काठमाडौं, ८ असार – सरकारका सचिव र सहसचिवलाई एक वर्ष नपुगी अर्को मन्त्रालय वा निकायमा सरुवा गर्न नपाइने गरी कानून बनाइँदै छ । मन्त्री र सचिवबीच मनमुटाव हुनेबित्तिकै वा मन्त्रीले भनेअनुसारका काम गर्न असमर्थता जनाउनेबित्तिकै हटाउने प्रचलनलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
कतिपय मन्त्रीले आफूअनुकूलको काम गराउन पनि जतिबेलै आफूले चाहेका सचिव ल्याउने र हटाउने गरेका छन् । ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनाइएको विधेयक’ को ‘सरुवा र काज’ परिच्छेदको (५) मा ‘राजपत्रांकित विशिष्ट र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई कम्तीमा एक वर्ष नपुगी अर्को कार्यालय सरुवा नगरिने’ प्रस्तावित छ ।
अहिलेको व्यवस्थामा भने सचिवलाई जुनसुकै बखत सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था छ । सहसचिवलाई दुई वर्ष पुगेपछि मात्र सरुवा गरिने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
‘नयाँ व्यवस्थाले सचिव, सहसचिव सरुवामा हुने बेथिति रोक्नेछ,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले बिहीबार कान्तिपुरसित भने, ‘छिटो–छिटो हुने सरुवा रोकिँदा मन्त्रालयको कामले पनि गति लिनेछ र प्रभावकारी परिणाम आउने विश्वास छ ।’ जतिबेला पनि सरुवा गर्न सकिने अहिलेको व्यवस्थाले कतिपय सचिव निरुत्साहित हुने गरेको समेत पाइएको छ ।
हाल नेपाल सरकारका ७१ सचिव र प्रशासन–प्राविधिक गरी करिब ६ सय सहसचिव छन् । संघीयता कार्यान्वयन गर्न सचिव र सहसचिवलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा पनि खटाइएको छ ।
७ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सचिवलाई प्रमुख सचिव बनाएर खटाइएको छ भने त्यहाँका मन्त्रालयहरूमा सहसचिवलाई नै सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।- कान्तिपुर दैनिक
