काठमाडौँ, १५ साउन – प्रमुख सत्तारूढ नेकपाले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत गर्ने तयारी गरेको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्रको अस्पष्टता, विवादित फैसलाहरू एवं न्यायाधीशको आचरणभन्दा फरकखालका गतिविधि गरेको विषयमा सुनुवाइमा उठेका प्रश्नमा उनको जवाफ चित्तबुझदो नभएको नेकपाका नेताहरूको ठहर छ ।
पार्टीले औपचारिक रूपमा केही नभने पनि यही विश्लेषणअनुरूप समितिमा भूमिका निर्वाह गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई अनौपचारिक निर्देशन दिइएको छ । पार्टीको धारणा बुधबारसम्म नउल्टिए जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने प्रस्ताव संसदीय सुनुवाइ समितिबाटै अस्वीकृत हुनेछ ।
सोमबारको समिति बैठकमा नेकपाका सांसदहरू जोशीबारे निर्णय गरिहाल्नुपर्ने प्रस्ताव लिएर पुगेका थिए । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सहमतिबाट अघि बढ्न माग राख्दै बैठक दुई दिन पर सार्न आग्रह गरेको थियो । कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बैठकको सुरुमै ‘यस विषयमा पार्टी नेतृत्वसँग पनि सल्लाह गर्नुपर्छ’ भन्दै बैठक पर सार्न आग्रह गरे ।
सहमतिबाट नगई जबर्जस्ती गर्न खोजे बैठक छोडेर हिँड्ने समितिमा रहेका कांग्रेसका सांसदहरूले बैठकअघि नै अनौपचारिक जानकारी गराएका थिए । कार्कीले बैठक सार्न प्रस्ताव गरेपछि सत्तापक्षले बैठक दुई घण्टा पछि सार्न सकिने बताएका थिए ।
तर, कार्कीले बुधबारसम्मै सार्न आग्रह गरेपछि त्यसलाई स्वीकार गरेको नेकपाका सदस्यले बताए । ‘उहाँहरूले आफ्नो धारणा बनाउन समय लाग्छ भनेकाले बैठक सरेको हो,’ नेकपा सांसद योगेश भट्टराईले भने । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले पनि बैठक सहमतिमै सारिएको बताइन् । गत बिहीबारै सुनुवाइ सकिएपछि जोशीको विषयमा आन्तरिक छलफल गर्नुपर्ने भन्दै यसअघि नेकपाले तीन दिन बैठक सारेको थियो ।
सांसद कार्कीले बोलेपछि नेकपाका सांसदहरूले जोशीको आलोचना गरेका थिए । नेकपा सांसद भट्टराईले संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया चलिरहेका बेला न्यायालयको नेतृत्वसमेत गरिरहेका जोशीले सोमबार एक पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता दिएको विषय प्रवेश गराएका थिए ।
कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा रहेका जोशीले अन्तर्वार्तामा सुनुवाइ समितिमाथि नै प्रश्न उठाएको उनले बताए । आफूलाई समितिले कठघरामा उभ्याए जसरी प्रश्न गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका थिए । कतिले प्रश्न सोध्ने भन्ने सीमा नरहेको र लिखित रूपमा प्रश्नको जावफ दिने व्यवस्था नभएको जोशीले उल्लेख गरेका थिए ।
नेकपाका सांसदले सुनुवाइ प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएर जोशीले संसदकै मानहानि गरेको बैठकमा दाबी गरे । ‘हामी संसदको प्रक्रियाअनुसार अघि बढिरहेका छौं, विधिअनुसारै छलफलमा छौं । हाम्रो काममाथि नै प्रश्न गरेर सवालजवाफमा उत्रिने अन्तर्वार्ता दिने काम गर्नु यो समितिकै अपमान हो,’ उनीहरूले बैठकमा भने ।
नेकपाका सांसदहरू पार्वत गुरुङ, शिवकुमार मण्डल, निरुदेवी पाल, सुमन प्याकुरेललगायतले जोशीको शैलीप्रति प्रश्न गरेका थिए । तर, सबैजसो सांसदले सकेसम्म सर्वसम्मतिबाट निर्णय गरौं भन्ने प्रस्ताव पनि बैठकमा राखेका थिए । सत्तारूढ संघीय समाजवादी फोरमका राजेन्द्र श्रेष्ठले निर्णयमा ढिलाइ गर्न नहुने बताएका थिए । करिब डेढ घण्टापछि बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगन भयो ।
नेकपाका सांसदहरू समितिमा जोशीले सुनुवाइका क्रममा दिएको जवाफबाट असन्तुष्ट थिए । तर पार्टीको लाइनभन्दा फरक जान नसकिने भएकाले उनीहरूले यसबारे तीन दिनसम्म प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ लगायतसँग छलफल गरे । – कान्तिपुर दैनिक
