आयो मौद्रिक नीति: के छ त नयाँ मौद्रिक नीतिमा ?

सरकारलाई मात्र नगद लगानी गर्न मिल्ने

काठमाडौं, २८ असार — नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को मौद्रिक नीति आम उपभोक्ता तथा सर्वसाधारणको हितमा नभएको प्रतिक्रिया आउन थालेका छन्। जनहितविपरित बजेट आएको भन्दै अर्थमन्त्री एवं सरकारको आलोचना भइरहेकोबेला मौद्रिक निति पनि उपभोक्ताको हितमा नआउँदा लगानीकर्ता, व्यवसायी तथा सर्वसाधारण निरास भएका छन्।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बुधबार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् । सिआरआर तथा एसएलआर अनुपात घटाउँदा बजारमा तरलताको प्रवाह बढे पनि त्यसको लाभ भने सर्वसाधारणले नपाउने सम्भावना छ। तर, त्यसले सर्वसाधारणलाई भन्दा सरकारलाई मात्रै फाइदा पुग्न सक्छ । सिआरआर अनुपात घटाउँदा सिर्जना हुने रकम सर्वसाधारणलाई ऋण दिन भने नसकिने सानिमा बैंकका सिइओ भुवन दाहालले बताए।

हाल बैंकले निक्षेप तथा पुँजीको ८० प्रतिशत मात्रै कर्जा दिन पाउने व्यवस्था छ। मौद्रिक नीतिले सो व्यवस्था संशोधन नगरेकाले थप कर्जा दिन बैंकसँग रकम अभाव नै हुनेछ। तर, त्यो रकम सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणमा भने लगानी गर्न सकिन्छ।

यसले सर्वसाधारणलाई भन्दा पनि सरकारलाई फाइदा गर्ने उनले उनले बताए । बैंकर्स संघका पूर्वउपाध्यक्ष रत्नराज बज्राचार्य पनि सिआरआरमा गरिएको संशोधनले लगानीयोग्य पुँजी नबढाउने बताउँछन्।

तरलता बढाउने मौद्रिक नीति

नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय बजारमा तरलताको प्रवाह बढाउने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । अहिले तरलता अर्थात् नगद अभावले बैंकले ऋणीसँग चर्को ब्याज लिँदै आएका छन् ।

मौद्रिक नीतिले अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) तीनै श्रेणीका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि ४ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसअघि सिआरआर वाणिज्य बैंकका लागि ६ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । राष्ट्र बैंकको नयाँ मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ४८ अर्ब रुपैयाँ थप तरलता अर्थात् नगद प्रवाह हुनेछ ।

ब्याजदर घट्ने सम्भावना

बैंकमा तरलता अर्थात् नगद प्रवाह बढ्दा स्वाभाविक रूपमा व्याजदर कमी आउनेछ। त्यसमाथि मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशतमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिमा गरिएको यस्तो व्यवस्थाले ब्याजदर दुई प्रतिशतसम्मले घट्ने नेपाल बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बताए । अहिले वाणिज्य बैंकहरूले बचतमा बढीमा ७ प्रतिशत, मुद्दतीतर्फ सर्वसाधारणको निक्षेपमा ११ प्रतिशत र संस्थागत निक्षेपमा साढे १० प्रतिशतसम्म ब्याज दिँदै आएका छन् ।

कर्जाको ब्याजदर भने १६ प्रतिशतसम्म छ । उच्च ब्याजदरका कारण उद्योग व्यवसाय नै चलाउन समस्या भइरहेका वेलामा राष्ट्र बैंकले राहत दिने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए ।

साढे ६ प्रतिशत मूल्यवृद्धि प्रक्षेपण

बजेटले घोषणा गरेअनुरूप मूल्यवृद्धि साढे ६ प्रतिशत कायम हुने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण छ । तर, ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न विस्तारकारी मौद्रिक नीति तय गरिएकाले सो सीमाभित्रै मूल्यवृद्धि नियन्त्रित हुनेमा भने शंका छ ।

चालू आवमा जस्तै आगामी वर्ष पनि मुद्राप्रदायकको विस्तार बढीमा १८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । आगामी वर्ष आन्तरिक कर्जा विस्तार २२ दशमलव ५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा २० प्रतिशतमा सीमित गर्ने राष्ट्र बैंकले लक्ष्य लिएको छ ।

चालू आवमा आन्तरिक कर्जा विस्तार २७ दशमलव ८ र निजी क्षेत्रतर्फको विस्तार २० प्रतिशत रहने अपेक्षा थियो ।

यस हिसाबले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति संकुचित देखिएको छ । यद्यपि, ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई मौद्रिक नीतिले सघाउ पु-याउने अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा. रामशरण खरेलले बताए ।

कृषि, ऊर्जा र पर्यटनमा २५ प्रतिशत लगानी

राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताका क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत र ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिले निरन्तरता दिएको छ ।

नवीकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनका लागि दिइने कर्जालाई समेत प्राथमिकता प्राप्त कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको क्रमशः ५ प्रतिशत, ४.५ प्रतिशत र ४ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी तीनै वर्गका संस्थाहरूका लागि यस्तो कर्जा लगानीको न्यूनतम सीमा ५ प्रतिशत तोकिएको छ ।

भारतीय रुपैयाँमा बाह्य ऋण लिन सकिने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भारतीय रुपैयाँमा समेत बाह्य ऋण परिचालन गर्न सक्ने भएका छन् । मौद्रिक नीतिले भारतीय मुद्रामा समेत वाणिज्य बैंकले प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकले पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म परिवत्र्य मुद्रामा बाह्य ऋण परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले पनि यस्तो कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘बैंकहरूले परिवत्र्य विदेशी मुद्रा र भारुसमेत गरी पुँजीको ५० प्रतिशतसम्म बाहिरबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था भएको हो । यसैबीच दुई वर्षयता कर्जा मागको तुलनामा निक्षेप बढ्न नसकेका कारण बोलकबोलको माध्यमबाट परिचालन गरिने संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर बढ्न गएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यसरी कर्जाको ब्याजमा समेत अस्वाभाविक दबाब सिर्जना भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै एक संगठित संस्थाबाट बढीमा २० प्रतिशतसम्म निक्षेप संकलन गर्न सक्ने सीमालाई १५ प्रतिशत कायम झारेको छ ।

संस्थागत निक्षेपको सीमा भने कुल निक्षेपको ४५ प्रतिशतसम्मलाई यथावत् कायम गरिएको छ । बोलकबोलका आधारमा निक्षेप संकलन गर्दा मुद्दती निक्षेपमा प्रकाशित ब्याजदरमा १ प्रतिशतसम्म मात्र थप गर्न सकिने नीति लिइएको छ।

newyear-RBB

newyear-RBB
http://jagdambacement.com/

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार