काठमाडौं, १५ जेठ – मुलुक संघीयतामा गएको तीन वर्षपछि सरकारले राजस्व असुलीको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेर पहिलोपटक पूर्ण आकारको संघीय बजेट ल्याउँदैछ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार दुवै सदनको संयुक्त बैठकसमक्ष आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आयव्यय विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्दैछन्।
संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई भिन्दाभिन्दै मितिमा बजेट ल्याउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। यसअनुसार जेठ १५ मा केन्द्रीय बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ भने असार १ मा सातै प्रदेशले बजेट ल्याउनुपर्नेछ। सबै स्थानीय तहले असार १५ मा बजेट ल्याउनेछन्।
तीनै निकायले सार्वजनिक गरेको बजेट सधैंजस्तो साउन १ देखि कार्यान्वयनमा जानेछ। अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई विभिन्न शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम भने केन्द्रीय बजेटमा राखिनेछैन।
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्व असुलीमा महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेर आगामी वर्षको बजेट निर्माण गरेका छन्।केही वर्षदेखि राजस्व असुली वृद्धिदर २० प्रतिशत हाराहारीमा छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ३० प्रतिशत हाराहारीको लक्ष्य राखेको अर्थकाअधिकारी बताउँछन्।, – नागरिक दैनिक
