरे लाइन स्वतस् काटिने उनले बताइन् । ‘क्रेडिट लिमिटभन्दा बढी भयो भने सिस्टमले लाइन काट्छ,’ उनले भनिन्, ‘तेस्रो चरणमा सरकारी कार्यालयको पनि सिस्टमबाटै लाइन काटिएको हो ।’ – आजको कान्तिपुर