काठमाडौं, ९ बैशाख – नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर खदिमा गम्भीर त्रुटि भएको फेला परेको छ । सबैभन्दा अनुशासित संस्थाको रुपमा रहेको सेनाको खरिद प्रक्रियामा महालेखापरीक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएपछि थप आशंका उत्पन्न गरिदिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले २०७४ साल जेठ १८ गते रकमान्तर गरी नेपाली सेनाको प्रबन्ध तथा सम्भाररथी विभागलाई हेलिकोप्टर खरिद गर्न एक अर्ब ६८ करोड निकासा दिएको थियो ।
एक मिडियम हेलिकोप्टर खरिद गर्न इटालीको एक कम्पनीले उपलब्ध गराएको मूल्यलाई मात्र आधार लिई युरो एक करोड ४० लाखको लागत अनुमान स्वीकृत गरी सूचीकृत हुन सूचना माग गर्दा छ देशका कम्पनी सूचीकृत भएका थिए । सूचीकृत सबै कम्पनीबाट प्रस्ताव माग गरेकोमा लागत अनुमानको लागि मूल्यसूची उपलब्ध गराउने इटालीको एक कम्पनीले मात्र प्रस्ताव पेस गरेकोले उक्त कम्पनीसँग युरो एक करोड ३९ लाख ८४ हजार २४३ मा खरिद सम्झौता गरी सेनाले प्रतीतपत्र खोलेको थियो ।
नेपाल सरकारको सुरक्षा सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि २०६४ अनुसार मन्त्रिपरिषद्को गत असार १६ गतेको बैठकबाट प्रतिस्पर्धा सुनिश्चितता हुने गरी खरिद गर्न स्वीकृति दिएकोमा एक मात्र प्रस्ताव पेस भएको र सोही बोलपत्र स्वीकृत भएकोले प्रतिस्पर्धाको सुनिश्चितता नभएको महालेखाले ठहर गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ दफा ४(३) अनुसार कुनै खास उत्पादक कम्पनीबाट निर्मित सामान खरिद गर्ने गरी ‘स्पेसिफिकेसन’ तयार गर्न नहुने र नियमावली २०६४ को नियम ११ मा चालू वा अघिल्ला वर्षमा खरिद गर्दा लागेको वास्तविक लागत, स्थानीय वा अन्य बजारको प्रचलित दरभाउ र ढुवानी खर्चसमेतको आधार लिई लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
महालेखाका अनुसार उक्त हेलिकोप्टर खरिद गर्ने निर्णय भएपछि हेलिकोप्टरको सञ्चालन क्षमता अभिवृद्धि गर्न अतिरिक्त उपकरण आवश्यक रहेको भनी हेलिकोप्टर खरिद गरी बचत हुने युरो तीन लाख ८६ हजार दुई सयमा चार किसिमका उपकरण सो कम्पनीबाट खरिद गर्ने निर्णय भएको छ । खरिद योजनामा समावेश नभएको सामान विनियोजित रकम बचत भएकै आधारमा खरिद गर्नु मनासिब देखिएन ।
उक्त उपकरण खरिदको सम्झौतामा प्रतीतपत्र खोलेको मितिले एक वर्षभित्र आपूर्ति गर्नुपर्ने उल्लेख छ । हेलिकोप्टरको लागत अनुमान तयार गर्दा आवश्यक पर्ने उपकरण समेत समावेश गरी खरिद गर्नुपर्नेमा ‘भेरिएसन’ गरी खरिद गरेकोले ती उपकरणहरु आवश्यक थियो भन्ने अवस्था नदेखिएको महालेखाले ठहर गरेको छ ।
कम्पनीको स्थानीय एजेन्ट नभएको उल्लेख गरी बोलपत्र पेस गरे पनि बोलपत्रसाथ पेस भएका कागजात परीक्षण गर्दा वाणिज्य विभागको २०७३ साल असोज १६ गतेको पत्रानुसार काठमाडौंस्थित एक फर्मले इटालीस्थित उक्त कम्पनीको एजेन्ट भई काम गरेको देखिएकोले उक्त एजेन्टले पाउने कमिसन, मुद्रा, कर चुक्ता प्रमाण आदि संलग्न गरेको छैन ।
बोलपत्र मूल्यांकन समितिले बोलपत्रसम्बन्धी कागजातहरु पर्याप्त अध्ययन र परीक्षण नगरी खरिदको निर्णय गरेको महालेखाको ठहर छ । विभिन्न प्रमाणले उक्त हेलिकोप्टर खरिद प्रक्रियामा त्रुटि देखिएको भन्दै महालेखाले यसमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई समेत जिम्मेवार बनाई कारबाही गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।
यस्तै, नेपाली सेनाको विपद् व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिका लागि लाइट हेलिकोप्टर खरिद गर्न युरो ३१ लाख ९० हजार आठ सय ७२ को लागत अनुमान स्वीकृत गरी बोलपत्र माग गर्दा फ्रान्स र अमेरिकाको हेलिकोप्टर निर्माता कम्पनीले बोलपत्र पेस गरेका थिए । कम कबोल गर्ने फ्रान्सको कम्पनीको तर्फबाट सिंगापुरस्थित एक एजेन्टले कबोल गरेको युरो २५ लाख ६७ हजार तीन सय ७६ (१९.५४ प्रतिशत) घटी कबोलपत्र स्वीकृत गरेको छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले २०७३ साल असार १६ मा एउटा मिडियम र दुईवटा लाइट हेलिकोप्टर खरिद गर्न स्वीकृति दिएकोमा दुईवटा लाइट हेलिकोप्टर खरिद गर्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरेकोमा एउटामात्र खरिद गरेको छ । दुईवटा हेलिकोप्टर खरिद गर्ने बोलपत्र माग गरी खरिद प्रक्रियामा गइसेकपछि उचित र पर्याप्त कारणबेगर उक्त आपूर्तिकर्ताबाट एक मात्र खरिद गरेको छ ।
एक अर्को लाइट हेलिकोप्टर खरिद गर्न आर्थिक प्रस्ताव माग गरेकोमा अमेरिकाको वेल हेलिकोप्टर कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव पेस भएकोले सोही कम्पनीबाट अमेरिकी डलर ३८ लाखमा खरिद गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । नेपाली सेनाको सिफारिसमा रक्षामन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी तोकिएभन्दा फरक ‘स्पेसिफिकेसन’को हेलिकोप्टर खरिद गरेको देखिएको भन्दै त्यसलाई उचित भन्न नसकिने ठहर महालेखाले गरेको छ ।
यसैबीच, नेपाली सेनाको मध्यएयरबेसतर्फ आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को ४५ निकायबाट चार करोड १० लाख ९५ हजार र भी.भी.आई.पी. उडान सेवातर्फ आव २०४२/०४३ देखि २०७२/०७३ सम्म २८ निकाय र संस्थाबाट ५९ लाख ३४ हजार समेत चार करोड ७० लाख २९ हजार हवाई चार्टर भाडा उठ्न बाँकी रहेको छ । यो वर्षको आठ निकायबाट उठ्न बाँकी ड्राइ भाडा दुई करोड ४३ लाख ८३ हजारसमेत सात करोड १४ लाख १२ हजार असुल गर्नुपर्दछ । — आर्थिक दैनिक
