काठमाडौं, १३ जेठ – सरकारले योजना कार्यान्वयनमा सांसदको प्रत्यक्ष संलग्नतालाई ‘अंकुश’ लगाउँदै नयाँ मोडालिटीबाट निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि कतिपय निर्वाचन क्षेत्रका काममा विकृति देखिएपछि त्यसमा व्यवस्थित गर्नेगरी नयाँ मोडालिटीबाट सञ्चालन गर्ने निर्क्योल गरिएको हो ।
नयाँ मोडालिटी अनुसार अब निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रममा सांसदको भूमिका योजना छनोटमामात्रै ‘सीमित’ गरिँदैछ । योजना छनौटमा पनि सो क्षेत्रभित्रका जनप्रतिनिधिहरुको सामुहिक सहभागिता गराउन खोजिएको छ ।
योजना छनौट र अनुगमन गर्ने संयन्त्रमा प्रतितिनिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद प्रमुख हुनेछन् । सोही क्षेत्रभित्रका दुवै प्रदेशसभा सदस्य पनि संयन्त्रमा राख्न सुझाव दिइएको छ । सो क्षेत्रभित्रका समानुपातिक र राष्ट्रियसभा सदस्यलाई पनि संयन्त्रमा राखे हुने खालको सुझाव आएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यको संयोजकत्वमा योजना छनौट र अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउन सुझाव दिइएको छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णवहादुर महराले पूर्वाधार विकास बजेट एकैपटक कटाउँदा राम्रो नहुने भन्दै फराकिलो संयन्त्रबाट काम गर्न सकिने सुझाव दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैतिरका सांसदले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम ३ करोडबाट १० करोड बनाउन दबाव दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री अहिलेकै मोडालिटीमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेट नछुट्याउने पक्षमा उभिएपछि बीचको बाटो निकालिएको हो ।
बजेट दुरुपयोग नहुने गरी निर्वाचन क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्ने गरी ५ करोडसम्म बजेट एक निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याउन लागिएको स्रोतले जनाएको छ ।
