न्यायपालिकामाथी सरकारको हस्तक्षेप, कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकको ठहर

काठमाडौं, २३ साउन – प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाई समितिले अस्वीकृत गरेको विषयलाई नेपाली कांग्रेसले न्यायालयमाथिको सरकारी प्रहारको संज्ञा दिएको छ ।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निस्पक्षतामाथि कार्यकारिणीले अतिक्रमण र नियन्त्रणकारी हस्तक्षेप गरेको कांंग्रेसको ठहर छ । ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आज बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोहोरो चरित्रको कारण समितिले दीपकराज जोशीको नाम प्रधान न्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेको निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता विश्वप्रकास शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

आफै अध्यक्ष रहेको न्याय परिषद्बाट सिफारिस भएको जोशीको नाम समितिबाट अस्वीकृत गराउने दोहोरो भूमिका प्रधानमन्त्रीले खेलेका कारण प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया दुर्घटनामा परेको कांग्रेसको ठहर छ । नेपाली कांग्रेस आगामी दिनमा लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य, मान्यता, संविधान, संवैधानिक सर्वोच्चता र न्यायापालिकाको स्वतन्त्रता एवं निष्पक्षता रक्षा गर्न अझ बढी गम्भीरताका साथ क्रियाशील रहने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरुले सरकारले दुई तिहाईको दम्भ प्रदर्शन गरेको र त्यसको पछिल्लो निशाना न्यायालय हुन थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । निर्धारीत समयभन्दा दुई घण्टा ढिला सुरु बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा जोशी प्रकरणबारे कडा रुपमा प्रस्तुत हुन नेतृत्वलाई सुझाएका छन् ।

साथै कांग्रेसले गत श्रावण २० गते नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन तथा पार्टीको संगठनमा सक्रिय योगदान पुर्‍याएका नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति स्याङ्जाका सभापति एवं पूर्व सांसद कमलप्रसाद पंगेनीको भएको असामयिक निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ।

त्यस्तै गत श्रावण १३ गते नेपाली कांग्रेस नुवाकोटका पूर्व महासमिति सदस्य विष्णु आचार्यको भएको असामयिक निधन र गत श्रावण ९ गते भएको नेपाली कांग्रेस संखुवासभाका महाधिवेशन प्रतिनिधि एवं पूर्व जिल्ला विकास समितिका सभापति भैरुङ्ग धर्चे भोटेको निधनप्रति मंगलबारको बैठकमा दुःख व्यक्त गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार