काठमाडौं, ७ जेठ – सरकारले अगामी पाँच वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको बताइएको छ । नीति र कार्यक्रममा अगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंकको नजिक पुर्याउने र पाँच वर्षमा दोहोरो अंक पुर्याउने उल्लेख गरेको हो ।
मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको समाधानको लागि आवश्यक कदमहरु चाल्ने सरकारले घोषणा गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अनुगमनको पनि ‘अनुगमन’
सरकारले अनुगमनको पनि ‘अनुगमन’ गर्ने नीति ल्याउन लागेको छ । आज संसदमा पेश भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अनुगमनलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अनुगमन गर्नेहरुको पनि ‘अनुगमन’ गर्ने नीति लिइएको जनाइएको हो ।
सरकारले समयमै आयोजनाहरु सम्पन्न नहुने वर्तमान अवस्था अत्य गर्ने जनाएको छ । यस्तै प्रत्येक मन्त्रालयमा समस्या समाधान गर्ने पनि उल्लेख छ ।
सरकारले वितीय अनुशासन र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी नीति पनि लिएको छ । त्यसैगरि सरकारले आगामी एक वर्ष भित्र निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
राजधानीको नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा आज प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा २०७२ बैशाख १२ को भूकम्पले क्षति पुर्याएको निजी आवास पुनर्निर्माणको आगामी एक वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने जनाएको छ । सरकारले सम्पत्ति सुद्धिकरणको क्षेत्रमा कठोर कदम चालिने पनि उल्लेख गरेको छ।
त्यसैगरि, आगामी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाइने र दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गरिने उल्लेख गर्दै उहाँले कृषि ऊर्जा, उद्योग र पर्यटनलाई आर्थिक विकासका संवाहकका रुपमा अगाडि बढाइने बताउनुभयो ।
सरकारी, निजी तथा सहकारी साझेदारीमा विकासलाई प्रमुख आधारका रुपमा विकास गरिने, प्रमुख शहरलाई हरित शहरमा विकास गरिर्ने, जैविक विविधताको संरक्षण तथा नदी किनारा संरक्षणमा जोड दिइने, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने र स्वच्छ पानीे उपलब्ध गराउन विशेष ध्यान दिइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
उद्योग तथा घरायसी प्रयोगका लागि २४ सै घण्टा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराइने र प्रसारण लाइन निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाइने सरकारको कार्यक्रममा समावेश छ ।
यस्तै पाँच वर्षभित्र तराईलाई काठमाडौँसँग जोड्ने द्रुत मार्ग तथा मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माण गरिने तथा मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणलाई विशेष जोड दिइने छ ।
रसुवागढी– काठमाडौँ– पोखरा– लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माण गर्ने कार्यलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने सरकारको लक्ष्य छ ।
यस्तै सबै स्थानीय तहसम्म सूचना राजमार्ग विस्तार तथा विकास गरिने र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराइने कार्यक्रमसमेत प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धनः विदेश नीतिको लक्ष्य
सरकारले देशको वैदेशिक नीति राष्ट्रिय हित संरक्षण र प्रवद्र्धनमा केन्द्रित रहने स्पष्ट गरेको छ । संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको वैदेशिक नीति पारस्परिक लाभ र सम्मान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा दायित्व एवं राष्ट्रिय हित र न्यायमा आधारित हुने बताउनुभयो ।
विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई राष्ट्रिय हित, पर्यटन विकास, निर्यात र लगानी प्रवद्र्धनका लागि क्रियाशील तुल्याइने बताउँदै उहाँले सरकारले विश्वका विभिन्न देशमा रहेका नेपाली नियोगको आवश्यकता, औचित्य र प्रभावकारिताको पुनरवलोकन पनि गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा नेपालको उपस्थितिलाई थप प्रभावकारी बनाइने तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवाधिकार परिषद्को सदस्यको हैसियतमा नेपालले प्रभावकारी, निष्पक्ष र रचनात्मक भूमिका निर्वाह गरी मानवाधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा योगदान पु¥याइने सरकारको परराष्ट्र नीति छ ।
