छ महिनाभित्र २० अर्ब चुक्ता पुँजीको पूर्वाधार बैंक खुुल्ने, राष्ट्र बैंकले दियो सहमति

काठमाडौं, ७ जेठ – आगामी छ महिनाभित्रमा २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको पूर्वाधार विकास बैंक खुल्ने भएको छ । आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा ल्याउनको लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो ।

राष्ट्रको पूर्वाधार विकास गर्ने कार्यका लागि अहं भूमिका तथा योगदान पु-याउने लक्ष्यसहित सरकारले सार्वजनिक निजी–साझेदारीको प्रारुपअनुरुप पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता गरेअनुसार उक्त बैंक खोल्नको लागि अनुमति दिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी, सैद्धान्तिक सहमति एवम् सिफारिस समितिका पदाधिकारीहरुलगायत बैंकमा सञ्चालक समितिकोे उपस्थितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले आइतबार एक समरोहबीच नेपाल इस्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड स्थापनाको लागि सैद्धान्तिक अनुमति दिएका हुुन् । बैंकको चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

जसमध्ये संस्थापक समूहको तर्फबाट १२ अर्ब र सर्वसाधारण समूहको तर्फबाट आठ अर्ब रुपैयाँ सेयर पुँजी रहनेछ । बैंकमा सरकारको तर्फबाट १० प्रतिशत, संस्थापकको तर्फबाट ५० प्रतिशत र सर्वसाधारण जनताको तर्फबाट ४० प्रतिशत सेयर रहेको छ ।

सैद्धान्तिक सहमतिप्राप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र बैंक सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार जुटाई वित्तीय कारोबार गर्ने अनुमतिका लागि निवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकमा दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । बैंकका सरकारलगायत देशका विभिन्न वाणिज्य बैंकहरु, बीमा कम्पनीहरु तथा निजी क्षेत्रको लगानी रहेको छ ।

बैंकको मुख्य उद्देख्य पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजनाहरुमा कर्जा प्रवाह तथा सेयरमा लगानी गर्ने, पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरुको धितोपत्रमा लगानी गर्ने, पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजनाहरु निर्माण तथा सञ्चालनको लागि आवश्यक मेसिन, उपकरण तथा औजारको खरिद, बिक्री वा आपूर्ति वा जडानसम्बन्धी कारोबारको लागि प्रतीतपत्र खोल्ने तथा जमानतपत्रहरु जारी गर्ने, राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजनाहरुमा लगानी गर्न आवश्यक पुँजी रकम जुटाउनको लागि विभिन्न प्रकारका स्वदेशी वा विदेशी मुद्रामा वित्तीय उपकरण जारी गर्ने तथा ऋण प्राप्त गर्ने तथा लिजिङ कारोबार गर्ने, दीर्घकालीन प्रकृतिको निक्षेप स्वीकार गरी वा डिबेन्चर जारी गरी स्रोत परिचालन गर्ने, विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जमानत स्वीकार गरी परियोजनामा कर्जा तथा सुविधा प्रदान गर्ने रहेको छ ।

बैंक स्थापनापश्चात् नेपालका ठूला–ठूला परियोजनामा लगानी गर्नका लागि पुँजी परिचालन हुने, सरकारलगायत स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुको लागि परियोजना तर्जुमा, मूल्यांकन तथा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धमा सर–सल्लाह प्रदान गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुको लागि पुँजी परिचालन गर्न आवश्यक प्रवेशद्वारको रुपमा काम गर्ने र सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्साहित गरी देशको आर्थिक विकासमा टेवा पु-याउने लक्ष्य बैंकको रहेको छ । – आर्थिक दैनिक

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार