काठमाडौँ, १५ जेठ – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि समाजवाद उन्मुख उद्देश्यसहितको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । संघीय संसद्को आज बसेको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले गरिबी र पछौटेपनको अन्त्य गर्दै संविधानमा उल्लेख गरिएका नागरिकको मौलिक हकलाई सुरक्षित हुने गरी बजेट तयार गरिएको जानकारी दिए।
Budget Speech 2075 for Website Final_20180529121330
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १४ करोडको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्रीले अाज संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५-७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १४ करोडको आय व्ययको विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
सरकारले राजश्वबाट ८ खर्ब र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब २ अर्ब उठाउने लक्ष्य लिएको छ । अर्थमन्त्रीले चाुल आर्थिक वर्षको बजेटको आकारमा ३७ अर्ब रुपैयाँ बढाएर बजेट ल्याउनुभएको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको थियो । प्रत्येक वर्षको जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
भौतिक पूर्वाधारको विकास, ऊर्जा, सिंचाई क्षेत्रलाई बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । यस्तै सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अगाडि सारेको छ ।
बजेटले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम प्रयोग गरेर सबै विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी आगामी दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, सातवटै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृतिका लागि आवश्यक कार्यालयको व्यवस्था गरिने भएको छ ।
शिक्षा विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा रु एक खर्ब ३४ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै विद्यार्थीलाई पाँच प्रतिशत व्याजमा रु सात लाखसम्मको शैक्षिक ऋण दिने कार्यक्रम समेत बजेटमा समावेश छ ।