काठमाडौँ, १० साउन – कसैको गालीबेइज्जती गरे के हुन्छ ? कानुन भन्छ, ‘मुद्दा चल्छ र सजाय हुन्छ ।’ सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यसो गरे उसको पद नै जान्छ । जस्तो कि भर्खरै कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ राजीनामा दिन बाध्य भए । उनले एउटा समूहका चेलीहरूलाई औंल्याएर दिएको मन्तव्य रातारात सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो ।
आलोचना बढेपछि मन्त्री तामाङले क्षमायाचना पनि गरेका थिए। तापनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उनलाई राजीनामा गर्न लगाए। भूलबसै सही, कसैको मर्ममा प्रहार हुने गरी बोलेबापत तामाङले एक ढंगको कारबाही भोगेका छन्। तर यही कुरो उनले भन्दा चर्को स्वरले र पहिले भनेका थिए मेडिकल कलेज सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले।
भक्तपुरमा प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई मार्सी चामलको भात खुवाएका उनले चेलीहरूको सामूहिक रूपमा हुर्मत लिने काम मात्रै गरेका होइनन्, चिकित्सा क्षेत्रको बेथिति सुधार्न पन्ध्रौं सत्याग्रहमा होमिएका डा. गोविन्द केसीलाई मर्न दिऊँसमेत पनि भने। उनका यी दुवै भिडियो टवीटर, फेसबुक र युट्युबमा भाइरल हुन पुगे।
तीनै सञ्जालमा थुप्रै व्यक्तिले प्रसाईंलाई कारबाही माग राखी हेलो सरकारलाई मेन्सन गर्दै टवीटसमेत गरे। तर न सरकारले कुनै कारबाही गरेको छ न त उनीविरुद्ध कतै उजुरी परेको छ।
त्यसो भए यसरी चेलीहरूको प्रतिष्ठा र इज्जतमाथि संगीन प्रश्न उठाउने कसैमाथि कारबाही हुँदैन त? ‘किन नहुनु?,’ अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराई भन्छन्, ‘नेपालका दुई ऐनमा भएका व्यवस्थाले प्रसाईंको अभिव्यक्तिलाई लिएर उनलाई कारबाही दायरामा ल्याउन सकिन्छ।’
उनका अनुसार गाली–बेइज्जती ऐन, २०१६ र केही सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐन, २०२७ अनुसार प्रसाईं कारबाहीका भागीदार छन्। कसैको चरित्र हत्या वा अनुचित लाञ्छना लगाउने नियतले दोष लगाए वा प्रचार गरे बेइज्जती गरेको ठहर्ने गाली बेइज्जती ऐनको दफा ३ मा उल्लेख छ।
यस्तो गर्नेलाई ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ। ‘तर यसका लागि पीडित वा पीडितको परिवारले उजुरी दिनुपर्छ,’ अधिवक्ता भट्टराई भन्छन्, ‘सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐनको व्यवस्थाले भने सरकार आफैंले मुद्दा लगाएर कसुर प्रमाणित भए २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्छ।’
उक्त ऐनको दफा २ को उपदफा (ञ) मा ‘कसैलाई अपमान र बेइज्जत गर्ने वा हैरानी गर्ने हेतुले कुनै साधन वा माध्यमद्वारा धम्की वा गाली दिने वा जिस्क्याउने अन्य कुनै अनुचित काम गर्नु’ लाई सार्वजनिक अपराध मानिएको छ। प्रसाईंको अभिव्यक्ति यो ऐनको व्यवस्थाविरुद्ध भएकाले कारबाहीका लागि आकर्षित हुने अधिवक्ता भट्टराईको विश्लेषण छ। – कान्तिपुर दैनिक
