सुर्खेत, १७ असार – कर्णाली प्रदेश सरकारले भत्ता नदिने निर्णय गरेको छ । शनिवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारद्वारा आयोजना हुने कुनै कार्यक्रममा कसैलाई भत्ता नदिने निर्णय गरेको कर्णाली सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।
सोही बैठकले गैरसरकारी संस्थाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा भत्ता नलिन मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरुलाई आग्रह गरेको छ । बैठकले हरेक मन्त्रालयले खर्चको विवरण प्रत्येक महिना सकिएको तीन दिनभित्र वेभसाइडमा सार्वजनिक गर्ने र मन्त्रीहरु जिल्ला भ्रमण तथा अन्य आवश्यक काममा जाँदा औचित्यता हेरी मुख्यमन्त्रीबाट भ्रमण स्वीकृत लिएर मात्रै जानुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै सरकारी कार्यक्रम गर्दा सरकारी हलको प्रयोग गर्ने र सरकारी खर्चलाई पारदर्शी तथा मितव्ययीता बनाउन खर्च मापदण्ड निर्देशिका कडाइपूर्वक लागू गर्ने निर्णय गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय धावक जुम्लाका हरि रोकायाको उपचारमा सहयोग तथा सम्मानस्वरुप १ लाख रुपियाँ सहयोग गर्ने, उच्चस्तरिय कर्णाली प्रदेश वाढी पहिरो समस्या समधान समिति गठन आदेश–२०७५ तर्जुमाका लागी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृत प्रदान गर्ने लगायत निर्णय गरेको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिनुभयो । – नेपाल समाचारपत्र दैनिक
