काठमाडौं, २४ असार — गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ। करिब दुई महिनाको गृहकार्यपछि मस्यौदा तयार भएको हो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मस्यौदा संसद्बाट पारित भएसँगै कार्यान्वयनमा आउने बताए।
‘संविधानतः मुलुकमा संघीय र प्रदेश प्रहरीको संरचना कल्पना गरिएको छ । जसका लागि संघमा संघीय र प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी ऐन आवश्यक छ। गृहले संघीय प्रहरी ऐन निर्माणका लागि आवश्यक मस्यौदा बनाइसकेको छ। अब यो संसद्मा जानेछ ।
याे मस्यौदा पारित भएसँगै कार्यान्वयनमा आउँछ,’ उनले भने। मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले सहमतिका लागि केही दिनमै मस्यौदा कानुन मन्त्रालय पठाइने बताए। कानुन मन्त्रालयले सहमति दिएपछि संसद्मा पेस हुनेछ।
३० वर्षे सेवावधि यथावत्
नेपाल प्रहरीमा सधैँ विवादको विषय बन्ने गरेको ३० वर्षे सेवावधि संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा पनि यथावत् राखिएको छ । तर, पदावधि र उमेरहद भने परिवर्तन गरिएको छ । प्रहरीका केही उच्च अधिकारी भने ३० वर्षे सेवावधि हटाउने लबिङमा लागेका थिए।
मस्यौदाअनुसार नेपाल प्रहरीका सिपाहीदेखि उच्च तहका अधिकृतले ३० वर्ष मात्रै प्रहरी प्रशासनमा सेवा गर्न सक्नेछन्। तर, सेवावधिअगावै उमेरहद पार गरे प्रहरीको जुनसुकै कर्मचारी भए पनि सोही दिन अवकाश पाउनेछ।
प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) र अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी)को उमेरहद ५८ वर्ष तोकिएको छ । प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) र वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी)को उमेरहद ५७ वर्ष तोकिएको छ। प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)देखि प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)को उमेरहद भने ५६ वर्ष तोकिएको छ । जवानदेखि प्रहरी नायब निरीक्षक (सइ)सम्मको उमेरहद ५५ वर्ष तोकिएको छ।
जुनियर अधिकृतदेखि जवान प्रदेशले नै भर्ती गर्ने
मस्यौदाअनुसार नेपाल प्रहरीमा जुनियर प्रहरी अधिकृत र जवानको भर्ना सम्बन्धित प्रदेशले नै गर्न सक्नेछ । परीक्षाका लागि आवश्यक कोर्स भने संघीय प्रहरीले तयार गर्नेछ । सोही आधारमा जुनियर अधिकृत र जवानको भर्ना सम्बन्धित प्रदेशले लिनेछ । तालिमको हकमा भने जुनियर अधिकृत र जवानको फरक–परक ठाउँ हुनेछ । गृहका अनुसार भर्ना भएका सम्पूर्ण जुनियर प्रहरी अधिकृतको तालिम चितवनको भरतपुरस्थित तालिम केन्द्रमा हुनेछ । त्यसका लागि आवश्यक खर्च सम्बन्धित प्रदेशले नै व्यहोर्नेछ । जवानको तालिम भने सम्बन्धित प्रदेशले नै गर्नेछ । सम्पूर्ण प्रदेश प्रहरीमा एकरूपताका लागि तालिम कोर्स भने संघले नै तयार पार्नेछ ।
अधिकृतको भर्ना संघले लिने
मस्यौदाअनुसार नेपाल प्रहरीको सिनियर अधिकृतको तालिम तथा भर्ना भने संघीय प्रहरीले नै लिनेछ । खुला आवेदनका आधारमा उनीहरूको छनोट गरिनेछ । छनोट भएकालाई आवश्यक तालिम महाराजगन्जस्थित प्रहरी प्रशिक्षण केन्द्रमा गराइनेछ ।
यसरी खटिनेछन् प्रहरी
मस्यौदाअनुसार जुनियर अधिकृतसम्मको भर्ना, सरुवा र बढुवा प्रदेश प्रहरीले नै गर्नेछ । उनीहरू पूर्ण रूपमा प्रदेश प्रहरी संगठनप्रति उत्तरदायी हुनेछन् । तर, सिनियर अधिकृतको हकमा भने प्रदेश प्रहरी र संघीय प्रहरीको समन्वयनमा सरुवा र बढुवा गरिनेछ। जस्तो–प्रदेश प्रहरीले आवश्यक परेको सिनियर अधिकृत प्रहरी कर्मचारी संघीय प्रहरीसँग माग गर्नेछ ।
मागेबमोजिमको अधिकृत संघीय प्रहरीले तुरुन्तै उपलब्ध गराउनेछ। तर, कुन अधिकृतलाई कहाँ खटाउने भन्ने अधिकार भने पूर्ण रूपमा प्रदेश सरकारसँग रहनेछ । यसरी खटाइएका अधिकृतको सेवावधि हुनेछ। सेवावधि पार गरेको खण्डमा उसलाई संघले फिर्ता बोलाउनेछ। रिक्त ठाउँमा अन्य अधिकृतलाई पठाउनेछ । सिनियर प्रहरी अधिकृत संघले खटाए मुलुकभर जान सक्नेछ। तर, जुनियर प्रहरी अधिकृत भने भर्ना भएको प्रदेशबाहेक अन्त जान पाउनेछैनन्।
डिआइजी प्रदेश प्रमुख
मस्यौदाअनुसार प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन प्रमुख डिआइजी हुनेछ । ऊ प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी रहनेछ। दैनिक कार्य सम्पदानको रिपोर्टिङ प्रदेशस्थित गृह तथा कानुन मन्त्रालयमा गर्नेछ । सोही रिपोर्टिङ डिआइजीले विशेष संयन्त्रमार्फत संघीय प्रहरीमा पनि गर्नेछ । यसका लागि छुट्टै संयन्त्र बन्नेछ। सोही संयन्त्रले संघ र प्रदेश प्रहरीलाई जोड्ने काम गर्नेछ।
आइजिपीको पदावधि तीन वर्ष
गृह मन्त्रालयका अनुसार मस्यौदामा प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी)को पदावधि एक वर्ष घटाएर तीन वर्ष मात्रै कायम गरिएको छ। अहिले पदावधि चार वर्ष छ। एआइजीको पदावधिमा तीन वर्ष घटाएर दुई वर्षमा झारिएको छ। डिआइजीको पदावधि भने विगतझैँ पाँच वर्ष नै कायम गरिएको छ । एसएसपीको पदावधि भने एक वर्ष बढाएर सात पुर्याइएको छ। एसपीको पदावधि १० वर्ष नै कायम गरिएको छ। — नयाँ पत्रिका दैनिक
